आरोन क्षेत्र में उपभोक्ताओं के घरों पर जबरन स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का दबाव बनाने तथा उपभोक्ताओं को डराने-धमकाने की शिकायत के संबंध में sdm को ज्ञापन दिया गया। आरोन क्षेत्र में उपभोक्ताओं के घरों पर जबरन स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का दबाव बनाने तथा उपभोक्ताओं को डराने-धमकाने की शिकायत के संबंध में sdm को ज्ञापन दिया गया। आरोन, आरोन क्षेत्र में बिजली उपभोक्ताओं के घरों पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने को लेकर उपभोक्ताओं ने अनुविभागीय अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया जिसमें बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन आरोन सदस्य महेन्द्र नायक ने कहा कि आरोन में जबरन आमजनता के घरों में बिना बताए, बिना सूचना के बीच बिजली कम्पनी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं जब कि लोगों आपत्ति उठा रहे हैं इसके बावजूद बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा कई गौड़ मोहल्ला, सियाराम कॉलोनी, अन्य स्थानों पर उपभोक्ताओं पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के लिए दबाव बनाए जाने जा रहा हैं कई उपभोक्ताओं का कहना है कि हमारे घर पर पहले से मीटर लगा है उसमें कोई परेशानी नहीं है हमें फिर क्यों जबरदस्ती प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं एवं लगवाने के लिए सहमति नहीं देने पर उन्हें बिजली कनेक्शन काटने, बिजली बंद करने अथवा अन्य कार्रवाई की बात कहकर डराया-धमकाया जा रहा है। इस प्रकार का दबाव बनाना आम उपभोक्ताओं के बीच भय का वातावरण पैदा कर रहा है। जब की सरकार की ओर से कहा गया कि स्मार्ट मीटर अनिवार्य या जरूरी नहीं है ये उपभोक्ता की मर्जी पर निर्भर है ,क्यों कि बिजली प्रत्येक परिवार की मूलभूत आवश्यकता है। इसलिए उपभोक्ताओं की आपत्तियों और आशंकाओं को सुने बिना किसी प्रकार का दबाव बनाया जाना उचित नहीं है। हमारी प्रमुख मांगें निम्न हैं— 1. बिजली का निजीकरण बंद करो एवं बिजली विधेयक 2025 ओर जनता को लूटने वाली स्मार्ट मीटर योजना रद्द करो| 2. आरोन क्षेत्र में उपभोक्ताओं पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने का दबाव तत्काल बंद किया जाए। उपभोक्ताओं को डराने, धमकाने या बिजली लाइट काटने की धमकी देने पर रोक लगाई जाए। 3. उपभोक्ताओं की सहमति एवं उनके अधिकारों का सम्मान करते हुए ही मीटर संबंधी कार्रवाई की जाए तथा किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या दबाव की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। आगे कहा गया है कि इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें तथा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना बन्द नहीं किए तो आरोन क्षेत्र की जनता उग्र आन्दोलन करने के लिए मजबूर होगी इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन - प्रशासन की होगी |

Rohit saxena

Media Consultant आरौन, गुना, मध्य प्रदेश•

14 hrs ago

आरोन क्षेत्र में उपभोक्ताओं के घरों पर जबरन स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का दबाव बनाने तथा उपभोक्ताओं को डराने-धमकाने की शिकायत के संबंध में sdm को ज्ञापन दिया गया। आरोन क्षेत्र में उपभोक्ताओं के घरों पर जबरन स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का दबाव बनाने तथा उपभोक्ताओं को डराने-धमकाने की शिकायत के संबंध में sdm को ज्ञापन दिया गया। आरोन, आरोन क्षेत्र में बिजली उपभोक्ताओं के घरों पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने को लेकर उपभोक्ताओं ने अनुविभागीय अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया जिसमें बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन आरोन सदस्य महेन्द्र नायक ने कहा कि आरोन में जबरन आमजनता के घरों में बिना बताए, बिना सूचना के बीच बिजली कम्पनी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं जब कि लोगों आपत्ति उठा रहे हैं इसके बावजूद बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा कई गौड़ मोहल्ला, सियाराम कॉलोनी, अन्य स्थानों पर उपभोक्ताओं पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के लिए दबाव बनाए जाने जा रहा हैं कई उपभोक्ताओं का कहना है कि हमारे घर पर पहले से मीटर लगा है उसमें कोई परेशानी नहीं है हमें फिर क्यों जबरदस्ती प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं एवं लगवाने के लिए सहमति नहीं देने पर उन्हें बिजली कनेक्शन काटने, बिजली बंद करने अथवा अन्य कार्रवाई की बात कहकर डराया-धमकाया जा रहा है। इस प्रकार का दबाव बनाना आम उपभोक्ताओं के बीच भय का वातावरण पैदा कर रहा है। जब की सरकार की ओर से कहा गया कि स्मार्ट मीटर अनिवार्य या जरूरी नहीं है ये उपभोक्ता की मर्जी पर निर्भर है ,क्यों कि बिजली प्रत्येक परिवार की मूलभूत आवश्यकता है। इसलिए उपभोक्ताओं की आपत्तियों और आशंकाओं को सुने बिना किसी प्रकार का दबाव बनाया जाना उचित नहीं है। हमारी प्रमुख मांगें निम्न हैं— 1. बिजली का निजीकरण बंद करो एवं बिजली विधेयक 2025 ओर जनता को लूटने वाली स्मार्ट मीटर योजना रद्द करो| 2. आरोन क्षेत्र में उपभोक्ताओं पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने का दबाव तत्काल बंद किया जाए। उपभोक्ताओं को डराने, धमकाने या बिजली लाइट काटने की धमकी देने पर रोक लगाई जाए। 3. उपभोक्ताओं की सहमति एवं उनके अधिकारों का सम्मान करते हुए ही मीटर संबंधी कार्रवाई की जाए तथा किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या दबाव की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। आगे कहा गया है कि इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें तथा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना बन्द नहीं किए तो आरोन क्षेत्र की जनता उग्र आन्दोलन करने के लिए मजबूर होगी इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन - प्रशासन की होगी |