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पश्चिम एशिया संकट के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर ने ली बैठक जिले में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता अफवाहों पर समुचित नियंत्रण के दिए निर्देश कालाबाजारी एवं जमाखोरी पर होगी सख्त कार्रवाई पश्चिम एशिया संकट के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर ने ली बैठक जिले में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता अफवाहों पर समुचित नियंत्रण के दिए निर्देश कालाबाजारी एवं जमाखोरी पर होगी सख्त कार्रवाई बलरामपुर, पश्चिम एशिया में उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर जिलों में आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए गए निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर श्री कटारा ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस (एलपीजी) सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं के आपूर्ति व्यवस्था, भंडारण, वितरण एवं परिवहन की गहन समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आपूर्ति व्यवस्था पर सतत निगरानी रखें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पेट्रोल पंपों एवं वितरण केंद्रों के औचक निरीक्षण कर उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरों की जांच करने तथा उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि उनके माध्यम से सतत निगरानी रखी जा सके। कलेक्टर ने कहा कि कालाबाजारी, जमाखोरी, अवैध भंडारण और एमआरपी से अधिक कीमत पर बिक्री पाए जाने पर त्वरित एवं कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने खाद्यान्न वितरण प्रणाली के संबंध में निर्देशित करते हुए कहा है कि राशन वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ रखा जाए ताकि कोई भी पात्र हितग्राही खाद्यान्न से वंचित न रहे। आगामी खरीफ सीजन के दृष्टिगत किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए भंडारण एवं वितरण की अग्रिम कार्ययोजना तैयार करने और उर्वरकों के गैर-कृषि उपयोग पर पूर्ण नियंत्रण रखने को कहा। साथ ही उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल के अवैध भण्डारण एवं परिवहन पर सतत निगरानी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले के नागरिकों को आश्वस्त किया है कि जिले में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक भंडारण न करें। कलेक्टर ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। साथ ही जिले में एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, उर्वरक एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की नियमित समीक्षा करने तथा अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का भी गठन किया गया है। समिति द्वारा आपूर्ति व्यवस्था की सतत मॉनिटरिंग करते हुए अवैध परिवहन एवं जमाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा। *भ्रामक खबरों पर नियंत्रण हेतु मीडिया सेल सक्रिय* भ्रामक खबरों और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला स्तरीय मीडिया सेल का गठन किया गया है। जिसके द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी से जिले की कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो। उन्होंने आम नागरिकों से कहा है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अपुष्ट एवं भ्रामक जानकारी से बचें केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर ही विश्वास करें। समस्या के त्वरित निराकरण के लिए हेल्प लाइन नंबर जारी* संभावित आपूर्ति व्यवधानों की आशंकाओं को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के निर्देशन में खाद्य विभाग द्वारा जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। नागरिक गैस एवं ईंधन आपूर्ति से संबंधित किसी भी समस्या, शिकायत या जानकारी के लिए खाद्य विभाग कॉल सेंटर नंबर 1800-233-3663 अथवा 1967, राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम नंबर 0771-2511975 तथा जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष नंबर 92026-08795 पर संपर्क कर सकते हैं। एलपीजी की बुकिंग, वितरण एवं भंडारण संबंधी निर्देश घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे रिफिल सिलेंडर की बुकिंग निर्धारित अंतराल के बाद ही कराएं। ऑयल कंपनियों द्वारा दो बुकिंग के बीच शहरी क्षेत्रों में 25 दिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का अंतराल निर्धारित किया गया है। साथ ही किसी भी अफवाह या दुष्प्रचार से प्रभावित होकर बार-बार ऑनलाइन बुकिंग करने से बचने की अपील की गई है। व्यावसायिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान स्थिति में गैस की आपूर्ति अत्यावश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल एवं शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। साथ ही सभी गैस एजेंसियों को अपने पास उपलब्ध एलपीजी स्टॉक की जानकारी प्रदर्शित करने तथा प्रतिदिन जिला कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, अपर कलेक्टर श्री आर.एस. लाल, श्री अभिषेक गुप्ता, सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सर्व जनपद सीईओ सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

12 hrs ago
user_ANIL XALXO
ANIL XALXO
Farmer राजपुर, बलरामपुर, छत्तीसगढ़•
12 hrs ago
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पश्चिम एशिया संकट के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर ने ली बैठक जिले में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता अफवाहों पर समुचित नियंत्रण के दिए निर्देश कालाबाजारी एवं जमाखोरी पर होगी सख्त कार्रवाई पश्चिम एशिया संकट के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर ने ली बैठक जिले में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता अफवाहों पर समुचित नियंत्रण के दिए निर्देश कालाबाजारी एवं जमाखोरी पर होगी सख्त कार्रवाई बलरामपुर, पश्चिम एशिया में उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर जिलों में आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए गए निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर श्री कटारा ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस (एलपीजी) सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं के आपूर्ति व्यवस्था, भंडारण, वितरण एवं परिवहन की गहन समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आपूर्ति व्यवस्था पर सतत निगरानी रखें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पेट्रोल पंपों एवं वितरण केंद्रों के औचक निरीक्षण कर उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरों की जांच करने तथा उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि उनके माध्यम से सतत निगरानी रखी जा सके। कलेक्टर ने कहा कि कालाबाजारी, जमाखोरी, अवैध भंडारण और एमआरपी से अधिक कीमत पर बिक्री पाए जाने पर त्वरित एवं कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने खाद्यान्न वितरण प्रणाली के संबंध में निर्देशित करते हुए कहा है कि राशन वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ रखा जाए ताकि कोई भी पात्र हितग्राही खाद्यान्न से वंचित न रहे। आगामी खरीफ

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सीजन के दृष्टिगत किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए भंडारण एवं वितरण की अग्रिम कार्ययोजना तैयार करने और उर्वरकों के गैर-कृषि उपयोग पर पूर्ण नियंत्रण रखने को कहा। साथ ही उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल के अवैध भण्डारण एवं परिवहन पर सतत निगरानी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले के नागरिकों को आश्वस्त किया है कि जिले में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक भंडारण न करें। कलेक्टर ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। साथ ही जिले में एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, उर्वरक एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की नियमित समीक्षा करने तथा अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का भी गठन किया गया है। समिति द्वारा आपूर्ति व्यवस्था की सतत मॉनिटरिंग करते हुए अवैध परिवहन एवं जमाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा। *भ्रामक खबरों पर नियंत्रण हेतु मीडिया सेल सक्रिय* भ्रामक खबरों और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला स्तरीय मीडिया सेल का गठन किया गया है। जिसके द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी से जिले की कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो। उन्होंने आम नागरिकों से कहा है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अपुष्ट एवं भ्रामक जानकारी

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से बचें केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर ही विश्वास करें। समस्या के त्वरित निराकरण के लिए हेल्प लाइन नंबर जारी* संभावित आपूर्ति व्यवधानों की आशंकाओं को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के निर्देशन में खाद्य विभाग द्वारा जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। नागरिक गैस एवं ईंधन आपूर्ति से संबंधित किसी भी समस्या, शिकायत या जानकारी के लिए खाद्य विभाग कॉल सेंटर नंबर 1800-233-3663 अथवा 1967, राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम नंबर 0771-2511975 तथा जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष नंबर 92026-08795 पर संपर्क कर सकते हैं। एलपीजी की बुकिंग, वितरण एवं भंडारण संबंधी निर्देश घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे रिफिल सिलेंडर की बुकिंग निर्धारित अंतराल के बाद ही कराएं। ऑयल कंपनियों द्वारा दो बुकिंग के बीच शहरी क्षेत्रों में 25 दिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का अंतराल निर्धारित किया गया है। साथ ही किसी भी अफवाह या दुष्प्रचार से प्रभावित होकर बार-बार ऑनलाइन बुकिंग करने से बचने की अपील की गई है। व्यावसायिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान स्थिति में गैस की आपूर्ति अत्यावश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल एवं शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। साथ ही सभी गैस एजेंसियों को अपने पास उपलब्ध एलपीजी स्टॉक की जानकारी प्रदर्शित करने तथा प्रतिदिन जिला कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, अपर कलेक्टर श्री आर.एस. लाल, श्री अभिषेक गुप्ता, सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सर्व जनपद सीईओ सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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  • बलरामपुर। कलेक्टर राजेंद्र कटारा की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा, राजस्व प्रकरण, आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य और पेयजल की उपलब्धता सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा ने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अविवादित नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का त्वरित एवं प्राथमिकता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आम नागरिकों से जुड़े राजस्व प्रकरणों तथा हाईकोर्ट में लंबित प्रकरणों का भी शीघ्र निराकरण करने को कहा। साथ ही कलेक्टर ने एग्री स्टेक पोर्टल में जिले के सभी पात्र किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं पीएम जनमन आवासों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वीकृत, पूर्ण एवं अपूर्ण आवासों की विस्तृत जानकारी ली तथा लंबित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने पीएम जनमन के अंतर्गत स्वीकृत गतिविधियों की भी जानकारी लेकर कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत पीएम जनमन मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आयुष्मान भारत योजना एवं वय वंदन योजना के अंतर्गत कार्ड निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए शेष हितग्राहियों के कार्ड शीघ्र बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिक से अधिक स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री कटारा ने गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संबंधी समस्याओं का चिन्हांकन कर तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए, ताकि ग्रीष्मकाल में लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और सुचारू रूप से पेयजल उपलब्ध हो सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पेयजल आपूर्ति पर सतत निगरानी बनाए रखने के निर्देश भी दिए। आगामी होने वाले जनगणना के संबंध में कलेक्टर श्री कटारा ने जिला सांख्यिकी अधिकारी से तैयारियों की जानकारी लेते हुए नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, अपर कलेक्टर श्री आर.एस. लाल, श्री अभिषेक गुप्ता सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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    बलरामपुर। कलेक्टर राजेंद्र कटारा की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा, राजस्व प्रकरण, आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य और पेयजल की उपलब्धता सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा ने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अविवादित नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का त्वरित एवं प्राथमिकता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आम नागरिकों से जुड़े राजस्व प्रकरणों तथा हाईकोर्ट में लंबित प्रकरणों का भी शीघ्र निराकरण करने को कहा। साथ ही कलेक्टर ने एग्री स्टेक पोर्टल में जिले के सभी पात्र किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंच सके।
प्रधानमंत्री आवास योजना एवं पीएम जनमन आवासों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वीकृत, पूर्ण एवं अपूर्ण आवासों की विस्तृत जानकारी ली तथा लंबित आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने पीएम जनमन के अंतर्गत स्वीकृत गतिविधियों की भी जानकारी लेकर कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत पीएम जनमन मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आयुष्मान भारत योजना एवं वय वंदन योजना के अंतर्गत कार्ड निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए शेष हितग्राहियों के कार्ड शीघ्र बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिक से अधिक स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री कटारा ने गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संबंधी समस्याओं का चिन्हांकन कर तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए, ताकि ग्रीष्मकाल में लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और सुचारू रूप से पेयजल उपलब्ध हो सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पेयजल आपूर्ति पर सतत निगरानी बनाए रखने के निर्देश भी दिए। आगामी होने वाले जनगणना के संबंध में कलेक्टर श्री कटारा ने जिला सांख्यिकी अधिकारी से तैयारियों की जानकारी लेते हुए नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, अपर कलेक्टर श्री आर.एस. लाल, श्री अभिषेक गुप्ता सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
    user_Puran Dewangan
    Puran Dewangan
    Rajpur, Balrampur•
    11 hrs ago
  • छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर राज्यपाल को ज्ञापन, पुनर्विचार की मांग बलरामपुर, बलरामपुर जिले में भारत मुक्ति मोर्चा ने छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित “छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026” पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए राज्यपाल को विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में राज्यपाल से विधेयक को सहमति न देने तथा पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस भेजने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में पहले से ही मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968 में लागू है, जिसमें छल, बल या प्रलोभन से धर्मांतरण रोकने का प्रावधान मौजूद है। ऐसे में नए कानून की आवश्यकता पर प्रश्न उठाया गया है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि वर्तमान कानून का कई मामलों में दुरुपयोग हुआ है, जिससे धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध निराधार एफआईआर, गिरफ्तारी, सामाजिक बहिष्कार और उत्पीड़न की घटनाएं सामने आई हैं। ज्ञापन के अनुसार, प्रस्तावित नए विधेयक में सामूहिक धर्मांतरण पर आजीवन कारावास, नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति-जनजाति एवं ओबीसी वर्ग से जुड़े मामलों में 10 से 20 वर्ष की सजा, 10 से 25 लाख रुपये तक जुर्माना तथा अपराध को गैर-जमानती बनाए जाने जैसे कठोर प्रावधान शामिल हैं। साथ ही सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों को भी कानून के दायरे में शामिल किया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि इससे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियां अत्यधिक बढ़ जाएंगी, जिससे दुरुपयोग की आशंका बढ़ सकती है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि विधेयक में झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ दंड का कोई प्रावधान नहीं है, जिससे कानून के दुरुपयोग की संभावना और बढ़ जाती है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता प्रतीत होता है, क्योंकि धर्म परिवर्तन व्यक्ति की अंतःकरण की स्वतंत्रता का हिस्सा है। ज्ञापन में यह भी दावा किया गया है कि वर्तमान कानून के तहत अब तक किसी भी मामले में “बल, छल या प्रलोभन” से धर्मांतरण सिद्ध नहीं हुआ है, जिससे यह संकेत मिलता है कि कानून का उपयोग न्याय से अधिक अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। ज्ञापन में ‘प्रलोभन’ जैसे शब्दों की अस्पष्ट परिभाषा पर भी आपत्ति जताई गई है। ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल से मांग की गई है कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटाया जाए, वर्तमान और प्रस्तावित कानून की व्यापक समीक्षा कराई जाए, जिसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधि, नागरिक समाज, मानवाधिकार संगठन और कानून विशेषज्ञ शामिल हों। साथ ही राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा और उत्पीड़न की घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की गई है। ज्ञापन के अंत में कहा गया है कि यदि इस मामले में उचित समाधान नहीं निकला तो जनहित याचिका के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की जाएगी तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी संगठन शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नई दिल्ली धरमू एक्का ने इस काला कानून के बारे में विस्तृत रूप से लोगों को समझाएं, भारत मुक्ति मोर्चा बलरामपुर जिला संयोजक अमिन साय एक्का, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद बलरामपुर जिला संयोजक अनिल खलखो, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बलरामपुर जिला संयोजक घूरन यादव, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा बलरामपुर जिला संयोजक रंजीत बड़ा, मिखाई एक्का इस काला कानून बिल का जोरदार विरोध किया, सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष बसंत कुजूर ने समर्थन दिया साथ बलरामपुर जिले से भारी संख्या में भाग लिया इस कार्य क्रमसंपन्न किया गया।
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    छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर राज्यपाल को ज्ञापन, पुनर्विचार की मांग
बलरामपुर, बलरामपुर जिले में भारत मुक्ति मोर्चा ने छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित “छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026” पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए राज्यपाल को विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में राज्यपाल से विधेयक को सहमति न देने तथा पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस भेजने की मांग की गई है।
ज्ञापन में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में पहले से ही मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968 में लागू है, जिसमें छल, बल या प्रलोभन से धर्मांतरण रोकने का प्रावधान मौजूद है। ऐसे में नए कानून की आवश्यकता पर प्रश्न उठाया गया है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि वर्तमान कानून का कई मामलों में दुरुपयोग हुआ है, जिससे धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध निराधार एफआईआर, गिरफ्तारी, सामाजिक बहिष्कार और उत्पीड़न की घटनाएं सामने आई हैं।
ज्ञापन के अनुसार, प्रस्तावित नए विधेयक में सामूहिक धर्मांतरण पर आजीवन कारावास, नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति-जनजाति एवं ओबीसी वर्ग से जुड़े मामलों में 10 से 20 वर्ष की सजा, 10 से 25 लाख रुपये तक जुर्माना तथा अपराध को गैर-जमानती बनाए जाने जैसे कठोर प्रावधान शामिल हैं। साथ ही सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों को भी कानून के दायरे में शामिल किया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि इससे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियां अत्यधिक बढ़ जाएंगी, जिससे दुरुपयोग की आशंका बढ़ सकती है।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि विधेयक में झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ दंड का कोई प्रावधान नहीं है, जिससे कानून के दुरुपयोग की संभावना और बढ़ जाती है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता प्रतीत होता है, क्योंकि धर्म परिवर्तन व्यक्ति की अंतःकरण की स्वतंत्रता का हिस्सा है।
ज्ञापन में यह भी दावा किया गया है कि वर्तमान कानून के तहत अब तक किसी भी मामले में “बल, छल या प्रलोभन” से धर्मांतरण सिद्ध नहीं हुआ है, जिससे यह संकेत मिलता है कि कानून का उपयोग न्याय से अधिक अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। ज्ञापन में ‘प्रलोभन’ जैसे शब्दों की अस्पष्ट परिभाषा पर भी आपत्ति जताई गई है।
ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल से मांग की गई है कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटाया जाए, वर्तमान और प्रस्तावित कानून की व्यापक समीक्षा कराई जाए, जिसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधि, नागरिक समाज, मानवाधिकार संगठन और कानून विशेषज्ञ शामिल हों। साथ ही राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा और उत्पीड़न की घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की गई है।
ज्ञापन के अंत में कहा गया है कि यदि इस मामले में उचित समाधान नहीं निकला तो जनहित याचिका के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की जाएगी तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी संगठन शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नई दिल्ली धरमू एक्का ने इस काला कानून के बारे में विस्तृत रूप से लोगों को समझाएं, भारत मुक्ति मोर्चा बलरामपुर जिला संयोजक अमिन साय एक्का, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद बलरामपुर जिला संयोजक अनिल खलखो, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बलरामपुर जिला संयोजक घूरन यादव, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा बलरामपुर जिला संयोजक रंजीत बड़ा, मिखाई एक्का इस काला कानून बिल का जोरदार विरोध किया, सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष बसंत कुजूर ने समर्थन दिया साथ बलरामपुर जिले से भारी संख्या में भाग लिया इस  कार्य क्रमसंपन्न किया गया।
    user_ANIL XALXO
    ANIL XALXO
    Farmer राजपुर, बलरामपुर, छत्तीसगढ़•
    19 hrs ago
  • Post by Ashish parihar Parihar
    1
    Post by Ashish parihar Parihar
    user_Ashish parihar Parihar
    Ashish parihar Parihar
    पत्रकार Kanker, Chhattisgarh•
    9 hrs ago
  • फरसगांव के साप्ताहिक बाजार ने चलती ट्रक से गिरी धान की बोरियां, रोड में गिरे धान के लिए मची लूट से लगा जाम कोंडागांव :- जिले के फरसगांव में सोमवार के साप्ताहिक बाजार के दिन फरसगांव-रांधना बाजार रोड में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब धान से भरी एक ट्रक से अचानक 4-5 बोरी धान सड़क पर गिर गई। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई और गिरे हुए धान को उठाने की होड़ मच गई।प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, धान गिरते ही लोग बाल्टी, बोरी और अन्य बर्तनों के साथ धान बटोरने में जुट गए। देखते ही देखते सड़क पर भारी भीड़ लग गई, जिससे करीब 5 बजे यातायात बाधित हो गया और जाम की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही फरसगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश देकर सड़क खाली करवाई। पुलिस की मशक्कत के बाद जाम खुलवाया गया और यातायात सामान्य हो सका। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन कुछ समय के लिए बाजार क्षेत्र में अव्यवस्था का माहौल बना रहा।
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    फरसगांव के साप्ताहिक बाजार ने चलती ट्रक से गिरी धान की बोरियां, रोड में गिरे धान के लिए मची लूट से लगा जाम
कोंडागांव :- जिले के फरसगांव में सोमवार के साप्ताहिक बाजार  के दिन फरसगांव-रांधना बाजार रोड में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब धान से भरी एक ट्रक से अचानक 4-5 बोरी धान सड़क पर गिर गई। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई और गिरे हुए धान को उठाने की होड़ मच गई।प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, धान गिरते ही लोग बाल्टी, बोरी और अन्य बर्तनों के साथ धान बटोरने में जुट गए। देखते ही देखते सड़क पर भारी भीड़ लग गई, जिससे करीब 5 बजे यातायात बाधित हो गया और जाम की स्थिति बन गई।
सूचना मिलते ही फरसगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश देकर सड़क खाली करवाई। पुलिस की मशक्कत के बाद जाम खुलवाया गया और यातायात सामान्य हो सका।
इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन कुछ समय के लिए बाजार क्षेत्र में अव्यवस्था का माहौल बना रहा।
    user_रामकुमार भारद्वाज
    रामकुमार भारद्वाज
    कोंडागाँव, कोंडागांव, छत्तीसगढ़•
    7 hrs ago
  • छत्तीसगढ़ के बालोद शहर में गाली-गलौच, मारपीट और चाकू से जानलेवा हमला कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को बालोद पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार, 28 मार्च 2026 की रात करीब 9:30 बजे गंजपारा शराब भट्ठी मेन रोड पर आरोपियों ने जयप्रकाश साहू से शराब पीने के लिए पैसे मांगे। पैसे न देने पर आरोपियों ने गाली-गलौच करते हुए चाकू और लकड़ी के डंडे से हमला कर दिया। इस हमले में जयप्रकाश साहू गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बीच-बचाव करने आए गजेंद्र साहू को भी चोटें आईं। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल बालोद में भर्ती कराया गया, जहां से जयप्रकाश साहू की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें भिलाई के शंकराचार्य अस्पताल रेफर किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर आरोपियों की घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। • घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल (CG 07 AH 4376) • लूटा गया पोको कंपनी का मोबाइल • लोहे का धारदार चाकू आरोपियों के नाम 1. पीयूष उपाध्याय (19 वर्ष) 2. पुष्पेंद्र यादव उर्फ सोनू गट्टा (21 वर्ष) 3. सागर देवांगन (20 वर्ष) पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले में पुलिस टीम की तत्परता से बड़ी वारदात का जल्द खुलासा संभव हो सका।
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    छत्तीसगढ़ के बालोद शहर में गाली-गलौच, मारपीट और चाकू से जानलेवा हमला कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को बालोद पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया है।
मिली जानकारी के अनुसार, 28 मार्च 2026 की रात करीब 9:30 बजे गंजपारा शराब भट्ठी मेन रोड पर आरोपियों ने जयप्रकाश साहू से शराब पीने के लिए पैसे मांगे। पैसे न देने पर आरोपियों ने गाली-गलौच करते हुए चाकू और लकड़ी के डंडे से हमला कर दिया। इस हमले में जयप्रकाश साहू गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बीच-बचाव करने आए गजेंद्र साहू को भी चोटें आईं।
घायलों को तत्काल जिला अस्पताल बालोद में भर्ती कराया गया, जहां से जयप्रकाश साहू की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें भिलाई के शंकराचार्य अस्पताल रेफर किया गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर आरोपियों की घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया।
•	घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल (CG 07 AH 4376)
•	लूटा गया पोको कंपनी का मोबाइल
•	लोहे का धारदार चाकू
आरोपियों के नाम 
1.	पीयूष उपाध्याय (19 वर्ष)
2.	पुष्पेंद्र यादव उर्फ सोनू गट्टा (21 वर्ष)
3.	सागर देवांगन (20 वर्ष)
पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
मामले में पुलिस टीम की तत्परता से बड़ी वारदात का जल्द खुलासा संभव हो सका।
    user_YOGESH KUAMR SAHU
    YOGESH KUAMR SAHU
    News Anchor बालोद, बालोद, छत्तीसगढ़•
    7 hrs ago
  • नारायणपुर में विकास को नई रफ्तार मिलती नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग-130D के तहत शहर के महत्वपूर्ण मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए 11.31 करोड़ रुपये की बड़ी स्वीकृति दी है, जिसे क्षेत्र के लिए एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है। नारायणपुर जिले में आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग-130D, यानी कोंडागांव–नारायणपुर–कुतुल मार्ग के अंतर्गत गढ़बेंगाल चौक से मानसरोवर बखरूपारा तक लगभग 2 किलोमीटर सड़क के सुदृढ़ीकरण के लिए 11.31 करोड़ रुपये की प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यह स्वीकृति वार्षिक योजना 2025-26 के अंतर्गत किलोमीटर 45.200 से 47.200 तक सड़क के एकमुश्त सुधार कार्य के लिए दी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस परियोजना में सड़क को आधुनिक तकनीकी मानकों के अनुरूप मजबूत, टिकाऊ और सुरक्षित बनाया जाएगा, जिससे शहर के भीतर यातायात व्यवस्था अधिक सुगम और व्यवस्थित हो सकेगी। इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के पीछे नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप की सक्रिय पहल को प्रमुख माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 07 जनवरी 2026 को उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इस मार्ग की जर्जर स्थिति से अवगत कराया था और शीघ्र सुदृढ़ीकरण की मांग की थी। उनके प्रयासों का ही परिणाम है कि इस परियोजना को अब स्वीकृति मिल गई है। देश में आधारभूत ढांचे के विकास को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई गति मिली है, वहीं छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विशेषकर दूरस्थ और आदिवासी अंचलों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी समन्वित प्रयास का असर अब नारायणपुर जैसे क्षेत्रों में भी स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। इस संबंध में मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि डबल इंजन सरकार के संयुक्त प्रयासों से नारायणपुर सहित पूरे बस्तर क्षेत्र में विकास कार्यों को अभूतपूर्व गति मिली है। उन्होंने बताया कि इस सड़क के सुदृढ़ीकरण से न केवल शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि कोंडागांव–नारायणपुर–कुतुल मार्ग से आवागमन करने वाले हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। निर्धारित योजना के अनुसार इस परियोजना का प्रारंभिक कार्य वर्ष 2025-26 में शुरू किया जाएगा, जबकि 2026-27 तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क के बेहतर होने से क्षेत्र में व्यापार, आवागमन, पर्यटन और अन्य आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। नारायणपुर में स्वीकृत यह सड़क परियोजना क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकती है। बेहतर सड़क सुविधा से न केवल लोगों का आवागमन आसान होगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और विकास को भी मजबूती मिलेगी। क्षेत्रवासियों ने इस स्वीकृति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के प्रति आभार जताया है।
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    नारायणपुर में विकास को नई रफ्तार मिलती नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग-130D के तहत शहर के महत्वपूर्ण मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए 11.31 करोड़ रुपये की बड़ी स्वीकृति दी है, जिसे क्षेत्र के लिए एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है।
नारायणपुर जिले में आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग-130D, यानी कोंडागांव–नारायणपुर–कुतुल मार्ग के अंतर्गत गढ़बेंगाल चौक से मानसरोवर बखरूपारा तक लगभग 2 किलोमीटर सड़क के सुदृढ़ीकरण के लिए 11.31 करोड़ रुपये की प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
यह स्वीकृति वार्षिक योजना 2025-26 के अंतर्गत किलोमीटर 45.200 से 47.200 तक सड़क के एकमुश्त सुधार कार्य के लिए दी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस परियोजना में सड़क को आधुनिक तकनीकी मानकों के अनुरूप मजबूत, टिकाऊ और सुरक्षित बनाया जाएगा, जिससे शहर के भीतर यातायात व्यवस्था अधिक सुगम और व्यवस्थित हो सकेगी।
इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के पीछे नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप की सक्रिय पहल को प्रमुख माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 07 जनवरी 2026 को उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इस मार्ग की जर्जर स्थिति से अवगत कराया था और शीघ्र सुदृढ़ीकरण की मांग की थी। उनके प्रयासों का ही परिणाम है कि इस परियोजना को अब स्वीकृति मिल गई है।
देश में आधारभूत ढांचे के विकास को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई गति मिली है, वहीं छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विशेषकर दूरस्थ और आदिवासी अंचलों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी समन्वित प्रयास का असर अब नारायणपुर जैसे क्षेत्रों में भी स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है।
इस संबंध में मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि डबल इंजन सरकार के संयुक्त प्रयासों से नारायणपुर सहित पूरे बस्तर क्षेत्र में विकास कार्यों को अभूतपूर्व गति मिली है। उन्होंने बताया कि इस सड़क के सुदृढ़ीकरण से न केवल शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि कोंडागांव–नारायणपुर–कुतुल मार्ग से आवागमन करने वाले हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
निर्धारित योजना के अनुसार इस परियोजना का प्रारंभिक कार्य वर्ष 2025-26 में शुरू किया जाएगा, जबकि 2026-27 तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क के बेहतर होने से क्षेत्र में व्यापार, आवागमन, पर्यटन और अन्य आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।
नारायणपुर में स्वीकृत यह सड़क परियोजना क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकती है। बेहतर सड़क सुविधा से न केवल लोगों का आवागमन आसान होगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और विकास को भी मजबूती मिलेगी। क्षेत्रवासियों ने इस स्वीकृति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के प्रति आभार जताया है।
    user_AKASH singh thakur
    AKASH singh thakur
    Narayanpur, Chhattisgarh•
    7 hrs ago
  • *रायपुर विधानसभा रोड जीरो प्वाइंट के पास एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां डीआई (छोटा मालवाहक वाहन) और ट्रेलर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेलर, डीआई वाहन के ऊपर चढ़ गया*। रायपुर में भीषण सड़क हादसा: ट्रेलर ने डीआई वाहन को रौंदा, चालक फरार रायपुर। राजधानी रायपुर के विधानसभा रोड स्थित जीरो प्वाइंट के पास सोमवार को एक भीषण सड़क हादसा सामने आया। यहां डीआई (छोटा मालवाहक वाहन) और एक तेज रफ्तार ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयावह थी कि ट्रेलर, डीआई वाहन के ऊपर चढ़ गया, जिससे वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर की आवाज दूर तक सुनाई दी, जिससे लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि, हादसे के तुरंत बाद दोनों वाहनों के चालक मौके पर ही वाहन छोड़कर फरार हो गए। घटना के चलते विधानसभा रोड पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया और जाम की स्थिति निर्मित हो गई। सूचना मिलते ही रायपुर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए यातायात व्यवस्था को बहाल किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार वाहन चालकों की तलाश के साथ-साथ दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
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    *रायपुर विधानसभा रोड जीरो प्वाइंट के पास एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां डीआई (छोटा मालवाहक वाहन) और ट्रेलर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेलर, डीआई वाहन के ऊपर चढ़ गया*।
रायपुर में भीषण सड़क हादसा: ट्रेलर ने डीआई वाहन को रौंदा, चालक फरार
रायपुर। राजधानी रायपुर के विधानसभा रोड स्थित जीरो प्वाइंट के पास सोमवार को एक भीषण सड़क हादसा सामने आया। यहां डीआई (छोटा मालवाहक वाहन) और एक तेज रफ्तार ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयावह थी कि ट्रेलर, डीआई वाहन के ऊपर चढ़ गया, जिससे वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर की आवाज दूर तक सुनाई दी, जिससे लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े।
गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि, हादसे के तुरंत बाद दोनों वाहनों के चालक मौके पर ही वाहन छोड़कर फरार हो गए।
घटना के चलते विधानसभा रोड पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया और जाम की स्थिति निर्मित हो गई। सूचना मिलते ही रायपुर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए यातायात व्यवस्था को बहाल किया।
फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार वाहन चालकों की तलाश के साथ-साथ दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
    user_Srijanbhoominews
    Srijanbhoominews
    औदगी, रायपुर, छत्तीसगढ़•
    6 hrs ago
  • Post by Ashish parihar Parihar
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    Post by Ashish parihar Parihar
    user_Ashish parihar Parihar
    Ashish parihar Parihar
    पत्रकार Kanker, Chhattisgarh•
    10 hrs ago
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