आईसीडीएस की समीक्षा में डीएम सख्त, लापरवाह अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश आईसीडीएस की समीक्षा में डीएम सख्त, लापरवाह अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश शेखपुरा। जिले में समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) के कार्यों में लापरवाही और सरकारी निर्देशों की अनदेखी को लेकर जिलाधिकारी शेखर आनंद ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को समाहरणालय स्थित मंथन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने योजनाओं की प्रगति, आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधाओं और विभागीय कार्यों की स्थिति का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के आवेदनों का समय पर निष्पादन नहीं होने पर डीएम ने शेखपुरा सदर और बरबीघा के बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने को कहा। वहीं, शेखपुरा परियोजना की महिला पर्यवेक्षिका सलोनी कुमारी, रीना भारती और उर्वशी कुमारी से भी जवाब तलब करने का निर्देश दिया। बैठक में जिले के 86 ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों का मामला सामने आया, जहां पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को ऐसे केंद्रों की सूची तैयार करने को कहा, जहां नजदीकी जलापूर्ति व्यवस्था से कनेक्शन देकर पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने सूची सोमवार तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि समस्या के समाधान की दिशा में कार्रवाई की जा सके। शेखोपुरसराय परियोजना के एक आंगनबाड़ी केंद्र पर अवैध कब्जे के मामले में भी डीएम ने नाराजगी जताई। संबंधित महिला पर्यवेक्षिका द्वारा कब्जाधारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश का पालन नहीं किए जाने पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को विभिन्न परियोजनाओं में अधिकारियों और कर्मियों की उपस्थिति की औचक जांच करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह बैठक आयोजित कर निर्णयों के अनुपालन की रिपोर्ट डीएम, उप विकास आयुक्त और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को सौंपने को कहा। डीएम ने स्पष्ट किया कि अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने वाली सेविका, सहायिका, महिला पर्यवेक्षिका और बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर सेवा से मुक्त करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर चयन से संबंधित प्रतिवेदन सही प्रारूप में नहीं देने वाली परियोजनाओं पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को 15 दिनों के भीतर दोबारा समीक्षा बैठक आयोजित करने को कहा, ताकि दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का आकलन किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों और कर्मियों को जवाबदेही के साथ काम करने तथा जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला समन्वयक एनएनएम, वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक सहित अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित थे।

कुमार सुबिद

पत्रकार Sheikhpura, Bihar•

2 hrs ago

आईसीडीएस की समीक्षा में डीएम सख्त, लापरवाह अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश आईसीडीएस की समीक्षा में डीएम सख्त, लापरवाह अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश शेखपुरा। जिले में समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) के कार्यों में लापरवाही और सरकारी निर्देशों की अनदेखी को लेकर जिलाधिकारी शेखर आनंद ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को समाहरणालय स्थित मंथन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने योजनाओं की प्रगति, आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधाओं और विभागीय कार्यों की स्थिति का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के आवेदनों का समय पर निष्पादन नहीं होने पर डीएम ने शेखपुरा सदर और बरबीघा के बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने को कहा। वहीं, शेखपुरा परियोजना की महिला पर्यवेक्षिका सलोनी कुमारी, रीना भारती और उर्वशी कुमारी से भी जवाब तलब करने का निर्देश दिया। बैठक में जिले के 86 ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों का मामला

सामने आया, जहां पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को ऐसे केंद्रों की सूची तैयार करने को कहा, जहां नजदीकी जलापूर्ति व्यवस्था से कनेक्शन देकर पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने सूची सोमवार तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि समस्या के समाधान की दिशा में कार्रवाई की जा सके। शेखोपुरसराय परियोजना के एक आंगनबाड़ी केंद्र पर अवैध कब्जे के मामले में भी डीएम ने नाराजगी जताई। संबंधित महिला पर्यवेक्षिका द्वारा कब्जाधारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश का पालन नहीं किए जाने पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को विभिन्न परियोजनाओं में अधिकारियों और कर्मियों की उपस्थिति की औचक जांच करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह बैठक आयोजित कर निर्णयों के अनुपालन की रिपोर्ट डीएम, उप विकास आयुक्त और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को सौंपने को कहा। डीएम ने स्पष्ट किया

कि अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने वाली सेविका, सहायिका, महिला पर्यवेक्षिका और बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर सेवा से मुक्त करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर चयन से संबंधित प्रतिवेदन सही प्रारूप में नहीं देने वाली परियोजनाओं पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को 15 दिनों के भीतर दोबारा समीक्षा बैठक आयोजित करने को कहा, ताकि दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का आकलन किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों और कर्मियों को जवाबदेही के साथ काम करने तथा जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला समन्वयक एनएनएम, वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक सहित अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित थे।