न्यायालय आदेश की उड़ रही धज्जियां, पुलिस पर मिलीभगत का आरोप” “न्यायालय आदेश की उड़ रही धज्जियां, पुलिस पर मिलीभगत का आरोप”न्यायालय आदेश की उड़ रही धज्जियां, पुलिस पर मिलीभगत का आरोप” चांडिल: चांडिल अंचल के तमुलिया पंचायत अंतर्गत पुड़िशीली गाँव में ज़मीन विवाद को लेकर अनुमंडल न्यायालय द्वारा धारा 144 लागू किए जाने के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इस मामले को लेकर अब पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, उक्त ज़मीन पर विजली सिंह द्वारा दावा किया जा रहा है। संबंधित ज़मीन का खाता नंबर 166, प्लॉट नंबर 352, कुल रकवा लगभग 80 डिसमिल बताया गया है। ज़मीन विवाद की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल न्यायालय द्वारा वहां धारा 144 लागू कर दी गई थी, ताकि किसी भी प्रकार का निर्माण या विवादित गतिविधि रोकी जा सके। आरोप है कि गौर सिंह (पिता—अजित सिंह) द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए विवादित ज़मीन पर लगातार निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसको लेकर विजली सिंह ने स्वयं उक्त ज़मीन पर जाकर धारा 144 का नोटिस चस्पा कर दिया और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। जब इस संबंध में गौर सिंह से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि उन्हें किसी प्रकार का आधिकारिक नोटिस पुलिस द्वारा नहीं दिया गया है। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि उनके व्हाट्सएप पर नोटिस आया था, लेकिन उनका कहना है कि जब तक पुलिस द्वारा सीधे नोटिस नहीं दिया जाएगा, तब तक वे निर्माण कार्य जारी रखेंगे। वहीं, विजली सिंह ने बताया कि जब वे पुलिस से इस मामले में मिले, तो पुलिस ने कहा कि दो बार नोटिस लेकर जाया गया था, लेकिन गौर सिंह द्वारा नोटिस लेने से मना कर दिया गया। इसके बावजूद विवादित ज़मीन पर नोटिस चस्पा नहीं किए जाने और निर्माण कार्य जारी रहने से लोगों के बीच संदेह गहराता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जब न्यायालय द्वारा धारा 144 लागू है, तो उसका सख्ती से पालन कराना प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी है। बावजूद इसके निर्माण कार्य जारी रहना कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही या मिलीभगत की ओर इशारा करता है। स्थानीय लोगों में इस पूरे मामले को लेकर भारी आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए तथा धारा 144 का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।

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आदित्यपुर (गमहरिया), सरायकेला खरसावां, झारखंड•

3 hrs ago

न्यायालय आदेश की उड़ रही धज्जियां, पुलिस पर मिलीभगत का आरोप” “न्यायालय आदेश की उड़ रही धज्जियां, पुलिस पर मिलीभगत का आरोप”न्यायालय आदेश की उड़ रही धज्जियां, पुलिस पर मिलीभगत का आरोप” चांडिल: चांडिल अंचल के तमुलिया पंचायत अंतर्गत पुड़िशीली गाँव में ज़मीन विवाद को लेकर अनुमंडल न्यायालय द्वारा धारा 144 लागू किए जाने के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इस मामले को लेकर अब पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, उक्त ज़मीन पर विजली सिंह द्वारा दावा किया जा रहा है। संबंधित ज़मीन का खाता नंबर 166, प्लॉट नंबर 352, कुल रकवा लगभग 80 डिसमिल बताया गया है। ज़मीन विवाद की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल न्यायालय द्वारा वहां धारा 144 लागू कर दी गई थी, ताकि किसी भी प्रकार का निर्माण या विवादित गतिविधि रोकी जा सके। आरोप है कि गौर सिंह (पिता—अजित सिंह) द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए विवादित ज़मीन पर लगातार निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसको लेकर विजली सिंह ने स्वयं उक्त ज़मीन पर जाकर धारा 144 का नोटिस चस्पा कर दिया और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। जब इस संबंध में गौर सिंह से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि उन्हें किसी प्रकार का आधिकारिक नोटिस पुलिस द्वारा नहीं दिया गया है। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि उनके व्हाट्सएप पर नोटिस आया था, लेकिन उनका कहना है कि जब तक पुलिस द्वारा सीधे नोटिस नहीं दिया जाएगा, तब तक वे निर्माण कार्य जारी रखेंगे। वहीं, विजली सिंह ने बताया कि जब वे पुलिस से इस मामले में मिले, तो पुलिस ने कहा कि दो बार नोटिस लेकर जाया गया था, लेकिन गौर सिंह द्वारा नोटिस लेने से मना कर दिया गया। इसके बावजूद विवादित ज़मीन पर नोटिस चस्पा नहीं किए जाने और निर्माण कार्य जारी रहने से लोगों के बीच संदेह गहराता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जब न्यायालय द्वारा धारा 144 लागू है, तो उसका सख्ती से पालन कराना प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी है। बावजूद इसके निर्माण कार्य जारी रहना कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही या मिलीभगत की ओर इशारा करता है। स्थानीय लोगों में इस पूरे मामले को लेकर भारी आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए तथा धारा 144 का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।