विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 2025 के बारे में ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर आज हथीन में पंच सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर जिला परिषद के सीईओ जितेंद्र कुमार, जिला पंचायत अधिकारी उपमा अरोड़ा भी मौजूद थी। कार्यक्रम के उपरांत जिला उपायुक्त ने पौधारोपण किया और हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। पलवल उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने कहा कि विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम के तहत नई ग्रामीण विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने और हर गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर पंच सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य नए कानून के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है। सरकार द्वारा यह कानून विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण की जानकारी देना है। रोजगार गारंटी के तहत ग्रामीण परिवारों को एक साल में 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जा रही है। नए कानून के अनुसार गांवों में विकास कार्य जिनमें जल सुरक्षा,आधारभूत संरचना और आजीविकास से जुड़ 318 तरह के प्रस्तावित कार्य है। ग्राम सरपंच,पंचों और प्रतिनिधियों को डिजिटल भुगतान और पारदर्शी कार्यप्रणाली के लिए प्रेरित करना है। उपायुक्त ने पंच प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि गांवों के विकास में सहयोग प्रदान करें ताकि पलवल जिला के ग्रामीण क्षेत्र का भी चहुमुंखी विकास किया जा सके।

Mahipal

Journalist पलवल, पलवल, हरियाणा•

3 hrs ago

विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 2025 के बारे में ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर आज हथीन में पंच सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर जिला परिषद के सीईओ जितेंद्र कुमार, जिला पंचायत अधिकारी उपमा अरोड़ा भी मौजूद थी। कार्यक्रम के उपरांत जिला उपायुक्त ने पौधारोपण किया और हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। पलवल उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह

छिल्लर ने कहा कि विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम के तहत नई ग्रामीण विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने और हर गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर पंच सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य नए कानून के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है। सरकार द्वारा यह कानून विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण की जानकारी देना है। रोजगार गारंटी के तहत ग्रामीण परिवारों को एक साल

में 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जा रही है। नए कानून के अनुसार गांवों में विकास कार्य जिनमें जल सुरक्षा,आधारभूत संरचना और आजीविकास से जुड़ 318 तरह के प्रस्तावित कार्य है। ग्राम सरपंच,पंचों और प्रतिनिधियों को डिजिटल भुगतान और पारदर्शी कार्यप्रणाली के लिए प्रेरित करना है। उपायुक्त ने पंच प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि गांवों के विकास में सहयोग प्रदान करें ताकि पलवल जिला के ग्रामीण क्षेत्र का भी चहुमुंखी विकास किया जा सके।