भोपाल के रवींद्र भवन में 10 जुलाई को आयोजित प्रदेश स्तरीय अतिथि विद्वान सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अतिथि विद्वानों को शिक्षा के पावन मंदिर का पुजारी बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अतिथि विद्वानों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस दिशा में एक समिति का गठन भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले किया गया है, जिसके माध्यम से राज्य का मॉडल लागू करने का प्रस्ताव मांगा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब काम को अटकाने या लटकाने का समय बीत चुका है और सरकार का पूरा ध्यान प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नवाचार, संवेदना और नैतिक मूल्यों के साथ मजबूत करने पर है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा अतिथि विद्वानों के लिए किए गए निर्णयों का उल्लेख किया, जिनमें 13 आकस्मिक व 3 ऐच्छिक अवकाश, प्रसूति अवकाश और वर्ष में एक बार स्थान परिवर्तन की सुविधा शामिल है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में 117 और 2024 में 48 अतिथि विद्वानों की नियुक्ति की जा चुकी है, साथ ही लोक सेवा आयोग की भर्ती में 25 प्रतिशत पद आरक्षित करते हुए 10 वर्ष की छूट दी गई है। डॉ. यादव ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार लगातार आगे बढ़ रही है और नक्सलियों के सफाए के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशन में 2029 तक देश-प्रदेश को नशा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि सरकार ने अतिथि विद्वानों के लिए पांच कल्याणकारी निर्णय लिए हैं। इनमें फॉल-आउट होने पर हर महीने दोबारा काम करने के दो अवसर और उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा के अध्ययन के लिए उच्चस्तरीय कमेटी का गठन प्रमुख हैं। भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर ने भी सरकार द्वारा अतिथि विद्वानों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की।

खमोद चंदेल

डिंडोरी, डिंडोरी, मध्य प्रदेश•

7 hrs ago

भोपाल के रवींद्र भवन में 10 जुलाई को आयोजित प्रदेश स्तरीय अतिथि विद्वान सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अतिथि विद्वानों को शिक्षा के पावन मंदिर का पुजारी बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अतिथि विद्वानों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस दिशा में एक समिति का गठन भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले किया गया है, जिसके माध्यम से राज्य का मॉडल लागू करने का प्रस्ताव मांगा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब काम को अटकाने या लटकाने का समय बीत चुका है और सरकार का पूरा ध्यान प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नवाचार, संवेदना और नैतिक मूल्यों के साथ मजबूत करने पर है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा अतिथि विद्वानों के लिए किए गए निर्णयों का उल्लेख किया, जिनमें 13 आकस्मिक व 3 ऐच्छिक अवकाश, प्रसूति अवकाश और वर्ष में एक बार स्थान परिवर्तन की सुविधा शामिल है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में 117 और 2024 में 48 अतिथि विद्वानों की नियुक्ति की जा चुकी है, साथ ही लोक सेवा आयोग की भर्ती में 25 प्रतिशत पद आरक्षित करते हुए 10 वर्ष की छूट दी गई है। डॉ. यादव ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार लगातार आगे बढ़ रही है और नक्सलियों के सफाए के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशन में 2029 तक देश-प्रदेश को नशा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि सरकार ने अतिथि विद्वानों के लिए पांच कल्याणकारी निर्णय लिए हैं। इनमें फॉल-आउट होने पर हर महीने दोबारा काम करने के दो अवसर और उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा के अध्ययन के लिए उच्चस्तरीय कमेटी का गठन प्रमुख हैं। भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर ने भी सरकार द्वारा अतिथि विद्वानों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की।