बिजली संशोधन विधेयक के विरोध में बिजली बोर्ड ज्वाइंट एक्शन कमेटी कहा, नेशनल कॉल पर 12 फरवरी को होगी हड़ताल दोपहर के समय बिजली बोर्ड के कार्यालय के बाहर होगा प्रदर्शन कहा, कॉरपोरेट घरानों को लाभ देने को लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर हमीरपुर- हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ज्वांइट एक्शन कमेटी जिला हमीरपुर की मीटिंग संयोजक, कामेश्वर दत्त शर्मा की अध्यक्षता में हमीरपुर में सम्पन हुई। इस मीटिंग में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित बिजली संषोधन विधेयक, 2025 व उसके प्रावधानों को लागू करने के लिए की जा रही स्मार्ट मीटरिंग के संदर्भ में चर्चा की गई, क्योंकि बिजली क्षेत्र देश की बुनियादी सार्वजनिक सेवा है जिसका सीधा संबंध हर घर, किसान, छोटे व्यापारी, उद्योग कर्मचारी और आम नागरिक के जीवन से है। प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक में ऐसे कई प्रावधान शामिल है, जिनसे बिजली कंपनियों का निजीकरण कर उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढने तथा कर्मचारियों, पेंशनर्ज की सेवा व समाजिक सुरक्षा प्रभावित होगी। प्रदेश के बिजली कर्मचारी व अभियंताओं द्वारा इस संशोधन विधेयक व इसमें निहित निजीकरण के प्रावधानो को लागू करने के लिए की जा रही स्मार्ट मीटरिंग के खिलाफ एनसीसीओईईई के राष्ट्रीय अवाहन पर 12 फरवरी, 2026 को समूचे प्रदेश में पेन डाउन, टूल डाउन की हड़ताल व भोजना अवकाश के दौरान बोर्ड कार्यलयों के बाहर पेंशनर्ज व आम जनता का सहयोग लेते हुए विरोध प्रदर्षन करने का फैसला लिया है। बाइट संयोजक ज्वाइंट एक्शन कमेटी इंप्लायज यूनिटयर पेंशनर्ज हमीरपुर जिला कमेश्वर दत्त शर्मा ने कहा कि संसद में बिजली विधेयक 2025 को पेश करने की पूरी संभावना है, उसके खिलाफ पूरे देश में 12 फरवरी को प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया स्तर से कॉल 12 फरवरी 2026 को हड़ताल की है। हिमाचल में भी हड़ताल का पूरा समर्थन किया जाएगा।  बाइट कुलदीप सिंह खरवाड़ा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पेंशनर फोरम ने कहा कि प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक, 2025 व उसके प्रावधानों को लागू होने से निजी कंपनियों को वितरण क्षेत्र में प्रवेश का रास्ता आसान होगा। लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करने वाली कंपनियां सस्ती और लाभ सब्सिडी वाली बिजली देने के बजाए मुनाफे को प्राथमिकता देगी, जिससे घरेलू कृषि और छोटे उपभोक्ताओं की बिजली महंगी होगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर सिर्फ कारपोरेट घरानों का लाभ देने के लिए लगाए जा रहे हैं। प्रति स्मार्ट मीटर लगाने की लागत हजारों में है। ऐसे में इसका बोझ बिजली बोर्ड, कर्मचारियों व उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा।

खबरी लाल

रिपोर्टर हमीरपुर, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश•

19 hrs ago

बिजली संशोधन विधेयक के विरोध में बिजली बोर्ड ज्वाइंट एक्शन कमेटी कहा, नेशनल कॉल पर 12 फरवरी को होगी हड़ताल दोपहर के समय बिजली बोर्ड के कार्यालय के बाहर होगा प्रदर्शन कहा, कॉरपोरेट घरानों को लाभ देने को लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर हमीरपुर- हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ज्वांइट एक्शन कमेटी जिला हमीरपुर की मीटिंग संयोजक, कामेश्वर दत्त शर्मा की अध्यक्षता में हमीरपुर में सम्पन हुई। इस मीटिंग में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित बिजली संषोधन विधेयक, 2025 व उसके प्रावधानों को लागू करने के लिए की जा रही स्मार्ट मीटरिंग के संदर्भ में चर्चा की गई, क्योंकि बिजली क्षेत्र देश की बुनियादी सार्वजनिक सेवा है जिसका सीधा संबंध हर घर, किसान, छोटे व्यापारी, उद्योग कर्मचारी और आम नागरिक के जीवन से है। प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक में ऐसे कई प्रावधान शामिल है, जिनसे बिजली कंपनियों का निजीकरण कर उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढने तथा कर्मचारियों, पेंशनर्ज की सेवा व समाजिक सुरक्षा प्रभावित होगी। प्रदेश के बिजली कर्मचारी व अभियंताओं द्वारा इस संशोधन विधेयक व इसमें निहित निजीकरण के प्रावधानो को लागू करने के लिए की जा रही स्मार्ट मीटरिंग के खिलाफ एनसीसीओईईई के राष्ट्रीय अवाहन पर 12 फरवरी, 2026 को समूचे प्रदेश में पेन डाउन,

टूल डाउन की हड़ताल व भोजना अवकाश के दौरान बोर्ड कार्यलयों के बाहर पेंशनर्ज व आम जनता का सहयोग लेते हुए विरोध प्रदर्षन करने का फैसला लिया है। बाइट संयोजक ज्वाइंट एक्शन कमेटी इंप्लायज यूनिटयर पेंशनर्ज हमीरपुर जिला कमेश्वर दत्त शर्मा ने कहा कि संसद में बिजली विधेयक 2025 को पेश करने की पूरी संभावना है, उसके खिलाफ पूरे देश में 12 फरवरी को प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया स्तर से कॉल 12 फरवरी 2026 को हड़ताल की है। हिमाचल में भी हड़ताल का पूरा समर्थन किया जाएगा।  बाइट कुलदीप सिंह खरवाड़ा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पेंशनर फोरम ने कहा कि प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक, 2025 व उसके प्रावधानों को लागू होने से निजी कंपनियों को वितरण क्षेत्र में प्रवेश का रास्ता आसान होगा। लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करने वाली कंपनियां सस्ती और लाभ सब्सिडी वाली बिजली देने के बजाए मुनाफे को प्राथमिकता देगी, जिससे घरेलू कृषि और छोटे उपभोक्ताओं की बिजली महंगी होगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर सिर्फ कारपोरेट घरानों का लाभ देने के लिए लगाए जा रहे हैं। प्रति स्मार्ट मीटर लगाने की लागत हजारों में है। ऐसे में इसका बोझ बिजली बोर्ड, कर्मचारियों व उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा।