Shuru
Apke Nagar Ki App…
रानमेवा मटणापेक्षा महागला... भंडारा जिल्ह्यात मशरूमची बाजारपेठ गजबजली ... bhandara :- भंडारा जिल्ह्यात सध्या एक वेगळीच परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. जंगलातील रानमेवा म्हणजेच नैसर्गिकरित्या उगवणारे मशरूम आता मटणापेक्षाही महाग झाले आहेत. पावसाळ्याच्या हंगामात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणारे हे मशरूम आता बाजारपेठेत विक्रीसाठी दाखल झाले असून, सध्या या मशरूमचा दर १००० ते १२०० रुपये किलोपर्यंत पोहोचला आहे, जो मटणाच्या दरापेक्षाही अधिक आहे.
A K
रानमेवा मटणापेक्षा महागला... भंडारा जिल्ह्यात मशरूमची बाजारपेठ गजबजली ... bhandara :- भंडारा जिल्ह्यात सध्या एक वेगळीच परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. जंगलातील रानमेवा म्हणजेच नैसर्गिकरित्या उगवणारे मशरूम आता मटणापेक्षाही महाग झाले आहेत. पावसाळ्याच्या हंगामात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणारे हे मशरूम आता बाजारपेठेत विक्रीसाठी दाखल झाले असून, सध्या या मशरूमचा दर १००० ते १२०० रुपये किलोपर्यंत पोहोचला आहे, जो मटणाच्या दरापेक्षाही अधिक आहे.
More news from महाराष्ट्र and nearby areas
- लाखनीत आदिवासी दिनाची भव्य रॅली,पारंपरिक नृत्याच्या तालावर दुमदुमले शहर... लाखनी :- भंडारा जिल्ह्यातील लाखनी शहरात आज जागतिक आदिवासी दिन मोठ्या उत्साहात आणि जल्लोषात साजरा करण्यात आला. यानिमित्त शहरातून आकर्षक आणि भव्य रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. या रॅलीत आदिवासी बांधवांसह मोठ्या संख्येने युवक-युवती आणि विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला.रॅलीदरम्यान सहभागी नागरिकांनी पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा परिधान करत आपल्या समृद्ध संस्कृतीचे दर्शन घडवले. पारंपरिक नृत्यांच्या तालावर संपूर्ण शहर दुमदुमून गेले होते. विविध फलक, घोषवाक्ये आणि सांस्कृतिक सादरीकरणांद्वारे आदिवासी समाजाच्या परंपरा, इतिहास आणि अस्मितेची जाणीव करून देण्यात आली.आज जागतिक आदिवासी दिन लाखनी शहरात अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरणात साजरा झाला.1
- लाचखोरी, महिला कर्मचाऱ्यांचे शोषण आणि कामगारांच्या मृत्यूस जबाबदार अप्पर कामगार आयुक्त किशोर दहिफळकर यांना तातडीने सेवामुक्त करा: नागपुरातील कामगार आणि पीडितांची उग्र मागणी लाचखोरी, महिला कर्मचाऱ्यांचे शोषण आणि कामगारांच्या मृत्यूस जबाबदार अप्पर कामगार आयुक्त किशोर दहिफळकर यांना तातडीने सेवामुक्त करा: नागपुरातील कामगार आणि पीडितांची उग्र मागणी नागपूर: सिव्हिल लाइन्स येथील अप्पर कामगार आयुक्त कार्यालयात भ्रष्टाचाराचा आणि मनमानी कारभाराचा कळस गाठला गेला असून, अप्पर कामगार आयुक्त किशोर दहिफळकर यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. जुलै २०२४ पासूनच्या कालावधीत नागपूर जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक अपघातांमध्ये तब्बल ४३ कामगारांचा तडफडून मृत्यू झाला. मात्र, या भीषण दुर्घटनेतील दोषी कंपनी मालकांकडून लाखो रुपयांची लाच उकळून कायदेशीर कारवाई दाबत प्रकरणे रफादफा केल्याचा खळबळजनक आरोप नागपुरातील कामगार संघटना आणि पीडित कामगारांच्या परिवारांनी केला आहे. ४३ कामगारांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण? एम.एम.पी . कंपनी (उमरेड): ९ कामगारांचा मृत्यू — प्रकरण दाबण्यासाठी १५ लाखांची लाच घेतल्याचा आरोप. सोलर इंडस्ट्रीज (बाजारगाव): ९ कामगारांचा मृत्यू — १० लाखांची लाच उकळल्याचा आरोप. एशियन फायर कंपनी: ३ कामगारांचा मृत्यू. एस.बी.एल. कंपनी (काटोल): २६ कामगारांचा दुर्देवी मृत्यू — १५ लाखांची लाच घेऊन कायदेशीर खटले न भरल्याचा आरोप. कंत्राटी कामगार अधिनियम १९७०, किमान वेतन कायदा आणि सुरक्षा नियमांचे सर्रास उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याऐवजी दहिफळकर यांनी मालकांकडून अवैध माया गोळा करून मृत कामगारांच्या परिवारांच्या दुःखावर मीठ चोळले आहे, असा आरोप केला जात आहे. मुख्य मागण्या आणि अतिरिक्त मुद्दे: सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा: केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणा नसून लाच घेऊन कामगारांच्या मृत्यूस खतपाणी घालणाऱ्या या अधिकाऱ्यावर 'सदोष मनुष्यवध' आणि 'भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत' तत्काळ एफ.आय.आर. (FIR) नोंदवण्यात यावा. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा छळ (POSH Act उल्लंघन): कार्यालयातील महिला कर्मचाऱ्यांना मानसिक व शारीरिक त्रास देणे, पदोन्नती व बदल्यांचे आमिष दाखवून लैंगिक शोषण करणे याविरोधात विशेष चौकशी समिती (ICC) व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (ACB) चौकशी व्हावी. उच्चस्तरीय एस.आय.टी. (SIT) चौकशीची मागणी: दहिफळकर यांच्या कार्यकाळात दिलेल्या सर्व कंत्राटी परवान्यांची आणि औद्योगिक तपासणी अहवालांची सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती किंवा SIT मार्फत निष्पक्ष चौकशी केली जावी. अवैध संपत्तीची जप्ती: लाचखोरीतून उभारलेल्या कोट्यवधींच्या मालमत्तेची सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ED) आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करून ती जप्त करण्यात यावी. कामगारांचा तीव्र आंदोलनाचा इशारा जर राज्य सरकारने आणि कामगार विभागाने किशोर दहिफळकर यांना तात्काळ सेवेतून निलंबित करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली नाही, तर नागपूर जिल्ह्यातील सर्व कामगार संघटना आणि पीडित कुटुंबीय तीव्र रस्ता रोको व कामगार आयुक्त कार्यालयाला टाळे ठोको आंदोलन छेडतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. PTN न्यूज करिता संजय आतकरी, कुही1
- गोंदिया में वन विभाग का एकदिवसीय धरना आंदोलन, वनरक्षक और माजी सैनिक श्यामू शरणागत को मिलना चाहिए न्याय1
- आतेगावचा पांदण रस्ता केव्हा होणार? रोवणीसाठी जावे लागते चिखलातून पांदण रस्त्यावर दुचाकीला नो एंट्री . साकोली : शासनाकडून गावोगावी पांदण रस्ते तयार करण्याचा मोठा गाजावाजा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती बिकट आहे. साकोली तालुक्यातील आतेगाव येथील बाबूराव हटवार ते सुभाष हटवार यांच्या शेतापर्यंत जाणाऱ्या पांदण रस्त्याची पावसामुळे प्रचंड दुर्दशा झाली आहे. पाऊण किलोमीटरच्या या रस्त्यावर ठिकठिकाणी चिखल साचल्याने शेतात ट्रॅक्टर नेणे अशक्य झाले असून, दुचाकी व सायकलींना तर थेट 'नो एंट्री' झाली आहे. सध्या रोवणीचे दिवस असल्याने महिला मजुरांना याच चिखलातून जीव मुठीत धरून जावे लागते. पाय घसरून पडण्याचे प्रमाण वाढल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे. रॉयल्टीच्या नावाखाली सरकारी यंत्रणेकडून अडवणूक होत असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. "आम्ही शेतात जायचे कसे आणि हा पांदण रस्ता केव्हा होणार?" असा संतप्त सवाल संजय हटवार, लहानू हटवार, मारोती हटवार, सूर्यभान हटवार, हिवराज हटवार, भास्कर हटवार आणि प्रेमदास कळपते या बाधित शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.1
- सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही? मांगलीतील विकासकामांवर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप,MREGS कामे, पेव्हर ब्लॉक, सिमेंट रोड आणि अनुसूचित जाती नवबौद्ध वस्ती विकास निधीच्या उच्च स्तरीय चौकशीची मागणी व FIR लोकविश्वासघात केल्याबाबत BNS 316(5)नुसार प्रतिनिधी भंडारा जिल्ह्यातील पवनी तालुक्यातील मांगली ग्रामपंचायतीतील विविध विकासकामे आणि शासकीय निधीच्या वापराबाबत तक्रारदारांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. संबंधित प्रकरणांमध्ये कागदपत्रे व उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, ग्रामपंचायतीतील विविध विकासकामांमध्ये शासकीय निधीचा वापर नियमाप्रमाणे झाला आहे का, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. विशेषतः अनुसूचित जाती नवबौद्ध घटकांच्या वस्ती विकास निधीतून करण्यात आलेल्या सिमेंट रोडच्या कामाबाबत तक्रारदारांनी आक्षेप नोंदवले आहेत. हा निधी संबंधित पात्र वस्तीऐवजी खाजगी शेतजमिनीशी संबंधित ठिकाणी वापरल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला असून, या संदर्भात महसुली कागदपत्रे व इतर पुरावे सादर केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. MREGS कामांवरही प्रश्नचिन्ह महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेच्या कामांमध्येही तक्रारदारांनी गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. प्रत्यक्ष मजुरांना काम न देता ठेकेदारी पद्धतीने काम झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पेव्हर ब्लॉक तसेच इतर रोजगार हमीच्या कामांमध्ये मजुरांची हजेरी, ऑनलाइन मस्टर आणि जिओ-ट्रॅकिंगच्या नोंदी तपासाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. “एकाच व्यक्तीची एकाच दिवशी दोन वेगवेगळ्या शासकीय कामांवर उपस्थिती कशी दाखवली जाऊ शकते?” असा सवाल तक्रारदारांनी उपस्थित केला आहे. काही कामांची रक्कम संबंधितांच्या नातेवाईकांच्या नावाने काढल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. या सर्व बाबींची बँक व्यवहार, मस्टर रोल, जिओ-ट्रॅकिंग आणि संबंधित कागदपत्रांच्या आधारे चौकशी करण्याची मागणी आहे. पोलीस प्रशासनाकडेही तक्रारी या प्रकरणासंदर्भात पोलिसांकडे तक्रार करण्यात आल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. त्यानंतर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे, डीवायएसपी आणि एसपी स्तरावरही तक्रारी करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, अपेक्षित कारवाई झाली नसल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. त्यामुळे संबंधित तक्रारींची कायदेशीर तपासणी करून आवश्यक असल्यास नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. BDO, तहसीलदार, CEO आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद तक्रारदारांनी पंचायत समिती, तहसीलदार, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडेही तक्रारी केल्याचे सांगितले आहे. तक्रारींसोबत महसुली नोंदी, जमीन कागदपत्रे, कामासंबंधी नोंदी आणि इतर पुरावे सादर करूनही अपेक्षित न्याय मिळाला नसल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी तक्रारदारांचे म्हणणे ऐकून, उपलब्ध कागदपत्रांची स्वतंत्र पडताळणी करून आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे. सामान्य नागरिकाच्या न्यायाचा प्रश्न आर्थिकदृष्ट्या कमजोर असलेला सामान्य नागरिक सत्ताधारी व्यक्तींविरुद्ध पुराव्यांसह तक्रार करतो, मात्र त्याच्या तक्रारीची योग्य दखल घेतली जात नसेल तर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. मांगलीतील या प्रकरणामुळे “सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही” या म्हणीची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. दरम्यान, तक्रारदारांनी केलेले आरोप अंतिमतः सिद्ध झालेले नसून, संबंधित प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी झाल्यानंतरच सत्य स्पष्ट होऊ शकते. त्यामुळे प्रशासनाने या सर्व आरोपांची पारदर्शक चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करावी आणि तक्रारदारांना योग्य न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. — ॲडव्हान्स न्यूज 24 youtube subscribe kara1
- नागपूर जिल्ह्यातील अस्थिव्यंग, कर्णबधिर व दिव्यांग व्यक्तींसाठी नि:शुल्क जयपूर फूट साहित्य व साधनांचे वाटप नागपूर जिल्ह्यातील अस्थिव्यंग, कर्णबधिर व दिव्यांग व्यक्तींसाठी नि:शुल्क जयपूर फूट साहित्य व साधनांचे वाटप1
- humne Nagpur se general dibbe mein Ujjain Tak ka safar Kiya aur bheed itni thi ki sarkar Ne do bhoge extra lagana chahie do bhogi ki jo yatri Hai ek Hi bhogi mein Na wapas pair rakhne ke liye jagah na baithane ke liye jagah bathroom emergency agar lagi to vah bhi suvidha andar Se bathroom Tak ka Ja nahin sakte ladiss problem Mera anurodh hai ki rail mantri is baat Ko aur is baat ke upar mein vivas vimarsh Karen vichar Karen ticket to Puri leti Hai Lekin seat ke hisab se general bogi mein bhi nahin log baithana chahie jitne ki avashyakta hai1
- रानमेवा मटणापेक्षा महागला... भंडारा जिल्ह्यात मशरूमची बाजारपेठ गजबजली ... bhandara :- भंडारा जिल्ह्यात सध्या एक वेगळीच परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. जंगलातील रानमेवा म्हणजेच नैसर्गिकरित्या उगवणारे मशरूम आता मटणापेक्षाही महाग झाले आहेत. पावसाळ्याच्या हंगामात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणारे हे मशरूम आता बाजारपेठेत विक्रीसाठी दाखल झाले असून, सध्या या मशरूमचा दर १००० ते १२०० रुपये किलोपर्यंत पोहोचला आहे, जो मटणाच्या दरापेक्षाही अधिक आहे.1