रायपुर (ब्यावर) पत्रकार श्याम सैनी *ब्यावर बना प्रदेश में अग्रणी, 5 मॉडल ग्राम पंचायतों में हैंड्स-ऑन सत्र आयोजित* *विकसित राजस्थान की ओर बड़ा कदम—ब्यावर की 5 ग्राम पंचायतों में व्यावहारिक प्रशिक्षण* *ब्यावर जिले में 5 ग्राम पंचायतों में हैंड्स-ऑन सत्र आयोजित* *मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान के तहत 5 मॉडल ग्राम पंचायतों में हैंड्स-ऑन सत्र आयोजित* ब्यावर, 11 अप्रैल। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा चयनित 5 मॉडल ग्राम पंचायतों—मोठी (बदनोर), खरवा (मसूदा), नरबदखेड़ा (जवाजा), कुशालपुरा (रायपुर) एवं गरनिया (जैतारण) में आज हैंड्स-ऑन गतिविधियों का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार का नवाचार करने वाला ब्यावर जिला प्रदेश में पहला जिला बन गया है, जिससे अभियान के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को गति मिली है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री ब्रह्म लाल जाट और एसीईओ डॉ गोपाल लाल मीना लाल ने ग्राम पंचायत खरवा का निरीक्षण किया। एसीईओ ने जानकारी देते हुए बताया कि गतिविधि के दौरान ग्राम स्तर पर डेटा संकलन, डिजिटल मैपिंग, जनभागीदारी सुनिश्चित करने तथा मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया। जिला कलेक्टर श्री कमल राम मीना ने बताया कि ब्यावर जिला निर्धारित समय-सीमा से पूर्व ही प्रोएक्टिव मोड में कार्य करते हुए अभियान को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। प्रशासनिक टीम पूर्ण उत्साह के साथ अभियान को सफल बनाने में जुटी हुई है। इस अवसर पर उपखंड एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों व कार्मिकों की उपस्थिति में अभियान के विभिन्न घटकों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया। हैंड्स-ऑन सत्र में सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों एवं संबंधित ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। अधिकारियों ने बताया कि मॉडल ग्राम पंचायतों में प्राप्त अनुभवों के आधार पर अन्य पंचायतों में भी अभियान को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। साथ ही ग्रामवासियों के सुझावों को प्राथमिकता देते हुए विकास योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों ने अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु समन्वय, पारदर्शिता एवं समयबद्ध कार्यवाही पर विशेष बल देते हुए सभी कार्मिकों को जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन द्वारा इस पहल के माध्यम से गांवों के समग्र, सुनियोजित एवं समावेशी विकास की दिशा में ठोस एवं नवाचारपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार की यह महत्वाकांक्षी पहल 19 मार्च 2026 से 15 मई 2026 तक संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक गांवों एवं शहरी वार्डों का सुनियोजित और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। अभियान के तहत स्थानीय आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप डिजिटल मैपिंग के माध्यम से विकास का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने हेतु मास्टर प्लान को अल्पकालीन (2030), मध्यमकालीन (2035) एवं दीर्घकालीन (2047) लक्ष्यों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है।

Shyam Saini

Eloctronics and Print Media Reporter रायपुर, पाली, राजस्थान•

4 hrs ago

रायपुर (ब्यावर) पत्रकार श्याम सैनी *ब्यावर बना प्रदेश में अग्रणी, 5 मॉडल ग्राम पंचायतों में हैंड्स-ऑन सत्र आयोजित* *विकसित राजस्थान की ओर बड़ा कदम—ब्यावर की 5 ग्राम पंचायतों में व्यावहारिक प्रशिक्षण* *ब्यावर जिले में 5 ग्राम पंचायतों में हैंड्स-ऑन सत्र आयोजित* *मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान के तहत 5 मॉडल ग्राम पंचायतों में हैंड्स-ऑन सत्र आयोजित* ब्यावर, 11 अप्रैल। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा चयनित 5 मॉडल ग्राम पंचायतों—मोठी (बदनोर), खरवा (मसूदा), नरबदखेड़ा (जवाजा), कुशालपुरा (रायपुर) एवं गरनिया (जैतारण) में आज हैंड्स-ऑन गतिविधियों का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार का नवाचार करने वाला ब्यावर जिला प्रदेश में पहला जिला बन गया है, जिससे अभियान के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को गति मिली है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री ब्रह्म लाल जाट और एसीईओ डॉ गोपाल लाल मीना लाल ने ग्राम पंचायत खरवा का निरीक्षण किया। एसीईओ ने जानकारी देते हुए बताया कि गतिविधि के दौरान ग्राम स्तर पर डेटा संकलन, डिजिटल मैपिंग, जनभागीदारी सुनिश्चित करने तथा मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया। जिला कलेक्टर श्री कमल राम मीना ने बताया कि ब्यावर जिला निर्धारित समय-सीमा से पूर्व ही प्रोएक्टिव मोड में कार्य करते हुए अभियान को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। प्रशासनिक टीम पूर्ण उत्साह के साथ अभियान को सफल बनाने में जुटी हुई है। इस अवसर पर उपखंड एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों व कार्मिकों की उपस्थिति में अभियान के विभिन्न घटकों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया। हैंड्स-ऑन सत्र में सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों एवं संबंधित ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। अधिकारियों ने बताया कि मॉडल ग्राम पंचायतों में प्राप्त अनुभवों के आधार पर अन्य पंचायतों में भी अभियान को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। साथ ही ग्रामवासियों के सुझावों को प्राथमिकता देते हुए विकास योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों ने अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु समन्वय, पारदर्शिता एवं समयबद्ध कार्यवाही पर विशेष बल देते हुए सभी कार्मिकों को जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन द्वारा इस पहल के माध्यम से गांवों के समग्र, सुनियोजित एवं समावेशी विकास की दिशा में ठोस एवं नवाचारपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार की यह महत्वाकांक्षी पहल 19 मार्च 2026 से 15 मई 2026 तक संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक गांवों एवं शहरी वार्डों का सुनियोजित और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। अभियान के तहत स्थानीय आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप डिजिटल मैपिंग के माध्यम से विकास का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने हेतु मास्टर प्लान को अल्पकालीन (2030), मध्यमकालीन (2035) एवं दीर्घकालीन (2047) लक्ष्यों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है।