नल-जल योजना में अनियमितताओं के आरोप, निर्माण गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल खटखरी में टंकी धराशायी होने के बाद भी नहीं चेता पीएचई विभाग! जिला मुख्यालय के आसपास ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल मऊगंज जिले में ग्रामीणों को घर-घर पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित नल-जल योजना अब अपनी कार्यप्रणाली और निर्माण गुणवत्ता को लेकर सवालों के घेरे में है। आरोप है कि योजना के तहत कराए जा रहे निर्माण कार्यों में जिम्मेदार अधिकारियों और संविदाकारों की कथित मिलीभगत से जमकर अनियमितताएं की जा रही हैं। स्थिति यह है कि कहीं नल-जल योजना का केवल कागजों और फोटो सेशन में संचालन दिखाई दे रहा है, तो कहीं निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर ही गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। नईगढ़ी जनपद अंतर्गत खटखरी में नल-जल योजना के तहत निर्मित पानी की टंकी के धराशायी होने की घटना के बाद निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। इसके बावजूद आरोप है कि संबंधित विभाग ने जिले में संचालित अन्य योजनाओं के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की व्यापक जांच कराने की दिशा में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई। जिला मुख्यालय के आसपास भी सामने आ रहे सवाल जिला मुख्यालय के समीप स्थित कुछ ग्राम पंचायतों में नल-जल योजना के नाम पर कराए गए कार्यों को लेकर ग्रामीणों द्वारा शिकायतें सामने आने की बात कही जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि योजना का शुभारंभ और संचालन दिखाने के लिए फोटो सेशन तो कराए गए, लेकिन वास्तविक स्थिति में आज भी कई परिवारों को नियमित रूप से पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि योजना धरातल पर सुचारू रूप से संचालित नहीं है तो उसके संचालन और भुगतान की प्रक्रिया किस आधार पर आगे बढ़ाई गई? निर्माण कार्य हादसे का कारण बनने का आरोप! कुछ स्थानों पर नल-जल योजना से जुड़े निर्माण कार्यों की स्थिति इतनी चिंताजनक बताई जा रही है कि वह दुर्घटना का कारण तक बन चुकी है। इस संबंध में शिकायत मऊगंज थाने तक पहुंचने की जानकारी सामने आई है। यदि शिकायत सही है तो यह केवल सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला नहीं, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है। खटखरी की घटना के बाद जांच की जरूरत लेकिन कोरम पूर्ति तक सीमित ना रहे जांच! नईगढी जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत खटखरी में पानी की टंकी धराशायी होने की घटना ने निर्माण गुणवत्ता की निगरानी व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर करोड़ों रुपये की योजनाओं में निर्माण सामग्री, तकनीकी मानकों, स्ट्रक्चरल डिजाइन और निर्माण के दौरान गुणवत्ता परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? यदि विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किया गया था तो कमजोर निर्माण समय रहते पकड़ में क्यों नहीं आया? कार्यपालन यंत्री की भूमिका पर भी उठ रहे सवाल? नल-जल योजना से जुड़े कार्यों को लेकर पीएचई विभाग के कार्यपालन यंत्री संजय पांडे की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। ऐसे में आवश्यक है कि विभाग पूरे मामले की निष्पक्ष तकनीकी जांच कराए और यदि कहीं नियमों का उल्लंघन, घटिया निर्माण अथवा शासकीय राशि के दुरुपयोग की पुष्टि होती है तो संबंधित संविदाकार से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों तक जवाबदेही तय की जाए। बड़ा सवाल—फोटो में पानी या गांव में पानी? सरकार की मंशा ग्रामीणों को स्वच्छ और नियमित पेयजल उपलब्ध कराने की है, लेकिन यदि योजनाएं केवल कागजों और फोटो तक सीमित रह जाएं तो करोड़ों रुपये खर्च करने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग को फोटो सेशन के बजाय वास्तविक जलापूर्ति की स्थिति का सत्यापन करना चाहिए। अब देखना यह है कि खटखरी की घटना से सबक लेते हुए पीएचई विभाग मऊगंज जिले में संचालित नल-जल योजनाओं का तकनीकी ऑडिट और भौतिक सत्यापन कराता है या फिर किसी बड़ी अनहोनी के बाद ही जिम्मेदारों की नींद टूटेगी। ब्यूरो चीफ रीवा अभिषेक पांडे

Abhishek Pandey

Artist हुजूर नगर, रीवा, मध्य प्रदेश•

11 hrs ago

नल-जल योजना में अनियमितताओं के आरोप, निर्माण गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल खटखरी में टंकी धराशायी होने के बाद भी नहीं चेता पीएचई विभाग! जिला मुख्यालय के आसपास ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल मऊगंज जिले में ग्रामीणों को घर-घर पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित नल-जल योजना अब अपनी कार्यप्रणाली और निर्माण गुणवत्ता को लेकर सवालों के घेरे में है। आरोप है कि योजना के तहत कराए जा रहे निर्माण कार्यों में जिम्मेदार अधिकारियों और संविदाकारों की कथित मिलीभगत से जमकर अनियमितताएं की जा रही हैं। स्थिति यह है कि कहीं नल-जल योजना का केवल कागजों और फोटो सेशन में संचालन दिखाई दे रहा है, तो कहीं निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर ही गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। नईगढ़ी जनपद अंतर्गत खटखरी में नल-जल योजना के तहत निर्मित पानी की टंकी के धराशायी होने की घटना के बाद निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। इसके बावजूद आरोप है कि संबंधित विभाग ने जिले में संचालित अन्य योजनाओं के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की व्यापक जांच कराने की दिशा में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई। जिला मुख्यालय के आसपास भी सामने आ रहे सवाल जिला मुख्यालय के समीप स्थित कुछ ग्राम पंचायतों में नल-जल योजना के नाम पर कराए गए कार्यों को लेकर ग्रामीणों द्वारा शिकायतें सामने आने की बात कही जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि योजना का शुभारंभ और संचालन दिखाने के लिए फोटो सेशन तो कराए गए, लेकिन वास्तविक स्थिति में आज भी कई परिवारों को नियमित रूप से पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि योजना धरातल पर सुचारू रूप से संचालित नहीं है तो उसके संचालन और भुगतान की प्रक्रिया किस आधार पर आगे बढ़ाई गई? निर्माण कार्य हादसे का कारण बनने का आरोप! कुछ स्थानों पर नल-जल योजना से जुड़े निर्माण कार्यों की स्थिति इतनी चिंताजनक बताई जा रही है कि वह दुर्घटना का कारण तक बन चुकी है। इस संबंध में शिकायत मऊगंज थाने तक पहुंचने की जानकारी सामने आई है। यदि शिकायत सही है तो यह केवल सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला नहीं, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है। खटखरी की घटना के बाद जांच की जरूरत लेकिन कोरम पूर्ति तक सीमित ना रहे जांच! नईगढी जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत खटखरी में पानी की टंकी धराशायी होने की घटना ने निर्माण गुणवत्ता की निगरानी व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर करोड़ों रुपये की योजनाओं में निर्माण सामग्री, तकनीकी मानकों, स्ट्रक्चरल डिजाइन और निर्माण के दौरान गुणवत्ता परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? यदि विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किया गया था तो कमजोर निर्माण समय रहते पकड़ में क्यों नहीं आया? कार्यपालन यंत्री की भूमिका पर भी उठ रहे सवाल? नल-जल योजना से जुड़े कार्यों को लेकर पीएचई विभाग के कार्यपालन यंत्री संजय पांडे की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। ऐसे में आवश्यक है कि विभाग पूरे मामले की निष्पक्ष तकनीकी जांच कराए और यदि कहीं नियमों का उल्लंघन, घटिया निर्माण अथवा शासकीय राशि के दुरुपयोग की पुष्टि होती है तो संबंधित संविदाकार से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों तक जवाबदेही तय की जाए। बड़ा सवाल—फोटो में पानी या गांव में पानी? सरकार की मंशा ग्रामीणों को स्वच्छ और नियमित पेयजल उपलब्ध कराने की है, लेकिन यदि योजनाएं केवल कागजों और फोटो तक सीमित रह जाएं तो करोड़ों रुपये खर्च करने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग को फोटो सेशन के बजाय वास्तविक जलापूर्ति की स्थिति का सत्यापन करना चाहिए। अब देखना यह है कि खटखरी की घटना से सबक लेते हुए पीएचई विभाग मऊगंज जिले में संचालित नल-जल योजनाओं का तकनीकी ऑडिट और भौतिक सत्यापन कराता है या फिर किसी बड़ी अनहोनी के बाद ही जिम्मेदारों की नींद टूटेगी। ब्यूरो चीफ रीवा अभिषेक पांडे