राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले के मकराना स्थित मार्बल औद्योगिक क्षेत्र में खनन माफियाओं द्वारा कब्ज़े, अवैध खनन और सीमा विवाद के बीच एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि मकराना विधायक के भाई के नाम किए गए एक अग्रीमेंट की आड़ में अवैध खनन का खेल चल रहा है, जिससे न्यायालय के आदेशों की खुली अवमानना हो रही है। दरअसल, मकराना की अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने मार्बल खान संख्या 70/2 उलोड़ी रेंज से जुड़े 20 वर्षों से लंबित प्रकरण में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। न्यायालय ने वादी अब्दुल जब्बार बनाम राज्य व अन्य और समेकित दीवानी मूल वाद जाबिर हुसैन बनाम राजस्थान में निर्णय पारित करते हुए खान संख्या 70/2 उलोड़ी रेंज के लाइसेंस की पुश्त पर किए गए एंडोर्समेंट को अवैध एवं शून्य घोषित कर दिया। अदालत ने प्रतिवादी को यह भी आदेश दिया था कि संबंधित रिकॉर्ड रजिस्टर से प्रतिवादी संख्या पांच जाबिर हुसैन का नाम हटाकर वादी अब्दुल जब्बार या उनकी मृत्यु के बाद उनके विधिक वारिसों का नाम अंकित किया जाए। साथ ही, यह भी आदेश था कि जाबिर हुसैन खान संख्या 70/2 पर कोई खनन कार्य न करें। इसके बावजूद, वादी जावेद आलम ने मीडिया को बताया कि जाबिर अली पुत्र शौकत अली न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर माफियाओं से मिलीभगत कर अवैध खनन की गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में हैं। उनका आरोप है कि इस खान पर मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत के भाई फरान अहमद गैसावत पुत्र रमजान गैसावत और उगमाराम पुत्र हरदीन राम जाट के नाम पर 5 फरवरी 2022 को सात वर्षों के लिए खनन कार्य हेतु स्टांप पर एक अग्रीमेंट किया गया है। इसी अग्रीमेंट की आड़ में अवैध खनन करने की कोशिश की जा रही है, जिससे मौके पर शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जावेद आलम ने बताया कि न्यायालय के फैसले से पहले भी तथाकथित लोगों ने खान पर जबरन अवैध खनन कर ब्लास्टिंग के ज़रिए असुरक्षित खनन किया, जिससे सरकार को भारी राजस्व हानि हुई। वर्तमान में यह खान खनिज विभाग के अधीनस्थ है। असुरक्षित खनन की शिकायत के बाद खनिज विभाग के फोरमैन मौके पर पहुंचे थे और क्रेन पर तालाबंदी कर जाबिर अली को अवैध खनन नहीं करने का नोटिस भी दिया था। इसके बावजूद, जाबिर अली अभी भी खान माफियाओं से मिलीभगत कर खनन कार्य करने पर उतारू हैं। जावेद आलम ने खनिज अभियंता मकराना और खनिज विभाग के उच्च अधिकारियों को शिकायत भेजकर खान पर जबरन अवैध खनन गतिविधि करने वालों के खिलाफ पुलिस थाने में फौजदारी प्रकरण दर्ज कराने, खान संख्या 70/2 में वादी अब्दुल जब्बार के वारिसों का नाम लाइसेंस में तत्काल अंकित करने और न्यायालय के आदेशों की अवमानना करने के मामले में खनिज विभाग से आरोपियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही करने की गुहार लगाई है।

पुलिस दर्पण राजस्थान

Social Media Manager भरतपुर, भरतपुर, राजस्थान•

16 hrs ago

राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले के मकराना स्थित मार्बल औद्योगिक क्षेत्र में खनन माफियाओं द्वारा कब्ज़े, अवैध खनन और सीमा विवाद के बीच एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि मकराना विधायक के भाई के नाम किए गए एक अग्रीमेंट की आड़ में अवैध खनन का खेल चल रहा है, जिससे न्यायालय के आदेशों की खुली अवमानना हो रही है। दरअसल, मकराना की अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने मार्बल खान संख्या 70/2 उलोड़ी रेंज से जुड़े 20 वर्षों से लंबित प्रकरण में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। न्यायालय ने वादी अब्दुल जब्बार बनाम राज्य व अन्य और समेकित दीवानी मूल वाद जाबिर हुसैन बनाम राजस्थान में निर्णय पारित करते हुए खान संख्या 70/2 उलोड़ी रेंज के लाइसेंस की पुश्त पर किए गए एंडोर्समेंट को अवैध एवं शून्य घोषित कर दिया। अदालत ने प्रतिवादी को यह भी आदेश दिया था कि संबंधित रिकॉर्ड रजिस्टर से प्रतिवादी संख्या पांच जाबिर हुसैन का नाम हटाकर वादी अब्दुल जब्बार या उनकी मृत्यु के बाद उनके विधिक वारिसों का नाम अंकित किया जाए। साथ ही, यह भी आदेश था कि जाबिर हुसैन खान संख्या 70/2 पर कोई खनन कार्य न करें। इसके बावजूद, वादी जावेद आलम ने मीडिया को बताया कि जाबिर अली पुत्र शौकत अली न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर माफियाओं से मिलीभगत कर अवैध खनन की गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में हैं। उनका आरोप है कि इस खान पर मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत के भाई फरान अहमद गैसावत पुत्र रमजान गैसावत और उगमाराम पुत्र हरदीन राम जाट के नाम पर 5 फरवरी 2022 को सात वर्षों के लिए खनन कार्य हेतु स्टांप पर एक अग्रीमेंट किया गया है। इसी अग्रीमेंट की आड़ में अवैध खनन करने की कोशिश की जा रही है, जिससे मौके पर शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जावेद आलम ने बताया कि न्यायालय के फैसले से पहले भी तथाकथित लोगों ने खान पर जबरन अवैध खनन कर ब्लास्टिंग के ज़रिए असुरक्षित खनन किया, जिससे सरकार को भारी राजस्व हानि हुई। वर्तमान में यह खान खनिज विभाग के अधीनस्थ है। असुरक्षित खनन की शिकायत के बाद खनिज विभाग के फोरमैन मौके पर पहुंचे थे और क्रेन पर तालाबंदी कर जाबिर अली को अवैध खनन नहीं करने का नोटिस भी दिया था। इसके बावजूद, जाबिर अली अभी भी खान माफियाओं से मिलीभगत कर खनन कार्य करने पर उतारू हैं। जावेद आलम ने खनिज अभियंता मकराना और खनिज विभाग के उच्च अधिकारियों को शिकायत भेजकर खान पर जबरन अवैध खनन गतिविधि करने वालों के खिलाफ पुलिस थाने में फौजदारी प्रकरण दर्ज कराने, खान संख्या 70/2 में वादी अब्दुल जब्बार के वारिसों का नाम लाइसेंस में तत्काल अंकित करने और न्यायालय के आदेशों की अवमानना करने के मामले में खनिज विभाग से आरोपियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही करने की गुहार लगाई है।