होमस्टे इकाइयों के संचालन में बड़ा बदलाव: अब 8 कमरे और 24 बिस्तरों तक अनुमति उदयपुर, 20 फरवरी। प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान पर्यटन विभाग ने राजस्थान होमस्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना, 2026 के अंतर्गत महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इन बदलावों से राज्य में आवास क्षमता बढ़ने और पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार अब होमस्टे या पेइंग गेस्ट हाउस में अधिकतम 8 कमरों की अनुमति होगी, जबकि पहले यह सीमा 5 कमरों तक निर्धारित थी। इसके साथ ही प्रति इकाई 24 बिस्तरों तक की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे आवास सुविधाओं में उल्लेखनीय विस्तार संभव होगा। सबसे बड़ा बदलाव संचालन व्यवस्था में किया गया है। पहले यह अनिवार्य था कि संपत्ति स्वामी या उसके परिवार का सदस्य उसी आवास में रहकर होमस्टे का संचालन करे। अब इस शर्त को लचीला बनाते हुए स्वामी को केयरटेकर नियुक्त करने की अनुमति दी गई है, जो निर्धारित नियमों के अनुसार संचालन के लिए जिम्मेदार होगा। पर्यटन विभाग का मानना है कि इन संशोधनों से योजना अधिक व्यवहारिक और सरल बनेगी, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

Lake City News Rajasthan

Journalist बड़गाँव, उदयपुर, राजस्थान•

1 hr ago

होमस्टे इकाइयों के संचालन में बड़ा बदलाव: अब 8 कमरे और 24 बिस्तरों तक अनुमति उदयपुर, 20 फरवरी। प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान पर्यटन विभाग ने राजस्थान होमस्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना, 2026 के अंतर्गत महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इन बदलावों से राज्य में आवास क्षमता बढ़ने और पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार अब होमस्टे या पेइंग गेस्ट हाउस में अधिकतम 8 कमरों की अनुमति होगी, जबकि पहले यह सीमा 5 कमरों तक निर्धारित थी। इसके साथ ही प्रति इकाई 24 बिस्तरों तक की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे आवास सुविधाओं में उल्लेखनीय विस्तार संभव होगा। सबसे बड़ा बदलाव संचालन व्यवस्था में किया गया है। पहले यह अनिवार्य था कि संपत्ति स्वामी या उसके परिवार का सदस्य उसी आवास में रहकर होमस्टे का संचालन करे। अब इस शर्त को लचीला बनाते हुए स्वामी को केयरटेकर नियुक्त करने की अनुमति दी गई है, जो निर्धारित नियमों के अनुसार संचालन के लिए जिम्मेदार होगा। पर्यटन विभाग का मानना है कि इन संशोधनों से योजना अधिक व्यवहारिक और सरल बनेगी, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।