गनवाही प्राथमिक शाला में मिड डे मील के बाद बच्चों से बर्तन धुलवाने का मामला जिम्मेदारों पर उठे सवाल डिंडोरी -- जनपद डिंडोरी अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गनवाही प्राथमिक शाला में मध्यान भोजन योजना के तहत परोसे जाने वाले भोजन के बाद बच्चों से ही थालियां धुलवाए जाने का मामला सामने आया है। सरकारी योजना का उद्देश्य जहां बच्चों को पोषण और शिक्षा से जोड़ना है, वहीं विद्यालय परिसर में नौनिहालों के हाथों में किताबों की जगह बर्तन नजर आना व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, भोजन वितरण के बाद छोटे-छोटे बच्चे कतार में खड़े होकर अपनी-अपनी थालियां धोते देखे गए। यह दृश्य न सिर्फ बाल अधिकारों की अनदेखी दर्शाता है, बल्कि स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा जाता है, न कि रसोई और सफाई के काम के लिए। मध्यान भोजन योजना का स्पष्ट उद्देश्य बच्चों को पोषण उपलब्ध कराना और स्कूल में उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है। ऐसे में यदि बच्चों से श्रम कराया जा रहा है, तो यह योजना की मंशा के विपरीत है। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग और संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि मामले की जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में बच्चों से इस प्रकार का कार्य न कराया जाए और विद्यालय का माहौल शिक्षा केंद्रित बना रहे। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।

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डिंडोरी, डिंडोरी, मध्य प्रदेश•

7 hrs ago

गनवाही प्राथमिक शाला में मिड डे मील के बाद बच्चों से बर्तन धुलवाने का मामला जिम्मेदारों पर उठे सवाल डिंडोरी -- जनपद डिंडोरी अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गनवाही प्राथमिक शाला में मध्यान भोजन योजना के तहत परोसे जाने वाले भोजन के बाद बच्चों से ही थालियां धुलवाए जाने का मामला सामने आया है। सरकारी योजना का उद्देश्य जहां बच्चों को पोषण और शिक्षा से जोड़ना है, वहीं विद्यालय परिसर में नौनिहालों के हाथों में किताबों की जगह बर्तन नजर आना व्यवस्था पर गंभीर सवाल

खड़े कर रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, भोजन वितरण के बाद छोटे-छोटे बच्चे कतार में खड़े होकर अपनी-अपनी थालियां धोते देखे गए। यह दृश्य न सिर्फ बाल अधिकारों की अनदेखी दर्शाता है, बल्कि स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा जाता है, न कि रसोई और सफाई के काम के लिए। मध्यान भोजन योजना का स्पष्ट उद्देश्य बच्चों को पोषण उपलब्ध कराना और स्कूल में उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है। ऐसे

में यदि बच्चों से श्रम कराया जा रहा है, तो यह योजना की मंशा के विपरीत है। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग और संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि मामले की जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में बच्चों से इस प्रकार का कार्य न कराया जाए और विद्यालय का माहौल शिक्षा केंद्रित बना रहे। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।