मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिनिवासी ऐप लॉन्च किया है। खनन राजस्व के मामले में झारखंड ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया है।

दिल्ली में आदिवासी समाज ने एक प्रमुख मांग उठाई है कि यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलता है, तो उसका अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा समाप्त कर दिया जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि इस मांग को लेकर कथित तौर पर लगभग 10 लाख आदिवासी समाज के सदस्य दिल्ली में एकत्र हुए हैं। यह मांग मुख्य रूप से ईसाई और मुस्लिम धर्मों में होने वाले धर्मांतरण के संदर्भ में है।

बरवाडीह थाना क्षेत्र के कुटमू-छिपादोहर मुख्य मार्ग पर बेतला नेशनल पार्क के समीप बैगा पानी स्थित टर्निंग पॉइंट पर मंगलवार दोपहर करीब 11 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आमने-सामने की टक्कर में दो कारों में सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार, दुर्घटना में एक वैगनआर कार (नंबर JH10BW1358) और एक यूपी नंबर की एस-क्रॉस कार (नंबर UP17L4696) शामिल थीं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यूपी नंबर की एस-क्रॉस कार ओडिशा से गोरखपुर लौट रही थी, जिसे चालक अमित सिंह स्वयं चला रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी भी सवार थे। इस हादसे में अमित सिंह के हाथ में चोट लगी है, जबकि उनके परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हुए हैं। वहीं, झारखंड नंबर की वैगनआर कार में सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें एक महिला और एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों की मदद से सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही बरवाडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। एएसआई धर्मेंद्र कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की पड़ताल में जुटे हुए हैं। फिलहाल वैगनआर में सवार घायलों की पहचान और उन्हें किस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है।

झारखंड में एक बड़े 'बेंच घोटाले' का आरोप सामने आया है, जहाँ दावा है कि 15वें वित्त मद से खर्च किए गए ₹1.04 करोड़ में गंभीर वित्तीय अनियमितताएँ हुई हैं। इस मामले में, ₹4,500 की एक बेंच को अत्यधिक कीमत पर, यानी ₹18,800 में खरीदा गया है। इस कथित धांधली के कारण पंचायतों में कुल ₹79 लाख की गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बंसी यादव ने इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाई है।

झारखंड सरकार द्वारा संचालित 108 एंबुलेंस सेवा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि अरमा लटदाग़ के जंगल के पास पिछले कई दिनों से एक एंबुलेंस लावारिस और 'मूर्छित' हालत में पड़ी हुई पाई गई है। एंबुलेंस का नंबर jh 01 Ch–7068 है, और इसकी इस दयनीय स्थिति ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब इमरजेंसी सेवा का वाहन खुद ही 'बेहोशी की हालत' में है, तो वह मरीजों की क्या ही सेवा करेगा। यह घटना झारखंड सरकार की 108 एंबुलेंस इमरजेंसी सर्विस की लचर व्यवस्था और धूल फांकती हकीकत को स्पष्ट रूप से उजागर करती है।

रांची जिले के बुढ़मू प्रखंड में स्थित कोयजम वन में आग लग गई, जिसके कारण वहाँ के छोटे जीव-जंतु और विभिन्न प्रकार की जड़ी-बूटियाँ नष्ट हो गईं।

गुमला के डुमरी क्षेत्र में उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में पेयजल व्यवस्था पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। मंगलवार शाम चार बजे उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उपायुक्त ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा डुमरी में चल रहे पाइपलाइन निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य में तेजी लाई जाए और इसे बिना किसी विलंब के जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उपायुक्त ने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं नियमित पेयजल उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और सभी लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए। इस बैठक के दौरान विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की भी गहन समीक्षा की गई। उपायुक्त ने पीएम जनमन योजना के अंतर्गत संचालित विकास कार्यों, बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने, मोबाइल नेटवर्क को सुदृढ़ करने, स्कूल भवन निर्माण और आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्यों को गति देने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, शिक्षा विभाग को स्कूली बच्चों के बैंक खातों की एनपीसीआई मैपिंग को शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। उपायुक्त ने अंत में कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारियों को पूरी जवाबदेही और गंभीरता के साथ कार्य करना होगा। इस समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड मुख्यालय के मस्जिद मोहल्ला में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब झामुमो नेता गुलाम अशगर के घर के ऊपर से गुजर रहा 11 हजार वोल्ट का हाईटेंशन बिजली तार अचानक टूटकर उनकी छत पर गिर पड़ा। गनीमत रही कि घटना के समय घर में मौजूद सभी सदस्य बाल-बाल बच गए और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन इस घटना से पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों ने बताया कि यह हाईटेंशन तार लंबे समय से घरों के ऊपर से गुजर रहा था और इसे हटाने की मांग कई बार बिजली विभाग से की गई थी, परंतु विभाग ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। पीड़ित गुलाम अशगर ने स्वयं पूर्व में कई बार विभाग को आवेदन देकर तार हटाने की मांग की थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि जर्जर और नीचे झूल रहे तारों के कारण हमेशा खतरा बना रहता था। इस घटना के बाद मोहल्ले में भय और आक्रोश का माहौल व्याप्त है। स्थानीय नागरिकों ने बिजली विभाग से जर्जर तार को तत्काल हटाने, वैकल्पिक लाइन की व्यवस्था करने और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा जांच अभियान चलाने की मांग की है, साथ ही चेतावनी दी है कि जल्द कार्रवाई न होने पर विभाग के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। इस गंभीर समस्या को गंभीरता से लेते हुए भाजपा चतरा लोकसभा सांसद के बरवाडीह प्रखंड प्रतिनिधि दीपक राज ने दूरभाष पर सांसद कालीचरण सिंह से वार्ता की। सांसद कालीचरण सिंह ने मोहल्लेवासियों को आश्वस्त किया है कि उनका 27 मई को बरवाडीह दौरा प्रस्तावित है, जिसके दौरान वे स्वयं क्षेत्र का निरीक्षण कर स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बताया कि 30 मई को वे लातेहार में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे, ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

गुमला के समाहरणालय सभागार में उपायुक्त दिलेश्वर महत्तो की अध्यक्षता में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों और सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए ग्रामीणों एवं नागरिकों ने अपनी समस्याएँ और माँगें उपायुक्त के समक्ष रखीं। उपायुक्त ने सभी आवेदनों को गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को नियमानुसार त्वरित जाँच तथा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जन शिकायत निवारण दिवस में जारी प्रखंड के ग्राम परसा निवासी जगरनाथ कवर ने अपनी बंदोबस्ती की जमीन के ऑनलाइन दाखिल-खारिज और रिकॉर्ड अद्यतन कराने के लिए आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि उनके दादा भुसन कवर के नाम से 'लाल कार्ड' के माध्यम से मिली सरकारी बंदोबस्ती भूमि पर परिवार पीढ़ियों से खेती कर रहा है, लेकिन लाल कार्ड नष्ट होने के कारण भूमि ऑनलाइन नहीं हो पा रही है। इस पर उपायुक्त ने संबंधित अंचल अधिकारी को मामले की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसी क्रम में, दुन्दुरिया डाडू टोली के एक आवेदक ने खतियानी बकास्त भूमि पर अवैध घेराबंदी की शिकायत की, जिस पर उपायुक्त ने अंचल अधिकारी और राजस्व विभाग को गहन जाँच कर प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया। मौजा कोयंजारा गढ़टोली निवासी फेतो खड़ियाईन ने भूमि विवाद और मारपीट की धमकी से संबंधित आवेदन दिया, आरोप लगाया कि कुछ व्यक्ति जबरन विवाद उत्पन्न कर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उपायुक्त ने थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी को जाँच कर विधिसम्मत कार्रवाई करने को कहा। वहीं, ग्राम खोरा निवासी लक्ष्मण उरांव ने गलत वंशावली के आधार पर मुआवजा राशि प्राप्त किए जाने की शिकायत दर्ज कराई और भूमि स्वामित्व व वंशावली की निष्पक्ष जाँच कर वास्तविक लाभुक को मुआवजा दिलाने की माँग की, जिस पर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को दस्तावेजों की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, बसिया प्रखंड की दिव्यांग महिला मीना कुमारी ने अपने लाल राशन कार्ड को बीपीएल श्रेणी में परिवर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि वे आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर और मजदूर परिवार से हैं तथा उन्हें पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को मामले की जाँच कर पात्रता के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। रायडीह प्रखंड अंतर्गत कीज्जा पंचायत के नवाटोली, आंवरालोंगडा, बुचीडाही और गलगुटरी गांवों के ग्रामीणों ने सड़क और पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी सामूहिक आवेदन दिया। ग्रामीणों ने बताया कि लगभग एक हजार आदिवासी आबादी वाले इन गांवों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, वर्षा ऋतु में आवागमन कठिन हो जाता है और चापाकल खराब पड़े हैं। आवेदन में शहीद सीआरपीएफ जवान स्वर्गीय पूर्णिमा मुंडा के गांव में भी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने की मांग की गई। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन देने और योजनाओं की व्यवहार्यता के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने जोर देकर कहा कि जन शिकायत निवारण दिवस का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध कार्रवाई करते हुए निष्पादन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

खुंटी जिले में व्याप्त पानी की समस्या के संबंध में जिला महासचिव योगेश वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।