रिपोर्ट 20 मार्च,बुद्धि सिंह ठाकुर सैंज। सैंज नदी के डाउनस्ट्रीम में बढ़ते खतरे और डेंजर जोन की भूमि व मकानों के अधिग्रहण की मांग को लेकर प्रभावितों का सब्र अब जवाब देने लगा है। एनएचपीसी चरण-3 के सभागार में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के दूसरे सत्र में जब हितधारकों ने अपनी सुरक्षा और भविष्य को लेकर सवाल उठाए, तो परियोजना प्रबंधन के जवाब ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बाढ़ के खतरे के बीच अधिग्रहण की उठी मांग दूसरे सत्र की अध्यक्षता कुल्लू एवं लाहौल-स्पीति जिला एपीएमसी चेयरमैन राम सिंह मियां ने की। बैठक में पार्वती परियोजना प्रभावितों और स्थानीय हितधारकों ने एक सुर में मांग उठाई कि नदी का जलस्तर बढ़ने से सैंज बाजार और रिहायशी इलाके डेंजर जोन की जद में हैं। उन्होंने प्रशासन और एनएचपीसी से मांग की कि इस खतरे को देखते हुए पूरी भूमि, मार्केट और घरों का सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाए ताकि उन्हें सुरक्षित स्थान पर बसाया जा सके। महाप्रबंधक के इनकार से बढ़ा असंतोष बैठक में मौजूद पार्वती परियोजना चरण-2 के महाप्रबंधक रणजीत कुमार और चरण-3 के महाप्रबंधक सुधीर नेगी ने प्रभावितों की मांगों को विस्तार से सुना, लेकिन अधिग्रहण के मुद्दे पर स्पष्ट इनकार कर दिया। परियोजना प्रबंधन ने कहा कि भूमि अधिग्रहण करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। एनएचपीसी के इस दोटूक जवाब के बाद प्रभावितों में गहरा असंतोष देखा गया और बैठक में माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। सुरक्षा के कड़े इंतजामों का निर्देश प्रभावितों की नाराजगी को देखते हुए एपीएमसी चेयरमैन राम सिंह मियां ने अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी कि जब तक अधिग्रहण पर फैसला नहीं होता, तब तक लोगों की जान-माल की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि सुरक्षा कार्यों में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में एसडीएम बंजार पंकज शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद

Budhi Singh Thakur

Local News Reporter Sainj, Kullu•

16 hrs ago