देवगढ़ में चार माह से राशन नहीं मिलने का आरोप, ग्रामीणों का हंगामा फिंगर लगवाने के बाद भी चावल नहीं देने का आरोप; खाद्य निरीक्षक ने पूर्व संचालक पर 25 लाख रुपये के गबन की बात कही, वसूली नहीं होने पर FIR की चेतावनी सीतापुर। देवगढ़ पंचायत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकान को लेकर शनिवार को उस समय हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई, जब बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने तीन से चार माह से राशन का चावल नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थीं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके परिवार सरकारी राशन के चावल पर निर्भर हैं। कई महीनों से चावल नहीं मिलने के कारण उनके सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने कहा कि “हम इसी चावल के भरोसे जीते हैं, चावल नहीं मिलेगा तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे।” ग्रामीणों का आरोप है कि चना और शक्कर का वितरण भी उन्हें नहीं मिल रहा है। पहले फिंगर लगवाने, फिर चावल नहीं देने का आरोप हितग्राहियों ने राशन दुकान के सेल्समैन पर आरोप लगाया कि राशन देने के नाम पर पहले उनका फिंगरप्रिंट लगवा लिया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि फिंगर नहीं लगाएंगे तो राशन नहीं मिलेगा। ग्रामीणों का आरोप है कि फिंगर लगवाने के बाद भी उन्हें चावल उपलब्ध नहीं कराया जाता। ग्रामीणों के अनुसार, जब उन्होंने खाद्य विभाग के अधिकारी से शिकायत की तो यह कहा गया कि फिंगर लग चुका है, इसका मतलब राशन मिल चुका है। इसी बात को लेकर ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखी गई। ग्रामीणों ने की पहले लंबित राशन देने की मांग आक्रोशित ग्रामीणों की मांग थी कि जिन हितग्राहियों का फिंगर पहले ही लग चुका है, उन्हें सबसे पहले संबंधित अवधि का पूरा राशन उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद ही नए सिरे से फिंगर लगवाकर आगामी राशन का वितरण किया जाए। स्थिति बिगड़ने पर कुछ ग्रामीणों ने यह तक कहा कि जिन लोगों का फिंगर लग चुका है, उन्हें उनका 35-35 किलो चावल तत्काल दिया जाए। खाद्य निरीक्षक को दोबारा बुलाना पड़ा ग्रामीणों के अनुसार खाद्य निरीक्षक मौके पर पहुंचे थे। लेकिन आक्रोशित भीड़ और बिगड़ती स्थिति को देखते हुए वे वहां से चले गए। बाद में मामला अधिक गरमाने पर उन्हें पुनः फोन कर बुलाया गया। खाद्य निरीक्षक बतौली से वापस देवगढ़ पहुंचे और ग्रामीणों से चर्चा की। पूर्व संचालक पर 25 लाख रुपये के गबन की बात मौके पर खाद्य निरीक्षक द्वारा ग्रामीणों को कथित रूप से बताया गया कि पूर्व राशन दुकान संचालक के कार्यकाल में लगभग 25 लाख रुपये के गबन का मामला सामने आया है। निरीक्षक के अनुसार उक्त राशि की व्यक्तिगत रूप से संबंधित पूर्व संचालक से भरपाई कराई जानी है। खाद्य निरीक्षक ने यह भी बताया कि मामले की जानकारी अनुविभागीय दंडाधिकारी (SDM) को दे दी गई है। यदि पूर्व संचालक द्वारा कथित गबन की राशि की भरपाई नहीं की जाती है तो मामले में FIR दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, 25 लाख रुपये के कथित गबन, जिम्मेदारी तय होने तथा राशन वितरण में अनियमितता के आरोपों की पुष्टि संबंधित विभाग के दस्तावेजों और जांच के बाद ही हो सकेगी। ग्रामीणों के आरोपों की जांच की मांग ग्रामीणों ने राशन वितरण की पूरी व्यवस्था की जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि कई हितग्राहियों के फिंगर लगने के बावजूद उन्हें राशन नहीं मिला। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि राशन की कालाबाजारी में जिम्मेदार लोगों की मिलीभगत हो सकती है। अब जांच का मुख्य बिंदु यह होगा कि ई-पॉस मशीन में जिन हितग्राहियों के फिंगर लगे हैं, उनके नाम पर कितनी मात्रा में राशन दर्ज हुआ और वास्तविक रूप से उन्हें कितना राशन वितरित किया गया। साथ ही स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर और खाद्यान्न उठाव के रिकॉर्ड की जांच से वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है। देवगढ़ के ग्रामीणों को अब लंबित राशन कब मिलेगा और कथित 25 लाख रुपये के गबन मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।

Sunil Gupta

Advertising agency सीतापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़•

11 hrs ago

देवगढ़ में चार माह से राशन नहीं मिलने का आरोप, ग्रामीणों का हंगामा फिंगर लगवाने के बाद भी चावल नहीं देने का आरोप; खाद्य निरीक्षक ने पूर्व संचालक पर 25 लाख रुपये के गबन की बात कही, वसूली नहीं होने पर FIR की चेतावनी सीतापुर। देवगढ़ पंचायत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकान को लेकर शनिवार को उस समय हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई, जब बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने तीन से चार माह से राशन का चावल नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थीं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके परिवार सरकारी राशन के चावल पर निर्भर हैं। कई महीनों से चावल नहीं मिलने के कारण उनके सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने कहा कि “हम इसी चावल के भरोसे जीते हैं, चावल नहीं मिलेगा तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे।” ग्रामीणों का आरोप है कि चना और शक्कर का वितरण भी उन्हें नहीं मिल रहा

है। पहले फिंगर लगवाने, फिर चावल नहीं देने का आरोप हितग्राहियों ने राशन दुकान के सेल्समैन पर आरोप लगाया कि राशन देने के नाम पर पहले उनका फिंगरप्रिंट लगवा लिया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि फिंगर नहीं लगाएंगे तो राशन नहीं मिलेगा। ग्रामीणों का आरोप है कि फिंगर लगवाने के बाद भी उन्हें चावल उपलब्ध नहीं कराया जाता। ग्रामीणों के अनुसार, जब उन्होंने खाद्य विभाग के अधिकारी से शिकायत की तो यह कहा गया कि फिंगर लग चुका है, इसका मतलब राशन मिल चुका है। इसी बात को लेकर ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखी गई। ग्रामीणों ने की पहले लंबित राशन देने की मांग आक्रोशित ग्रामीणों की मांग थी कि जिन हितग्राहियों का फिंगर पहले ही लग चुका है, उन्हें सबसे पहले संबंधित अवधि का पूरा राशन उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद ही नए सिरे से फिंगर लगवाकर आगामी राशन का वितरण किया जाए। स्थिति बिगड़ने पर कुछ ग्रामीणों ने यह तक कहा कि जिन लोगों का फिंगर लग चुका है, उन्हें उनका

35-35 किलो चावल तत्काल दिया जाए। खाद्य निरीक्षक को दोबारा बुलाना पड़ा ग्रामीणों के अनुसार खाद्य निरीक्षक मौके पर पहुंचे थे। लेकिन आक्रोशित भीड़ और बिगड़ती स्थिति को देखते हुए वे वहां से चले गए। बाद में मामला अधिक गरमाने पर उन्हें पुनः फोन कर बुलाया गया। खाद्य निरीक्षक बतौली से वापस देवगढ़ पहुंचे और ग्रामीणों से चर्चा की। पूर्व संचालक पर 25 लाख रुपये के गबन की बात मौके पर खाद्य निरीक्षक द्वारा ग्रामीणों को कथित रूप से बताया गया कि पूर्व राशन दुकान संचालक के कार्यकाल में लगभग 25 लाख रुपये के गबन का मामला सामने आया है। निरीक्षक के अनुसार उक्त राशि की व्यक्तिगत रूप से संबंधित पूर्व संचालक से भरपाई कराई जानी है। खाद्य निरीक्षक ने यह भी बताया कि मामले की जानकारी अनुविभागीय दंडाधिकारी (SDM) को दे दी गई है। यदि पूर्व संचालक द्वारा कथित गबन की राशि की भरपाई नहीं की जाती है तो मामले में FIR दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, 25 लाख रुपये के कथित

गबन, जिम्मेदारी तय होने तथा राशन वितरण में अनियमितता के आरोपों की पुष्टि संबंधित विभाग के दस्तावेजों और जांच के बाद ही हो सकेगी। ग्रामीणों के आरोपों की जांच की मांग ग्रामीणों ने राशन वितरण की पूरी व्यवस्था की जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि कई हितग्राहियों के फिंगर लगने के बावजूद उन्हें राशन नहीं मिला। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि राशन की कालाबाजारी में जिम्मेदार लोगों की मिलीभगत हो सकती है। अब जांच का मुख्य बिंदु यह होगा कि ई-पॉस मशीन में जिन हितग्राहियों के फिंगर लगे हैं, उनके नाम पर कितनी मात्रा में राशन दर्ज हुआ और वास्तविक रूप से उन्हें कितना राशन वितरित किया गया। साथ ही स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर और खाद्यान्न उठाव के रिकॉर्ड की जांच से वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है। देवगढ़ के ग्रामीणों को अब लंबित राशन कब मिलेगा और कथित 25 लाख रुपये के गबन मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।