बरगढ़ में गांव समाज की जमीन से अवैध कब्जा हटाः उपजिलाधिकारी ने जेसीबी से हटवाया, जिलाधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई मऊ चित्रकूट मऊ तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरगढ़ में गांव समाज की जमीन से अवैध कब्जा हटा दिया गया है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग के निर्देश पर उपजिलाधिकारी राम ऋषि रमन ने यह कार्रवाई की। स्थानीय लोगों और ग्राम प्रधान शैलेश कुमार शुक्ला सहित कई लोगों की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया। अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर जेसीबी मशीन का उपयोग किया गया। कार्रवाई के दौरान 14x22 वर्ग फुट में निर्मित टीनशेड के अतिरिक्त लगभग 1 एकड़ भूमि पर जगह जगह लगे प्लास्टिक के टेंट को भी हटाया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बरगढ़ थाने की पुलिस टीम मौके पर उपस्थित रही। तहसीलदार राम सुधार, राजस्व निरीक्षक मुहम्मद असलम सिद्दीकी और लेखपाल शिव विलास सिंह भी इस कार्रवाई के दौरान मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी चित्रकूट पुलकित गर्ग के निर्देश पर पूरे जिले में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्रवाई इसी अभियान का हिस्सा है।

उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय राज्यमंत्री, श्रम एवं सेवायोजन विभाग तथा जनपद चित्रकूट के प्रभारी मंत्री श्री मनोहर लाल जी (मन्नू कोरी) की अध्यक्षता में आज विकास भवन के सभागार में सीएम डैश बोर्ड के माध्यम से विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अशोक जाटव, मुख्य विकास अधिकारी श्री डीपी पाल, अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट को ऑपरेटिव बैंक चित्रकूट/ बांदा श्री पंकज अग्रवाल, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री महेन्द्र कोटार्य, मुख्य चिकित्साधिकारी डा भूपेश द्विवेदी, डी सी मनरेगा श्री डी एन पाण्डेय सहीत संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। माननीय मंत्री जी ने सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से विभागवार प्रगति की समीक्षा की, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि- जिन विभागों की रैंकिंग 'A' ग्रेड है, वे उसे बरकरार रखें 'B', 'C' और 'D' ग्रेड वाले विभाग तत्काल सुधार सुनिश्चित करें, अन्यथा अगली बैठक में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री जी ने अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि खराब ट्रांसफार्मरों को तत्काल बदला जाए और नए कनेक्शन के आवेदनों को लंबित न रखा जाए। शासन की गाइडलाइन के अनुसार निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' के सम्बन्ध में उप निदेशक कृषि को निर्देशित किया कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न रहे। मंत्री जी ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की तत्काल मरम्मत और ग्राम पंचायतों में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित कराये। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अस्पतालों में साफ-सफाई, सुरक्षा और डॉक्टरों की रोस्टर के अनुसार तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया। एम्बुलेंस सेवाओं को 'अप-टू-डेट' रखने और मरीजों के प्रति संवेदनशीलता बरतने पर बल दिया गया। माननीय मंत्री जी ने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड को निर्देशित किए कि सड़कों को गड्ढामुक्त रखने और नई सड़कों की गुणवत्ता की निरंतर जांच करने के निर्देश दिए गए। गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को निर्देशित किए। माननीय मंत्री जी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किए कि गौशालाओं में संरक्षित पशुओं के लिए हरे चारे एवं ठंड से बचाव के समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए गए। अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह ने जनपद की कानून व्यवस्था की स्थिति से माननीय मंत्री जी को अवगत कराया। बैठक के दौरान 'विश्व कैंसर दिवस' के अवसर पर मंत्री जी ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कैंसर के प्रति जागरूकता और रोकथाम हेतु शपथ दिलाई। मुख्य विकास अधिकारी ने माननीय मंत्री जी एवं जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि बैठक में दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा। अंत में, मंत्री जी को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। *जिला सूचना कार्यालय, चित्रकूट*

कन्या विद्यालय बैकुण्ठपुर में कक्षा 12 वीं का भव्य विदाई समारोह देखिए पूरी खबर

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*जब पत्रकार ही अपमानित हुआ, तो आम जनता की सुनवाई कैसी? कौशाम्बी बिजली विभाग के SDO पर अभद्र व्यवहार के गंभीर आरोप* *कौशाम्बी। जनपद के बेनीरामकटरा क्षेत्र में बिजली विभाग के उपखण्ड अधिकारी (SDO) विनय कुमार सिंह का व्यवहार इन दिनों सवालों के घेरे में है। आरोप है कि वह न केवल आम उपभोक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, बल्कि शिकायत लेकर पहुंचे पत्रकारों से भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, तो आम जनता की समस्याओं को वह किस तरह सुनते होंगे।* *स्थानीय उपभोक्ताओं का कहना है कि जब भी वे बिजली संबंधी शिकायत लेकर SDO कार्यालय पहुंचते हैं, तो उन्हें समाधान के बजाय अपमान का सामना करना पड़ता है।अधिकारी कथित तौर पर फरियादियों से कहते हैं कि “मेरे पास समय नहीं है” और उन्हें उल्टा-सीधा बोलकर कार्यालय से बाहर निकाल देते हैं। घटना उस समय और गंभीर हो गई, जब एक पत्रकार किसी उपभोक्ता की समस्या लेकर SDO के पास पहुंचे। आरोप है कि SDO विनय कुमार सिंह ने पत्रकार और फरियादी को कार्यालय से बाहर निकलने को कहा और यह भी कह दिया कि “ये मेरा काम नहीं है।” इतना ही नहीं, उन्होंने कथित तौर पर यह भी कहा कि “जहां जो करना है, कर लो।” इस व्यवहार से न केवल पत्रकार बल्कि वहां मौजूद लोग भी स्तब्ध रह गए। जनता का कहना है कि बिजली विभाग जैसे संवेदनशील विभाग में कार्यरत अधिकारी का ऐसा रवैया सरकारी सेवा की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। आम लोगों का आरोप है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते, जिससे उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने उच्च अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। अब सवाल यह है कि क्या बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी जनता की आवाज सुनेंगे, या फिर सत्ता और पद का घमंड आम जनता की उम्मीदों को कुचलता रहेगा?*

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाया गया मिशन शक्ति अभियान, किया जा रहा महिलाओं को जागरूक ब्यूरो रिपोर्ट सुनील साहू वैधयत ख़बर हिन्दी दैनिक PRIME 18 NEWS कौशाम्बी... वृहस्पतिवार को जनपद कौशाम्बी के सभी थानों में मिशन शक्ति फेज 5.0, साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान तथा नये आपराधिक कानूनों के संबंध में व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्पेशल टीमों द्वारा क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर महिलाओं-बालिकाओं को नारी सम्मान, नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन एवं विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी विस्तार से दी गई। थाना मोहब्बतपुर पइंसा के ग्राम मोहब्बतपुर अनेठा में मिशन शक्ति टीम द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर अपराध से बचाव, महिला सशक्तिकरण तथा शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया।थाना महेवाघाट के मिशन शक्ति केंद्र में बालक-बालिकाओं एवं महिलाओं को बाल विवाह रोकथाम, गुड टच-बैड टच, आत्म-सुरक्षा, साइबर सुरक्षा तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जानकारी दी गई। महिला थाना के कस्बा मंझनपुर क्षेत्र में एंटीरोमियो स्क्वाड द्वारा भ्रमणशील रहकर महिलाओं एवं बालिकाओं को नए आपराधिक कानून (BNS/BNSS), जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर, गुड टच-बैड टच तथा महिला सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक किया गया। थाना करारी के कस्बा करारी स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बालक-बालिकाओं एवं महिलाओं को बाल विवाह निषेध, आत्म-सुरक्षा, साइबर अपराधों से बचाव एवं महिला सशक्तिकरण विषयों पर जागरूक किया गया।थाना कड़ाधाम के श्री कारी सैय्यद सिद्दीकी इंटर कॉलेज, चूहापीरान में बालिकाओं को बाल विवाह निषेध अधिनियम, साइबर अपराध एवं महिला सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की गईं। थाना पश्चिम शरीरा के कस्बा पश्चिम शरीरा में मिशन शक्ति टीम द्वारा भ्रमणशील होकर महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्म-सुरक्षा, गुड टच-बैड टच, साइबर सुरक्षा एवं निःशुल्क विधिक सहायता के प्रति जागरूक किया गया। थाना चरवा के मिशन शक्ति केंद्र में बाल विवाह रोकथाम, आत्म-सुरक्षा, साइबर जागरूकता, महिला सशक्तिकरण एवं विधिक सहायता संबंधी जानकारियाँ साझा की गईं।

*आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यशैली से ग्रामीण परेशान, वर्षों से बंद पड़ा केंद्र, जिम्मेदार मौन* कौशाम्बी। सिराथू विकास खंड के देवखरपुर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की बदहाल स्थिति ने शासन की योजनाओं की हकीकत उजागर कर दी है। वर्षों से आंगनबाड़ी केंद्र में ताला लटका हुआ है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि आंगनबाड़ी केंद्र केवल कागजों में संचालित हो रहा है। न तो नन्हे मासूम बच्चों को पोषाहार मिल रहा है और न ही गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाएं दी जा रही हैं। केंद्र परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद सिराथू की सीडीपीओ आंखें मूंदे बैठी हैं, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों में यह चर्चा जोरों पर है कि आखिर आंगनबाड़ी सुपरवाइजर सुजाता चौहान पर अधिकारियों की इतनी मेहरबानी क्यों बरती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी नौनिहाल बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषाहार को डकार रहे हैं और शासन की योजनाओं का खुला मजाक उड़ाया जा रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि देवखरपुर आंगनबाड़ी केंद्र की तत्काल जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और केंद्र को नियमित रूप से संचालित कराया जाए। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर लापरवाही पर कब संज्ञान लेता है या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।

बरगढ़ में गांव समाज की जमीन से अवैध कब्जा हटाः उपजिलाधिकारी ने जेसीबी से हटवाया, जिलाधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई मऊ चित्रकूट मऊ तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरगढ़ में गांव समाज की जमीन से अवैध कब्जा हटा दिया गया है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग के निर्देश पर उपजिलाधिकारी राम ऋषि रमन ने यह कार्रवाई की। स्थानीय लोगों और ग्राम प्रधान शैलेश कुमार शुक्ला सहित कई लोगों की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया। अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर जेसीबी मशीन का उपयोग किया गया। कार्रवाई के दौरान 14x22 वर्ग फुट में निर्मित टीनशेड के अतिरिक्त लगभग 1 एकड़ भूमि पर जगह जगह लगे प्लास्टिक के टेंट को भी हटाया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बरगढ़ थाने की पुलिस टीम मौके पर उपस्थित रही। तहसीलदार राम सुधार, राजस्व निरीक्षक मुहम्मद असलम सिद्दीकी और लेखपाल शिव विलास सिंह भी इस कार्रवाई के दौरान मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी चित्रकूट पुलकित गर्ग के निर्देश पर पूरे जिले में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्रवाई इसी अभियान का हिस्सा है।

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*कौशाम्बी | नियमों को ताक पर रखकर शराब बिक्री, जिम्मेदार मौन क्यों?* *कौशांबी संदेश संवाददाता* थाना सैनी क्षेत्र के कमासिन–सयारा मार्ग स्थित देसी शराब की दुकान पर तय समय से काफी पहले शराब की बिक्री किए जाने का गंभीर आरोप सामने आया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, ₹75 की देसी शराब खुलेआम ₹90 में बेची जा रही है, जो न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है बल्कि आम जनता की जेब पर सीधा डाका भी है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि सुबह-सुबह शराब उपलब्ध होने से नशाखोरी तेजी से बढ़ रही है। क्षेत्र में आए दिन झगड़े, घरेलू कलह और असामाजिक गतिविधियों में इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार महकमा आंख मूंदे बैठा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि “इस दुकान को लेकर कई बार शिकायतें की गईं, मीडिया में बार-बार खबरें प्रकाशित हुईं, फिर भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।” यह सवाल अब आम लोगों के मन में उठने लगा है कि— क्या दुकान संचालक को किसी का संरक्षण प्राप्त है? क्या आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस को सब कुछ दिखते हुए भी नहीं दिख रहा? या फिर कार्रवाई न होने के पीछे कोई अनकहा गठजोड़ है? नियमों के अनुसार शराब बिक्री का निर्धारित समय तय है और ओवररेटिंग पूरी तरह गैरकानूनी है। इसके बावजूद खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा करती हैं। अब देखना यह होगा कि जिला आबकारी अधिकारी, पुलिस प्रशासन और उच्च अधिकारी इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेकर कब तक कार्रवाई करते हैं, या फिर यह मामला भी अन्य शिकायतों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा।