उत्तर प्रदेश के सीतापुर में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाद अब शहर कांग्रेस कमेटी का कार्यालय भी प्रशासन के निशाने पर आ गया है। रविवार को नगर पालिका परिषद ने घंटाघर स्थित कांग्रेस कार्यालय पर नोटिस चस्पा कर 15 दिनों के भीतर जवाब तलब किया है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो कार्यालय का पंजीकरण रद्द कर उसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी के आदेश पर जारी नोटिस के अनुसार, शहर कांग्रेस कमेटी का कार्यालय नजूल भूखंड संख्या-750 पर स्थित घंटाघर इमारत के ऊपरी हिस्से में चल रहा है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि इस जमीन का मालिकाना हक उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। नगर पालिका का दावा है कि मांग पंजिका में दर्ज कांग्रेस कार्यालय के पंजीकरण का कोई वैधानिक आधार नहीं है, और इसलिए इसे हटाना पूरी तरह विधिसम्मत है। नजूल नियमावली की धारा-74 के तहत जिलाधिकारी को नजूल भूमि से अतिक्रमण हटाने और उसे वापस अपने कब्जे में लेने का पूर्ण अधिकार है। यह नोटिस रविवार दोपहर करीब 2 बजे नगर पालिका की टीम ने कांग्रेस कार्यालय के दरवाजे पर चस्पा किया। पालिका ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित 15 दिनों के भीतर कांग्रेस कमेटी की ओर से कोई संतोषजनक पक्ष या आपत्ति दर्ज नहीं कराई जाती है, तो आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इस बीच, शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी शिशिर बाजपेई ने बयान दिया है कि कांग्रेस कार्यालय किसी भी तरह के अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की इस नोटिस का वे पूरी तरह कानूनी रूप से जवाब देंगे और सभी जरूरी दस्तावेज अधिकारियों के सामने पेश करेंगे।

Naresh Gupta Reporter

सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

उत्तर प्रदेश के सीतापुर में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाद अब शहर कांग्रेस कमेटी का कार्यालय भी प्रशासन के निशाने पर आ गया है। रविवार को नगर पालिका परिषद ने घंटाघर स्थित कांग्रेस कार्यालय पर नोटिस चस्पा कर 15 दिनों के भीतर जवाब तलब किया है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो कार्यालय का पंजीकरण रद्द कर उसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी के आदेश पर जारी नोटिस के अनुसार, शहर कांग्रेस कमेटी का कार्यालय नजूल भूखंड संख्या-750 पर स्थित घंटाघर इमारत के ऊपरी हिस्से में चल रहा है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि इस जमीन का मालिकाना हक उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। नगर पालिका का दावा है कि मांग पंजिका में दर्ज कांग्रेस कार्यालय के पंजीकरण का कोई वैधानिक आधार नहीं है, और इसलिए इसे हटाना पूरी तरह विधिसम्मत है। नजूल नियमावली की धारा-74 के तहत जिलाधिकारी को नजूल भूमि से अतिक्रमण हटाने और उसे वापस अपने कब्जे में लेने का पूर्ण अधिकार है। यह नोटिस रविवार दोपहर करीब 2 बजे नगर पालिका की टीम ने कांग्रेस कार्यालय के दरवाजे पर चस्पा किया। पालिका ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित 15 दिनों के भीतर कांग्रेस कमेटी की ओर से कोई संतोषजनक पक्ष या आपत्ति दर्ज नहीं कराई जाती है, तो आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इस बीच, शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी शिशिर बाजपेई ने बयान दिया है कि कांग्रेस कार्यालय किसी भी तरह के अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की इस नोटिस का वे पूरी तरह कानूनी रूप से जवाब देंगे और सभी जरूरी दस्तावेज अधिकारियों के सामने पेश करेंगे।