गुमला के समाहरणालय सभागार में उपायुक्त दिलेश्वर महत्तो की अध्यक्षता में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों और सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए ग्रामीणों एवं नागरिकों ने अपनी समस्याएँ और माँगें उपायुक्त के समक्ष रखीं। उपायुक्त ने सभी आवेदनों को गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को नियमानुसार त्वरित जाँच तथा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जन शिकायत निवारण दिवस में जारी प्रखंड के ग्राम परसा निवासी जगरनाथ कवर ने अपनी बंदोबस्ती की जमीन के ऑनलाइन दाखिल-खारिज और रिकॉर्ड अद्यतन कराने के लिए आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि उनके दादा भुसन कवर के नाम से 'लाल कार्ड' के माध्यम से मिली सरकारी बंदोबस्ती भूमि पर परिवार पीढ़ियों से खेती कर रहा है, लेकिन लाल कार्ड नष्ट होने के कारण भूमि ऑनलाइन नहीं हो पा रही है। इस पर उपायुक्त ने संबंधित अंचल अधिकारी को मामले की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसी क्रम में, दुन्दुरिया डाडू टोली के एक आवेदक ने खतियानी बकास्त भूमि पर अवैध घेराबंदी की शिकायत की, जिस पर उपायुक्त ने अंचल अधिकारी और राजस्व विभाग को गहन जाँच कर प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया। मौजा कोयंजारा गढ़टोली निवासी फेतो खड़ियाईन ने भूमि विवाद और मारपीट की धमकी से संबंधित आवेदन दिया, आरोप लगाया कि कुछ व्यक्ति जबरन विवाद उत्पन्न कर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उपायुक्त ने थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी को जाँच कर विधिसम्मत कार्रवाई करने को कहा। वहीं, ग्राम खोरा निवासी लक्ष्मण उरांव ने गलत वंशावली के आधार पर मुआवजा राशि प्राप्त किए जाने की शिकायत दर्ज कराई और भूमि स्वामित्व व वंशावली की निष्पक्ष जाँच कर वास्तविक लाभुक को मुआवजा दिलाने की माँग की, जिस पर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को दस्तावेजों की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, बसिया प्रखंड की दिव्यांग महिला मीना कुमारी ने अपने लाल राशन कार्ड को बीपीएल श्रेणी में परिवर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि वे आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर और मजदूर परिवार से हैं तथा उन्हें पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को मामले की जाँच कर पात्रता के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। रायडीह प्रखंड अंतर्गत कीज्जा पंचायत के नवाटोली, आंवरालोंगडा, बुचीडाही और गलगुटरी गांवों के ग्रामीणों ने सड़क और पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी सामूहिक आवेदन दिया। ग्रामीणों ने बताया कि लगभग एक हजार आदिवासी आबादी वाले इन गांवों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, वर्षा ऋतु में आवागमन कठिन हो जाता है और चापाकल खराब पड़े हैं। आवेदन में शहीद सीआरपीएफ जवान स्वर्गीय पूर्णिमा मुंडा के गांव में भी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने की मांग की गई। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन देने और योजनाओं की व्यवहार्यता के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने जोर देकर कहा कि जन शिकायत निवारण दिवस का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध कार्रवाई करते हुए निष्पादन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

राहुल कुमार

Local News Reporter चैनपुर, गुमला, झारखंड•

2 hrs ago

गुमला के समाहरणालय सभागार में उपायुक्त दिलेश्वर महत्तो की अध्यक्षता में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों और सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए ग्रामीणों एवं नागरिकों ने अपनी समस्याएँ और माँगें उपायुक्त के समक्ष रखीं। उपायुक्त ने सभी आवेदनों को गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को नियमानुसार त्वरित जाँच तथा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जन शिकायत निवारण दिवस में जारी प्रखंड के ग्राम परसा निवासी जगरनाथ कवर ने अपनी बंदोबस्ती की जमीन के ऑनलाइन दाखिल-खारिज और रिकॉर्ड अद्यतन कराने के लिए आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि उनके दादा भुसन कवर के नाम से 'लाल कार्ड' के माध्यम से मिली सरकारी बंदोबस्ती भूमि पर परिवार पीढ़ियों से खेती कर रहा है, लेकिन लाल कार्ड नष्ट होने के कारण भूमि ऑनलाइन नहीं हो पा रही है। इस पर उपायुक्त ने संबंधित अंचल अधिकारी को मामले की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसी क्रम में, दुन्दुरिया डाडू टोली के एक आवेदक ने खतियानी बकास्त भूमि पर अवैध घेराबंदी की शिकायत की, जिस पर उपायुक्त ने अंचल अधिकारी और राजस्व विभाग को गहन जाँच कर प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया। मौजा कोयंजारा गढ़टोली निवासी फेतो खड़ियाईन ने भूमि विवाद और मारपीट की धमकी से संबंधित आवेदन दिया, आरोप लगाया कि कुछ व्यक्ति जबरन विवाद उत्पन्न कर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उपायुक्त ने थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी को जाँच कर विधिसम्मत कार्रवाई करने को कहा। वहीं, ग्राम खोरा निवासी लक्ष्मण उरांव ने गलत वंशावली के आधार

पर मुआवजा राशि प्राप्त किए जाने की शिकायत दर्ज कराई और भूमि स्वामित्व व वंशावली की निष्पक्ष जाँच कर वास्तविक लाभुक को मुआवजा दिलाने की माँग की, जिस पर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को दस्तावेजों की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, बसिया प्रखंड की दिव्यांग महिला मीना कुमारी ने अपने लाल राशन कार्ड को बीपीएल श्रेणी में परिवर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि वे आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर और मजदूर परिवार से हैं तथा उन्हें पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को मामले की जाँच कर पात्रता के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। रायडीह प्रखंड अंतर्गत कीज्जा पंचायत के नवाटोली, आंवरालोंगडा, बुचीडाही और गलगुटरी गांवों के ग्रामीणों ने सड़क और पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी सामूहिक आवेदन दिया। ग्रामीणों ने बताया कि लगभग एक हजार आदिवासी आबादी वाले इन गांवों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, वर्षा ऋतु में आवागमन कठिन हो जाता है और चापाकल खराब पड़े हैं। आवेदन में शहीद सीआरपीएफ जवान स्वर्गीय पूर्णिमा मुंडा के गांव में भी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने की मांग की गई। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन देने और योजनाओं की व्यवहार्यता के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने जोर देकर कहा कि जन शिकायत निवारण दिवस का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध कार्रवाई करते हुए निष्पादन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।