मध्य प्रदेश के मुरैना में एक डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। उन पर शादी का झांसा देकर एक व्यक्ति का शोषण करने का आरोप लगाया गया है, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

मध्य प्रदेश के मुरैना में एक डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। उन पर शादी का झांसा देकर एक व्यक्ति का शोषण करने का आरोप लगाया गया है, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

सेवढ़ा बस स्टैंड क्षेत्र में तैनात एक पुलिसकर्मी, अखिलेश संतिया, पर हाथ ठेला व्यवसायियों, बस संचालकों, चालकों, परिचालकों और छोटे व्यापारियों ने अवैध वसूली तथा अभद्र व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के संबंध में सेवढ़ा पुलिस अनुभाग में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि संतिया लंबे समय से क्षेत्र के व्यवसायियों और परिवहन से जुड़े लोगों पर अनावश्यक दबाव बना रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि व्यवसाय संचालन के दौरान कथित रूप से अवैध वसूली की जाती है और इसका विरोध करने या अपनी बात रखने पर गाली-गलौज व अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। स्थानीय व्यवसायियों ने बताया कि बस स्टैंड क्षेत्र में मेहनत-मजदूरी कर अपना परिवार चलाने वाले अधिकतर लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं, जिनके लिए यह कथित अवैध वसूली और अपमानजनक व्यवहार मानसिक तथा आर्थिक परेशानी का बड़ा कारण बन रहा है। इन गतिविधियों से न केवल उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है, बल्कि उनके सम्मान और आत्मविश्वास को भी ठेस पहुंच रही है, जिससे व्यापारियों और आम नागरिकों के बीच भय, असंतोष और आक्रोश का माहौल बन गया है। शिकायतकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और आरोपों के सत्य पाए जाने पर संबंधित पुलिसकर्मी के विरुद्ध विभागीय एवं वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका मानना है कि ऐसी कार्रवाई से आमजन का पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास मजबूत होगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रुकेगी। यह शिकायत पुलिस विभाग को सौंप दी गई है, और फिलहाल आरोपों की सत्यता जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सत्येंद्र नांगिल, विनोद यादव, महेंद्र यादव, अरशद खान, रंजीत सहित एक सैकड़ा से अधिक लोग शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस थाना और एसडीओपी कार्यालय पहुंचे थे, और अब स्थानीय नागरिकों की निगाहें प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

लहार क्षेत्र में रेत माफिया के आगे प्रशासन पूरी तरह बेबस नज़र आ रहा है, जहाँ रौंन थाना क्षेत्र के मेहरा खुर्द में रेत का अवैध उत्खनन जोरों पर है। बताया जा रहा है कि माफिया कहीं और के ठेके पर रेत निकालने की अनुमति होने के बावजूद कहीं और से रेत का अवैध रूप से उत्खनन कर रहे हैं। इस अवैध उत्खनन के चलते किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। एक किसान ने आरोप लगाया है कि रेत माफिया उनकी कृषि भूमि से खुदाई करके रेत निकाल रहे हैं, जिससे उनकी भूमि बर्बाद हो रही है। इस संबंध में लहार के एसडीएम से शिकायत भी की गई थी, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

4 जून 2026 को सुबह सबेरे, विजय झा 'सुपर फास्ट' खबरें लेकर आएंगे।

झांसी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को स्टेशन से बाहर निकलने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ी चालक अक्सर उनके ठीक सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण यात्री आसानी से बाहर नहीं निकल पाते।

अतरसुमा जामपुरा में जारी संगीतमय भागवत कथा के अंतर्गत आज भगवान बामन का अवतार और भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान भक्तिमय माहौल में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना' संचालित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से पात्र युवाओं को अपना उद्योग, सेवा व्यवसाय या खुदरा व्यापार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। योजना के अंतर्गत, उद्योग इकाइयों की स्थापना के लिए ₹1 लाख से ₹50 लाख तक और सेवा तथा खुदरा व्यापार के लिए ₹1 लाख से ₹25 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें बैंक ऋण के साथ-साथ शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार मार्जिन मनी और ब्याज अनुदान का लाभ भी दिया जाता है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षित एवं बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना तथा उन्हें रोजगार सृजनकर्ता के रूप में विकसित करना है। इसके तहत लघु उद्योग, निर्माण इकाइयां, सेवा केंद्र, कंप्यूटर एवं आईटी सेवाएं, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग, डेयरी, किराना व्यवसाय, रेडीमेड वस्त्र व्यापार सहित विभिन्न प्रकार के व्यवसाय स्थापित किए जा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी और पिछड़ा वर्ग का सदस्य होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसे शासन द्वारा निर्धारित अन्य पात्रता शर्तों को भी पूरा करना होगा। जिला पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने पात्र युवक-युवतियों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। इच्छुक आवेदक निर्धारित दस्तावेजों के साथ संबंधित विभाग या अधिकृत पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे अपना व्यवसाय स्थापित कर आर्थिक उन्नति के साथ-साथ अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित कर सकेंगे।

मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अटेर में चंबल नदी पर बने पुल के चालू न होने को लेकर क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुल पर सफर करने को मजबूर हैं, जिससे किसी भी समय एक बड़े हादसे का खतरा मंडरा रहा है। इस गंभीर समस्या के स्थायी समाधान की मांग को लेकर 'जनकल्याण संघर्ष समिति' और स्थानीय ग्रामीण बीते 21 मई से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। यह पुल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं को आपस में जोड़ता है। आंदोलनकारी सीढ़ियों के सहारे जान जोखिम में डालकर पुल पर चढ़कर आवागमन कर रहे हैं। इस जन आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष रामशेष बघेल अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरना स्थल पर पहुँचे। उन्होंने पुल की वर्तमान स्थिति का जायजा लेते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की घोर लापरवाही के कारण ही क्षेत्रवासी अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करने पर विवश हैं। बघेल ने सरकार की संवेदनहीनता पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए चेतावनी दी कि इस तरह की लापरवाही के चलते कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है।