सरमथुरा धौलपुर राजस्थान समाचार नेशन तहसील रिपोर्टर सरमथुरा स्थान: सर्मथुरा (धौलपुर) समाचार: सरमथुरा क्षेत्र के विभिन्न वन खंडों—रिझोनी वन खंडा, खुर्दिया वन खंडा, वन खंडा A एवं B तथा बड़ागांव और गडखो—में किए गए प्लांटेशन कार्यों को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। स्थानीय ग्रामीणों और सूत्रों का दावा है कि यहां करोड़ों रुपए के घोटाले की आशंका है। जानकारी के अनुसार, इन वन खंडों में: पुराने प्लांटेशन की दीवारों को केवल रिपेयर कर नई दीवार के रूप में दर्शाया जा रहा है पहले से मौजूद पौधों को हटाकर या नष्ट कर नए गड्ढे (पिट) खोदकर नया प्लांटेशन दिखाया जा रहा है कुछ स्थानों पर जेसीबी मशीनों द्वारा पुराने पेड़ों को नष्ट करने के आरोप भी सामने आए हैं ग्रामीणों का कहना है कि यह सब कार्य कागजों में नए विकास कार्य के रूप में दर्ज कर भुगतान लिया जा रहा है, जिससे बड़े स्तर पर वित्तीय अनियमितता की आशंका है। आरोप यह भी लगाए जा रहे हैं कि क्षेत्र के नाका प्रभारियों और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से ये कार्य हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब उच्च अधिकारी जांच के लिए आते हैं, तो केवल औपचारिकता निभाकर वापस चले जाते हैं और मौके पर वास्तविक स्थिति की जांच नहीं की जाती। सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि सही तरीके से जांच कराई जाए, तो बड़े घोटाले का खुलासा हो सकता है। फिलहाल संबंधित विभाग की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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Voice of people सरमथुरा, धौलपुर, राजस्थान•

7 hrs ago

सरमथुरा धौलपुर राजस्थान समाचार नेशन तहसील रिपोर्टर सरमथुरा स्थान: सर्मथुरा (धौलपुर) समाचार: सरमथुरा क्षेत्र के विभिन्न वन खंडों—रिझोनी वन खंडा, खुर्दिया वन खंडा, वन खंडा A एवं B तथा बड़ागांव और गडखो—में किए गए प्लांटेशन कार्यों को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। स्थानीय ग्रामीणों और सूत्रों का दावा है कि यहां करोड़ों रुपए के घोटाले की आशंका है। जानकारी के अनुसार, इन वन खंडों में: पुराने प्लांटेशन की दीवारों को केवल रिपेयर कर नई दीवार के रूप में दर्शाया जा रहा है पहले से मौजूद पौधों को हटाकर या नष्ट कर नए गड्ढे (पिट) खोदकर नया प्लांटेशन दिखाया जा रहा है कुछ स्थानों पर जेसीबी मशीनों द्वारा पुराने पेड़ों को नष्ट करने के आरोप भी सामने आए हैं ग्रामीणों का कहना है कि यह सब कार्य कागजों में नए विकास कार्य के रूप में दर्ज कर भुगतान लिया जा रहा है, जिससे बड़े स्तर पर वित्तीय अनियमितता की आशंका है। आरोप यह भी लगाए जा रहे हैं कि क्षेत्र के नाका प्रभारियों और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से ये कार्य हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब उच्च अधिकारी जांच के लिए आते हैं, तो केवल औपचारिकता निभाकर वापस चले जाते हैं और मौके पर वास्तविक स्थिति की जांच नहीं की जाती। सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि सही तरीके से जांच कराई जाए, तो बड़े घोटाले का खुलासा हो सकता है। फिलहाल संबंधित विभाग की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।