स्टारलिंक से गांवों में भी तेज इंटरनेट: स्पेक्ट्रम नियमों पर बड़ी मंजूरी, सेवा शुरू होने का रास्ता साफ स्वतंत्र न्यूज छत्तीसगढ़/नई दिल्ली/रायपुर। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक (Starlink) के भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा है। डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन (DCC) ने ट्राई (TRAI) की सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन संबंधी सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इससे स्टारलिंक, यूटेलसैट वनवेब और रिलायंस जियो जैसी कंपनियों के लिए कमर्शियल सेवाएं शुरू करने का रास्ता और साफ हो गया है। क्या है नया फैसला? सरकारी पैनल ने सैटेलाइट सेवा प्रदाताओं को पांच साल के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित करने का फैसला किया है। कंपनियों को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) का 5 प्रतिशत स्पेक्ट्रम यूज चार्ज (SUC) देना होगा। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में सेवा देने पर यह चार्ज घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है, ताकि गांवों तक इंटरनेट पहुंचाने को बढ़ावा मिले। यह फैसला स्टारलिंक के लिए खास तौर पर फायदेमंद माना जा रहा है क्योंकि कंपनी लंबे समय से नीलामी के बिना स्पेक्ट्रम आवंटन की मांग कर रही थी। स्टारलिंक की तकनीक और गांवों को फायदा स्टारलिंक की तकनीक सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराती है। इससे पारंपरिक मोबाइल टावर या फाइबर नेटवर्क पर निर्भरता खत्म हो सकती है। खासकर उन इलाकों में जहां अभी नेटवर्क की पहुंच सीमित है—जैसे पहाड़ी क्षेत्र, जंगल वाले इलाके, द्वीप और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के दूरदराज के गांव—वहां तेज इंटरनेट पहुंचने की उम्मीद बढ़ गई है। एलन मस्क ने पहले भी कहा था कि स्टारलिंक भारत के सबसे कम सेवा वाले इलाकों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों, को कनेक्टिविटी देने में मदद करेगा। कंपनी के पास पहले से ही जीएमपीसीएस (GMPCS) लाइसेंस और IN-SPACe से जेन-1 कॉन्स्टेलेशन की मंजूरी है। अब स्पेक्ट्रम फ्रेमवर्क साफ होने के बाद अंतिम सुरक्षा जांच और कैबिनेट की मंजूरी बाकी है। अभी क्या बाकी है? सुरक्षा एजेंसियों (गृह मंत्रालय) की अंतिम क्लीयरेंस और कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी अभी बाकी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टारलिंक की 100 प्रतिशत विदेशी निवेश संरचना भी एक मुद्दा रहा है। कंपनी ने जेन-2 सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन (लगभग 30,000 सैटेलाइट) के लिए भी IN-SPACe में दोबारा आवेदन किया है, जिसमें डायरेक्ट-टू-डिवाइस तकनीक शामिल है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि कैबिनेट मंजूरी और सुरक्षा क्लीयरेंस मिलने के बाद 2026 के अंत या उसके आसपास कमर्शियल सेवाएं शुरू हो सकती हैं। शुरू में उद्यम (एंटरप्राइज) और दूरदराज के क्षेत्रों पर फोकस रहेगा, जबकि आम उपभोक्ताओं तक पहुंच में थोड़ा समय लग सकता है। छत्तीसगढ़ और ग्रामीण भारत के लिए क्या मायने? छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में कई गांव अभी भी तेज इंटरनेट से वंचित हैं। स्टारलिंक जैसी सेवा से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ऑनलाइन बैंकिंग, कृषि संबंधी जानकारी और आपदा प्रबंधन में बड़ा बदलाव आ सकता है। पारंपरिक नेटवर्क जहां लगाना मुश्किल या महंगा है, वहां सैटेलाइट इंटरनेट एक मजबूत विकल्प साबित हो सकता है। नोट: सेवा शुरू होने का सटीक समय और कीमतें अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुई हैं। अंतिम मंजूरी के बाद ही औपचारिक लॉन्च की तारीख और प्लान्स सामने आएंगे। स्वतंत्र न्यूज छत्तीसगढ़ मुद्दों पर बात, स्वतंत्रता के साथ। #swatantrashort #swatantraupdates #स्वतंत्रन्यूज़छत्तीसगढ़ #swatantranewschhattisgarh #news #shorts #swatantralive Vinod Kumar Pandey SWATANTRA NEWS CHHATTISGARH

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दुर्ग, दुर्ग, छत्तीसगढ़•

10 hrs ago

स्टारलिंक से गांवों में भी तेज इंटरनेट: स्पेक्ट्रम नियमों पर बड़ी मंजूरी, सेवा शुरू होने का रास्ता साफ स्वतंत्र न्यूज छत्तीसगढ़/नई दिल्ली/रायपुर। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक (Starlink) के भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा है। डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन (DCC) ने ट्राई (TRAI) की सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन संबंधी सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इससे स्टारलिंक, यूटेलसैट वनवेब और रिलायंस जियो जैसी कंपनियों के लिए कमर्शियल सेवाएं शुरू करने का रास्ता और साफ हो गया है। क्या है नया फैसला? सरकारी पैनल ने सैटेलाइट सेवा प्रदाताओं को पांच साल के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित करने का फैसला किया है। कंपनियों को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) का 5 प्रतिशत स्पेक्ट्रम यूज चार्ज (SUC) देना होगा। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में सेवा देने पर यह चार्ज घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है, ताकि गांवों तक इंटरनेट पहुंचाने को बढ़ावा मिले। यह फैसला स्टारलिंक के लिए खास तौर पर फायदेमंद माना जा रहा है क्योंकि कंपनी लंबे समय से नीलामी के बिना स्पेक्ट्रम आवंटन की मांग कर रही थी। स्टारलिंक की तकनीक और गांवों को फायदा स्टारलिंक की तकनीक सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराती है। इससे पारंपरिक मोबाइल टावर या फाइबर नेटवर्क पर निर्भरता खत्म हो सकती है। खासकर उन इलाकों में जहां अभी नेटवर्क की पहुंच सीमित है—जैसे पहाड़ी क्षेत्र, जंगल वाले इलाके, द्वीप और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के दूरदराज के गांव—वहां तेज इंटरनेट पहुंचने की उम्मीद बढ़ गई है। एलन मस्क ने पहले भी कहा था कि स्टारलिंक भारत के सबसे कम सेवा वाले इलाकों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों, को कनेक्टिविटी देने में मदद करेगा। कंपनी के पास पहले से ही जीएमपीसीएस (GMPCS) लाइसेंस और IN-SPACe से जेन-1 कॉन्स्टेलेशन की मंजूरी है। अब स्पेक्ट्रम फ्रेमवर्क साफ होने के बाद अंतिम सुरक्षा जांच और कैबिनेट की मंजूरी बाकी है। अभी क्या बाकी है? सुरक्षा एजेंसियों (गृह मंत्रालय) की अंतिम क्लीयरेंस और कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी अभी बाकी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टारलिंक की 100 प्रतिशत विदेशी निवेश संरचना भी एक मुद्दा रहा है। कंपनी ने जेन-2 सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन (लगभग 30,000 सैटेलाइट) के लिए भी IN-SPACe में दोबारा आवेदन किया है, जिसमें डायरेक्ट-टू-डिवाइस तकनीक शामिल है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि कैबिनेट मंजूरी और सुरक्षा क्लीयरेंस मिलने के बाद 2026 के अंत या उसके आसपास कमर्शियल सेवाएं शुरू हो सकती हैं। शुरू में उद्यम (एंटरप्राइज) और दूरदराज के क्षेत्रों पर फोकस रहेगा, जबकि आम उपभोक्ताओं तक पहुंच में थोड़ा समय लग सकता है। छत्तीसगढ़ और ग्रामीण भारत के लिए क्या मायने? छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में कई गांव अभी भी तेज इंटरनेट से वंचित हैं। स्टारलिंक जैसी सेवा से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ऑनलाइन बैंकिंग, कृषि संबंधी जानकारी और आपदा प्रबंधन में बड़ा बदलाव आ सकता है। पारंपरिक नेटवर्क जहां लगाना मुश्किल या महंगा है, वहां सैटेलाइट इंटरनेट एक मजबूत विकल्प साबित हो सकता है। नोट: सेवा शुरू होने का सटीक समय और कीमतें अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुई हैं। अंतिम मंजूरी के बाद ही औपचारिक लॉन्च की तारीख और प्लान्स सामने आएंगे। स्वतंत्र न्यूज छत्तीसगढ़ मुद्दों पर बात, स्वतंत्रता के साथ। #swatantrashort #swatantraupdates #स्वतंत्रन्यूज़छत्तीसगढ़ #swatantranewschhattisgarh #news #shorts #swatantralive Vinod Kumar Pandey SWATANTRA NEWS CHHATTISGARH