अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। वैश्विक आपूर्ति में रुकावट के खतरे के बीच ब्रेंट क्रूड 3.3 से 4 प्रतिशत बढ़कर लगभग 78.5-79 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। इस वैश्विक संकट का सीधा असर भारत और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों पर पड़ने की आशंका है, जहां परिवहन, कृषि और उद्योग पूरी तरह से तेल की कीमतों से प्रभावित होते हैं। सड़क परिवहन पर अत्यधिक निर्भर छत्तीसगढ़ में डीजल महंगा होने से ट्रक और बस ऑपरेटरों का खर्च बढ़ेगा, जिससे माल ढुलाई और किराए में बढ़ोतरी होगी। इसका सीधा असर कृषि क्षेत्र पर पड़ेगा, जिससे ट्रैक्टर, सिंचाई पंप और थ्रेशर चलाने की इनपुट लागत बढ़ जाएगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिलने के बावजूद किसानों का मुनाफा घट सकता है। इसके अलावा, सब्जी, दूध और अनाज जैसी दैनिक आवश्यकताओं की ढुलाई महंगी होने से आम जनता को भारी महंगाई का सामना करना पड़ेगा और राज्य सरकार पर सब्सिडी का बोझ भी बढ़ सकता है। राज्य के स्टील, सीमेंट, छोटे-मध्यम उद्योगों और डीजल जनरेटर पर चलने वाली चावल मिलों पर भी बढ़ी हुई परिवहन लागत का बुरा असर पड़ेगा। इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र के साथ समन्वय करके पेट्रोलियम उत्पादों पर राहत देने की मांग की जा रही है, साथ ही सोलर पंप, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और आम जनता को अनावश्यक यात्राएं टालकर सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। स्वतंत्र न्यूज़ छत्तीसगढ़ के अनुसार, यदि यह तनाव लंबा चलता है तो पूरे देश और राज्य में महंगाई का दबाव और अधिक बढ़ सकता है।

SWATANTRA NEW'S CHHATTISGARH

दुर्ग, दुर्ग, छत्तीसगढ़•

6 hrs ago

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। वैश्विक आपूर्ति में रुकावट के खतरे के बीच ब्रेंट क्रूड 3.3 से 4 प्रतिशत बढ़कर लगभग 78.5-79 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। इस वैश्विक संकट का सीधा असर भारत और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों पर पड़ने की आशंका है, जहां परिवहन, कृषि और उद्योग पूरी तरह से तेल की कीमतों से प्रभावित होते हैं। सड़क परिवहन पर अत्यधिक निर्भर छत्तीसगढ़ में डीजल महंगा होने से ट्रक और बस ऑपरेटरों का खर्च बढ़ेगा, जिससे माल ढुलाई और किराए में बढ़ोतरी होगी। इसका सीधा असर कृषि क्षेत्र पर पड़ेगा, जिससे ट्रैक्टर, सिंचाई पंप और थ्रेशर चलाने की इनपुट लागत बढ़ जाएगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिलने के बावजूद किसानों का मुनाफा घट सकता है। इसके अलावा, सब्जी, दूध और अनाज जैसी दैनिक आवश्यकताओं की ढुलाई महंगी होने से आम जनता को भारी महंगाई का सामना करना पड़ेगा और राज्य सरकार पर सब्सिडी का बोझ भी बढ़ सकता है। राज्य के स्टील, सीमेंट, छोटे-मध्यम उद्योगों और डीजल जनरेटर पर चलने वाली चावल मिलों पर भी बढ़ी हुई परिवहन लागत का बुरा असर पड़ेगा। इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र के साथ समन्वय करके पेट्रोलियम उत्पादों पर राहत देने की मांग की जा रही है, साथ ही सोलर पंप, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और आम जनता को अनावश्यक यात्राएं टालकर सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। स्वतंत्र न्यूज़ छत्तीसगढ़ के अनुसार, यदि यह तनाव लंबा चलता है तो पूरे देश और राज्य में महंगाई का दबाव और अधिक बढ़ सकता है।