नशे से दूरी है जरूर अभियान के तहत कराई गई खेल गतिविधियां नशे से दूरी है जरूर अभियान के तहत कराई गई खेल गतिविधियां नशे से दूरी है जरूरी 2.0 मध्य प्रदेश पुलिस बालाघाट और जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लांजी विकासखंड के शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स अकैडमी के तत्वाधान में वालीबाल एवं कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया साथ ही सभी खिलाड़ियों को प्रतियोगिता संपन्न होने के पश्चात नशा मुक्ति अभियान के तहत शपथ दिलाई गई ।कार्यक्रम को आयोजित विकासखंड समन्वयक प्रज्ञात वासनिक द्वारा किया गया तथा बताया गया की खेलो के साथ साथ विकासखंड के अन्य विद्यालय में भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।प्रतियोगिता में सभी सीनियर खिलाड़ी भी उपस्थित रहे।

नशे से दूरी है जरूर अभियान के तहत कराई गई खेल गतिविधियां नशे से दूरी है जरूर अभियान के तहत कराई गई खेल गतिविधियां नशे से दूरी है जरूरी 2.0 मध्य प्रदेश पुलिस बालाघाट और जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लांजी विकासखंड के शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स अकैडमी के तत्वाधान में वालीबाल एवं कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया साथ ही सभी खिलाड़ियों को प्रतियोगिता संपन्न होने के पश्चात नशा मुक्ति अभियान के तहत शपथ दिलाई गई ।कार्यक्रम को आयोजित विकासखंड समन्वयक प्रज्ञात वासनिक द्वारा किया गया तथा बताया गया की खेलो के साथ साथ विकासखंड के अन्य विद्यालय में भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।प्रतियोगिता में सभी सीनियर खिलाड़ी भी उपस्थित रहे।

दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की सघन जांच, प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए 14 नमूने दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की सघन जांच, प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए 14 नमूने प्रदेश एवं जिले में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में दूध डेयरी, मिल्क कलेक्शन सेंटर, चिलिंग सेंटर, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट एवं रिटेल मिल्क काउंटरों का सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य लाइसेंस एवं पंजीयन की वैधता, परिसर की साफ-सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा दुग्ध पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की गई। इस अभियान के अंतर्गत हीरा स्वीट्स एवं जय श्री स्वीट्स (हनुमान चौक, बालाघाट), लिल्हारे मिल्क कलेक्शन सेंटर (मोहगांव धपेरा), लालबर्रा मिल्क कलेक्शन सेंटर (लालबर्रा), मिल्क कलेक्शन सेंटर (तुमाड़ी, वारासिवनी), दुग्ध सेवा समिति (खैरलांजी) तथा मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट (चीचटोला, खैरलांजी) का निरीक्षण किया गया। जांच में सभी संस्थानों के खाद्य लाइसेंस एवं पंजीयन वैध पाए गए। हालांकि दो स्थानों पर साफ-सफाई एवं अन्य अनियमितताओं के चलते संबंधित संचालकों को नोटिस जारी किए गए। कार्रवाई के दौरान विभिन्न केंद्रों से छाछ, पनीर, दही, खोवा, गाय का दूध, भैंस का दूध एवं मिश्रित दूध सहित कुल 14 नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए। सभी नमूनों को परीक्षण हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच रिपोर्ट में किसी प्रकार की मिलावट या खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस निरीक्षण एवं नमूना संग्रहण कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री योगेश डोंगरे एवं श्रीमती गीता टांडेकर उपस्थित रहे।

खैरागढ़ थाना क्षेत्र में चार साल से फरार स्थायी वारंटी गिरफ्तार, न्यायालय में किया गया पेश, 28 जुलाई जुलाई को दोपहर 3 बजे मिली जानकारी अनुसार जिला पुलिस केसीजी द्वारा फरार आरोपियों एवं स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खैरागढ़ पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी के मामले में चार वर्षों से फरार चल रहे स्थायी वारंटी संतोष मार्कण्डेय पिता अमरु दास, निवासी ग्राम खम्हरिया, को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध प्रकरण क्रमांक 174/2021 में न्यायालय द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण आरोपी फरार चल रहा था। मुखबिर से मिली सूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश कर उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को विधिवत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से आगे की वैधानिक कार्रवाई की गई। जिला पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी फरार आरोपी या स्थायी वारंटी की जानकारी मिलने पर तत्काल नजदीकी थाना अथवा पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान लगातार

"खैरागढ़–राजनांदगांव स्टेट हाईवे पर सफर मतलब आफत! जगह-जगह बने गड्ढों से लोग परेशान" खैरागढ़: खैरागढ़–राजनांदगांव स्टेट हाईवे की बदहाल स्थिति राहगीरों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। सड़क पर जगह-जगह बने गहरे गड्ढों के कारण वाहन चालकों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने जल्द सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है ताकि दुर्घटनाओं की आशंका कम हो सके।

छात्रों की मांगों पर भड़की एनएसयूआई, कुलपति का प्रतीकात्मक पुतला फूंका परीक्षा व्यवस्था, परिणाम, छात्रवृत्ति और सीट वृद्धि को लेकर उठाए सवाल

अगर विपक्ष इस मुद्दे को लेकर वाकई गंभीर है, तो संसद में चर्चा से क्यों बच रहा है?विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। छत्तीसगढ़ राज्य न्यूज़ | Shuru App रिपोर्टर: दिनेश पटेल नई दिल्ली | राष्ट्रीय --- हेडलाइन: पेपर लीक पर विपक्ष की मंशा पर सवाल सरकार बोली "चर्चा के लिए तैयार", तो फिर संसद में बहस से क्यों परहेज? सब-हेडलाइन: सभी राज्यों के मुद्दे आएंगे सामने, जवाबदेही सिर्फ एक की नहीं होगी --- न्यूज़ : नई दिल्ली। देशभर में परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे को लेकर चल रही राजनीति के बीच अब एक अहम सवाल उठ रहा है - अगर विपक्ष इस मुद्दे को लेकर वाकई गंभीर है, तो संसद में चर्चा से क्यों बच रहा है? सरकार का पक्ष: "हम चर्चा के लिए तैयार" केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर संसद में खुली बहस के लिए तैयार है। सरकार का मानना है कि छात्रों के भविष्य से जुड़े इस विषय पर सदन में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और ठोस समाधान निकाले जाने चाहिए। फिर विपक्ष क्यों नहीं ले रहा हिस्सा? इसी बीच विपक्ष द्वारा सदन में इस मुद्दे पर चर्चा में हिस्सा न लेने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग-अलग राज्यों में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। यदि संसद में इस पर बहस होती है तो सिर्फ एक सरकार की नहीं, बल्कि सभी राज्यों और सभी दलों की जवाबदेही पर बात होगी। ऐसे में चर्चा से परहेज करना विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। छात्रों के हित में खुली बहस जरूरी शिक्षा विशेषज्ञों और अभिभावकों का मानना है कि पेपर लीक एक राष्ट्रीय समस्या है और इसका समाधान तभी संभव है जब सभी पक्ष मिलकर संसद के पटल पर इस पर चर्चा करें। सरकार द्वारा चर्चा का प्रस्ताव रखे जाने के बाद भी विपक्ष का इस मुद्दे से दूरी बनाना इस बात का संकेत है कि वो समाधान से ज्यादा राजनीति करना चाहता है। अब देखना होगा कि विपक्ष छात्रों के हित को सर्वोपरि रखते हुए सदन में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा में शामिल होता है या नहीं।

असम में इस समय लोग पिछले 6 दशकों (60 साल) की सबसे भीषण बाढ़ और तबाही का सामना कर रहे हैं। असम में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं और राज्य में बाढ़ की भीषण स्थिति पैदा हो गई है। भारी बारिश के कारण राज्य के 750 से अधिक गांव पूरी तरह पानी में डूबे हैं और 6 लाख से अधिक लोग बेघर या बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। आपदा के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता हैं।