हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) कर्मचारी यूनियन की प्रस्तावित हड़ताल और चक्का जाम की घोषणा के बीच उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कड़ा रुख अपनाया है। शिमला में आयोजित एक प्रेसवार्ता में उन्होंने स्पष्ट किया कि चक्का जाम और हड़ताल पूरी तरह अवैध हैं, और यदि कर्मचारी इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (ESMA) के तहत कार्रवाई की जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार ने एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाया है, जिसमें हर महीने समय पर वेतन और पेंशन का भुगतान शामिल है, और आज तक इसमें कोई चूक नहीं हुई है। उन्होंने प्रदेश की जनता से यह फैसला करने को कहा कि ऐसी स्थिति में हड़ताल कितनी उचित है। अग्निहोत्री ने यह भी दोहराया कि सरकार ने हमेशा बातचीत का रास्ता खुला रखा है और कर्मचारियों के साथ संवाद के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास किया है। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि कर्मचारी बसें नहीं चलाना चाहते तो वे बसों की चाबियां सरकार को सौंप सकते हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार को हुई बैठक में कर्मचारी नेता मुख्य रूप से एक तबादले के मुद्दे पर अड़े रहे, जबकि वित्तीय मांगों पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। इसके बावजूद सरकार ने कर्मचारियों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि एचआरटीसी कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ भी निगम में उपलब्ध कराया गया है, जो कई अन्य निगमों में नहीं है। उन्होंने एचआरटीसी के उद्देश्य को जनसेवा बताया, न कि लाभ कमाना, और कहा कि निगम की बसों में प्रतिदिन लगभग पांच लाख यात्री सफर करते हैं, इसलिए हड़ताल का फैसला आम लोगों के लिए परेशानी खड़ी करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ कर्मचारी संगठन चक्का जाम करने का बहाना तलाश रहे हैं, और चेतावनी दी कि राजनीतिक एजेंडे के तहत हड़ताल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वर्ष 2016 में भी अदालत एचआरटीसी की हड़ताल को गलत ठहरा चुकी है। उन्होंने जून माह का वेतन पहली तारीख को जारी होने का भी जिक्र करते हुए चक्का जाम की चेतावनी को अनुचित बताया और लोकतांत्रिक तरीकों से मांगें उठाने का सुझाव दिया। उपमुख्यमंत्री ने इस दौरान एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों को दिए गए वित्तीय लाभों का विस्तृत ब्यौरा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2023 से 30 मार्च 2026 तक पेंशनरों को कुल 239.45 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ प्रदान किए गए हैं। इनमें 350 पेंशनरों को लगभग 35 करोड़ रुपये, 805 पेंशनरों को डेथ एवं रिटायरमेंट ग्रेच्युटी तथा लीव एनकैशमेंट के 174.45 करोड़ रुपये, चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए 2.75 करोड़ रुपये, 75 वर्ष से अधिक आयु के 700 पेंशनरों को संशोधित पेंशन के लिए 24 करोड़ रुपये, 3800 पेंशनरों को पेंशन भत्ते के 2.50 करोड़ रुपये तथा 3500 पेंशनरों को संशोधित पेंशन के 50 और 30 प्रतिशत पे-मैट्रिक्स के अनुसार 0.75 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसी अवधि में कर्मचारियों को भी 74.39 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ मिले हैं, जिनमें ओवरटाइम और रात्रि भत्ते के लिए 27.74 करोड़ रुपये, महंगाई भत्ता और देय एरियर के भुगतान के लिए 5.50 करोड़ रुपये, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के लिए 1.77 करोड़ रुपये तथा वेतन और अन्य लाभों के एरियर के भुगतान के लिए 39.38 करोड़ रुपये शामिल हैं। उन्होंने पिछले तीन वर्षों में 813 नई बसें खरीदने, 2198 कर्मचारियों को अनुबंध से नियमित करने और 145 पीस मील वर्करों को नियमित करने की भी जानकारी दी। कंडक्टरों की भर्ती भी लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाई गई है। अंत में, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यूनियन से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया, क्योंकि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदेश की जनता की सुविधा है।

Roshan Sharma

Local News Reporter Shimla (Urban), Himachal Pradesh•

16 hrs ago

हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) कर्मचारी यूनियन की प्रस्तावित हड़ताल और चक्का जाम की घोषणा के बीच उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कड़ा रुख अपनाया है। शिमला में आयोजित एक प्रेसवार्ता में उन्होंने स्पष्ट किया कि चक्का जाम और हड़ताल पूरी तरह अवैध हैं, और यदि कर्मचारी इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (ESMA) के तहत कार्रवाई की जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार ने एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाया है, जिसमें हर महीने समय पर वेतन और पेंशन का भुगतान शामिल है, और आज तक इसमें कोई चूक नहीं हुई है। उन्होंने प्रदेश की जनता से यह फैसला करने को कहा कि ऐसी स्थिति में हड़ताल कितनी उचित है। अग्निहोत्री ने यह भी दोहराया कि सरकार ने हमेशा बातचीत का रास्ता खुला रखा है और कर्मचारियों के साथ संवाद के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास किया है। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि कर्मचारी बसें नहीं चलाना चाहते तो वे बसों की चाबियां सरकार को सौंप सकते हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार को हुई बैठक में कर्मचारी नेता मुख्य रूप से एक तबादले के मुद्दे पर अड़े रहे, जबकि वित्तीय मांगों पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। इसके बावजूद सरकार ने कर्मचारियों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि एचआरटीसी कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ भी निगम में उपलब्ध कराया गया है, जो कई अन्य निगमों में नहीं है। उन्होंने एचआरटीसी के उद्देश्य को जनसेवा बताया, न कि लाभ कमाना, और कहा कि निगम की बसों में प्रतिदिन लगभग पांच लाख यात्री सफर करते हैं, इसलिए हड़ताल का फैसला आम लोगों के लिए परेशानी खड़ी करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ कर्मचारी संगठन चक्का जाम करने का बहाना

तलाश रहे हैं, और चेतावनी दी कि राजनीतिक एजेंडे के तहत हड़ताल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वर्ष 2016 में भी अदालत एचआरटीसी की हड़ताल को गलत ठहरा चुकी है। उन्होंने जून माह का वेतन पहली तारीख को जारी होने का भी जिक्र करते हुए चक्का जाम की चेतावनी को अनुचित बताया और लोकतांत्रिक तरीकों से मांगें उठाने का सुझाव दिया। उपमुख्यमंत्री ने इस दौरान एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों को दिए गए वित्तीय लाभों का विस्तृत ब्यौरा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2023 से 30 मार्च 2026 तक पेंशनरों को कुल 239.45 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ प्रदान किए गए हैं। इनमें 350 पेंशनरों को लगभग 35 करोड़ रुपये, 805 पेंशनरों को डेथ एवं रिटायरमेंट ग्रेच्युटी तथा लीव एनकैशमेंट के 174.45 करोड़ रुपये, चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए 2.75 करोड़ रुपये, 75 वर्ष से अधिक आयु के 700 पेंशनरों को संशोधित पेंशन के लिए 24 करोड़ रुपये, 3800 पेंशनरों को पेंशन भत्ते के 2.50 करोड़ रुपये तथा 3500 पेंशनरों को संशोधित पेंशन के 50 और 30 प्रतिशत पे-मैट्रिक्स के अनुसार 0.75 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसी अवधि में कर्मचारियों को भी 74.39 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ मिले हैं, जिनमें ओवरटाइम और रात्रि भत्ते के लिए 27.74 करोड़ रुपये, महंगाई भत्ता और देय एरियर के भुगतान के लिए 5.50 करोड़ रुपये, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के लिए 1.77 करोड़ रुपये तथा वेतन और अन्य लाभों के एरियर के भुगतान के लिए 39.38 करोड़ रुपये शामिल हैं। उन्होंने पिछले तीन वर्षों में 813 नई बसें खरीदने, 2198 कर्मचारियों को अनुबंध से नियमित करने और 145 पीस मील वर्करों को नियमित करने की भी जानकारी दी। कंडक्टरों की भर्ती भी लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाई गई है। अंत में, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यूनियन से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया, क्योंकि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदेश की जनता की सुविधा है।