पेपरलेस रजिस्ट्री के विरोध में दस्तावेज नवीश संघ का असहयोग आंदोलन जारी। *गोगरी (खगड़िया):* बिहार में पेपर लेस रजिस्ट्री प्रणाली के विरोध में दस्तावेज नवीश संघ का अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन 32वें दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को लगभग 2 बजे गोगरी रजिस्ट्री चौक स्थित दुर्गा मंदिर हॉल में संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष विनोद झा ने की। बैठक में सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जब तक पटना हाई कोर्ट में पेपर लेस रजिस्ट्री के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल आंदोलन को 8 नवंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। बैठक में अमित कुमार, हरिश्चंद्र पटेल, अमर साह, रामजी गोस्वामी, शैलेंद्र अम्बष्ट, प्रवीण राठौर सहित कई सदस्य मौजूद रहे। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार ने जल्दबाजी में पेपर लेस रजिस्ट्री लागू तो कर दी, लेकिन जमीनी हकीकत में यह पेपर लेस है ही नहीं। क्रेता को 14 पन्ने का बिना हस्ताक्षर वाला डीड थमा दिया जाता है। ऐसे में पेपर लेस का औचित्य क्या रह जाता है। इससे न सिर्फ दस्तावेज नवीशों के रोजगार पर संकट खड़ा हुआ है, बल्कि आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग पेपर लेश रजिस्ट्री नहीं कराना चाहते है संघ ने सरकार से मांग की है कि जब तक व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो जाती और हाई कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता, तब तक पुरानी व्यवस्था को ही बहाल रखा जाए।

Md Javed दैनिक भास्कर पत्रकार।

गोगरी, खगड़िया, बिहार•

8 hrs ago

पेपरलेस रजिस्ट्री के विरोध में दस्तावेज नवीश संघ का असहयोग आंदोलन जारी। *गोगरी (खगड़िया):* बिहार में पेपर लेस रजिस्ट्री प्रणाली के विरोध में दस्तावेज नवीश संघ का अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन 32वें दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को लगभग 2 बजे गोगरी रजिस्ट्री चौक स्थित दुर्गा मंदिर हॉल में संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष विनोद झा ने की। बैठक में सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जब तक पटना हाई कोर्ट में पेपर लेस रजिस्ट्री के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल आंदोलन को 8 नवंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। बैठक में अमित कुमार, हरिश्चंद्र पटेल, अमर साह, रामजी गोस्वामी, शैलेंद्र अम्बष्ट, प्रवीण राठौर सहित कई सदस्य मौजूद रहे। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार ने जल्दबाजी में पेपर लेस रजिस्ट्री लागू तो कर दी, लेकिन जमीनी हकीकत में यह पेपर लेस है ही नहीं। क्रेता को 14 पन्ने का बिना हस्ताक्षर वाला डीड थमा दिया जाता है। ऐसे में पेपर लेस का औचित्य क्या रह जाता है। इससे न सिर्फ दस्तावेज नवीशों के रोजगार पर संकट खड़ा हुआ है, बल्कि आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग पेपर लेश रजिस्ट्री नहीं कराना चाहते है संघ ने सरकार से मांग की है कि जब तक व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो जाती और हाई कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता, तब तक पुरानी व्यवस्था को ही बहाल रखा जाए।