*"गुढ़ तहसील में शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जे का साम्राज्य! दुआरी सर्किल में अतिक्रमण बेलगाम, राजस्व अमले की कार्यशैली कटघरे में"* अभिषेक पांडे रीवा। गुढ़ तहसील अंतर्गत दुआरी सर्किल क्षेत्र में शासकीय भूमि पर तेजी से फैलता अवैध अतिक्रमण अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। शासकीय जमीनों पर लगातार हो रहे कब्जों ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्षेत्र के कई गांवों में वर्षों से शासकीय भूमि पर अतिक्रमण होने की शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन प्रभावी कार्रवाई के अभाव में अतिक्रमणकारियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि कई बार शिकायतें की गईं एवं सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज बुलंद की गई लेकिन इसके बावजूद न तो राजस्व अमले द्वारा व्यापक सीमांकन कराया गया और न ही अवैध कब्जों को हटाने के लिए कोई ठोस अभियान चलाया गया। परिणामस्वरूप सरकारी भूमि पर स्थायी निर्माण, बाड़बंदी और कब्जों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे शासन की करोड़ों रुपये मूल्य की संपत्ति पर खतरा मंडराने लगा है। क्षेत्र वासियों का कहना है कि यदि समय रहते कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना और अधिक कठिन हो जाएगा। लोगों ने मांग की है कि पूरे दुआरी सर्किल की सरकारी भूमि का विशेष सर्वे एवं सीमांकन कराया जाए, सभी अवैध कब्जों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध राजस्व एवं कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर सरकारी भूमि को तत्काल मुक्त कराया जाए तथा लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय की जाए। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जों का यह मकड़जाल भविष्य में और विकराल रूप ले सकता है।

Abhishek Pandey

Huzur, Rewa•

1 hr ago

*"गुढ़ तहसील में शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जे का साम्राज्य! दुआरी सर्किल में अतिक्रमण बेलगाम, राजस्व अमले की कार्यशैली कटघरे में"* अभिषेक पांडे रीवा। गुढ़ तहसील अंतर्गत दुआरी सर्किल क्षेत्र में शासकीय भूमि पर तेजी से फैलता अवैध अतिक्रमण अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। शासकीय जमीनों पर लगातार हो रहे कब्जों ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्षेत्र के कई गांवों में वर्षों से शासकीय भूमि पर अतिक्रमण होने की शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन प्रभावी कार्रवाई के अभाव में अतिक्रमणकारियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि कई बार शिकायतें की गईं एवं सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज बुलंद की गई लेकिन इसके बावजूद न तो राजस्व अमले द्वारा व्यापक सीमांकन कराया गया और न ही अवैध कब्जों को हटाने के लिए कोई ठोस अभियान चलाया गया। परिणामस्वरूप सरकारी भूमि पर स्थायी निर्माण, बाड़बंदी और कब्जों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे शासन की करोड़ों रुपये मूल्य की संपत्ति पर खतरा मंडराने लगा है। क्षेत्र वासियों का कहना है कि यदि समय रहते कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना और अधिक कठिन हो जाएगा। लोगों ने मांग की है कि पूरे दुआरी सर्किल की सरकारी भूमि का विशेष सर्वे एवं सीमांकन कराया जाए, सभी अवैध कब्जों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध राजस्व एवं कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर सरकारी भूमि को तत्काल मुक्त कराया जाए तथा लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय की जाए। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जों का यह मकड़जाल भविष्य में और विकराल रूप ले सकता है।