मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर कांग्रेस के रवैये को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर विषय, चाहे वह यूसीसी का मुद्दा हो या भोजशाला का, उसे केवल हिंदू-मुस्लिम और वोट बैंक की राजनीति के नजरिए से देखती है। 14 जुलाई की सुबह विधानसभा पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कैलाश जोशी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि जहां सभी धर्मों के नागरिकों ने यूसीसी पर खुलकर अपने विचार रखे हैं, वहीं कांग्रेस ने अब तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। इससे पहले, 13 जुलाई को समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को अपना अंतिम प्रतिवेदन सौंपा, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का धन्यवाद किया। इस अवसर पर समिति के सदस्य प्रो. गोपाल शर्मा, बुधपाल सिंह, शोभा पैठणकर और सदस्य सचिव अजय कटेसरिया उपस्थित थे। मुख्यमंत्री को सौंपा गया यह प्रतिवेदन तीन खंडों में संकलित है। पहले खंड में 10 अध्यायों के तहत अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य के विभिन्न कानूनों व प्रथाओं का विश्लेषण कर अनुशंसाएं की गई हैं। प्रतिवेदन का दूसरा खंड विधेयक के प्रारूप के रूप में है, जिसे मध्यप्रदेश में लागू नियमों के अनुसार तैयार किया गया है और इसमें 4 भाग, 404 धाराएं व 7 अनुसूचियां शामिल हैं। तीसरे खंड में व्यापक जन परामर्श का विवरण है, जिसके तहत जिला, राज्य और वेबसाइट के माध्यम से 9.58 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। इन सुझावों का प्रश्नवार, लिंगवार और समुदायवार विश्लेषण किया गया है। विशेष रूप से, समिति ने अनुसूचित जनजातियों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने की महत्वपूर्ण अनुशंसा की है।

खमोद चंदेल

डिंडोरी, डिंडोरी, मध्य प्रदेश•

18 hrs ago

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर कांग्रेस के रवैये को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर विषय, चाहे वह यूसीसी का मुद्दा हो या भोजशाला का, उसे केवल हिंदू-मुस्लिम और वोट बैंक की राजनीति के नजरिए से देखती है। 14 जुलाई की सुबह विधानसभा पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कैलाश जोशी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि जहां सभी धर्मों के नागरिकों ने यूसीसी पर खुलकर अपने विचार रखे हैं, वहीं कांग्रेस ने अब तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। इससे पहले, 13 जुलाई को समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को अपना अंतिम प्रतिवेदन सौंपा, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का धन्यवाद किया। इस अवसर पर समिति के सदस्य प्रो. गोपाल शर्मा, बुधपाल सिंह, शोभा पैठणकर और सदस्य सचिव अजय कटेसरिया उपस्थित थे। मुख्यमंत्री को सौंपा गया यह प्रतिवेदन तीन खंडों में संकलित है। पहले खंड में 10 अध्यायों के तहत अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य के विभिन्न कानूनों व प्रथाओं का विश्लेषण कर अनुशंसाएं की गई हैं। प्रतिवेदन का दूसरा खंड विधेयक के प्रारूप के रूप में है, जिसे मध्यप्रदेश में लागू नियमों के अनुसार तैयार किया गया है और इसमें 4 भाग, 404 धाराएं व 7 अनुसूचियां शामिल हैं। तीसरे खंड में व्यापक जन परामर्श का विवरण है, जिसके तहत जिला, राज्य और वेबसाइट के माध्यम से 9.58 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। इन सुझावों का प्रश्नवार, लिंगवार और समुदायवार विश्लेषण किया गया है। विशेष रूप से, समिति ने अनुसूचित जनजातियों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने की महत्वपूर्ण अनुशंसा की है।