सरगुजा जिले के रामगढ़ में शनिवार को केते एक्सटेंशन खदान सहित अन्य नई खनन परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने के विरोध में एक विशाल परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों ग्रामीणों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसी अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेशभर में खनन परियोजनाओं के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का शंखनाद किया। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार बड़े उद्योगपतियों के हित में कार्य कर रही है, जिसके चलते खनन परियोजनाओं के माध्यम से जल, जंगल और जमीन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में खदानों के लगातार विस्तार से स्थानीय लोगों के अधिकार और उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की तेज होती प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि रामगढ़ क्षेत्र में प्रस्तावित खनन परियोजनाएं इस क्षेत्र के अस्तित्व, पर्यावरण और सामाजिक ताने-बाने पर गंभीर प्रभाव डाल सकती हैं। हसदेव बचाओ मंच के आलोक शुक्ला ने दावा किया कि केते एक्सटेंशन परियोजना के कारण लगभग 5000 एकड़ क्षेत्र में 7 लाख पेड़ों की कटाई हो सकती है, और भविष्य में अन्य कोल ब्लॉकों में भी बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र प्रभावित होने की आशंका है। कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा, सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि, रामगढ़ संरक्षण एवं संवर्धन समिति के सदस्य तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। वक्ताओं ने लोकतांत्रिक तरीके से अपना संघर्ष जारी रखने और जल, जंगल, जमीन व प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए एकजुट रहने का आह्वान किया। इस परिचर्चा में उदयपुर, लखनपुर, अंबिकापुर, सीतापुर, बतौली, मैनपाट, प्रेमनगर, श्रीनगर, सूरजपुर सहित कई क्षेत्रों से बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए।

Akhil Mittal

उदयपुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़•

10 hrs ago

सरगुजा जिले के रामगढ़ में शनिवार को केते एक्सटेंशन खदान सहित अन्य नई खनन परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने के विरोध में एक विशाल परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों ग्रामीणों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसी अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेशभर में खनन परियोजनाओं के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का शंखनाद किया। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार बड़े उद्योगपतियों के हित में कार्य कर रही है, जिसके चलते खनन परियोजनाओं के माध्यम से जल, जंगल और जमीन को नुकसान पहुंचाया जा रहा

है। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में खदानों के लगातार विस्तार से स्थानीय लोगों के अधिकार और उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की तेज होती प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि रामगढ़ क्षेत्र में प्रस्तावित खनन परियोजनाएं इस क्षेत्र के अस्तित्व, पर्यावरण और सामाजिक ताने-बाने पर गंभीर प्रभाव डाल सकती हैं। हसदेव बचाओ मंच के आलोक शुक्ला ने दावा किया कि केते एक्सटेंशन परियोजना के कारण लगभग 5000 एकड़ क्षेत्र में 7 लाख पेड़ों की कटाई हो सकती है, और

भविष्य में अन्य कोल ब्लॉकों में भी बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र प्रभावित होने की आशंका है। कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा, सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि, रामगढ़ संरक्षण एवं संवर्धन समिति के सदस्य तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। वक्ताओं ने लोकतांत्रिक तरीके से अपना संघर्ष जारी रखने और जल, जंगल, जमीन व प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए एकजुट रहने का आह्वान किया। इस परिचर्चा में उदयपुर, लखनपुर, अंबिकापुर, सीतापुर, बतौली, मैनपाट, प्रेमनगर, श्रीनगर, सूरजपुर सहित कई क्षेत्रों से बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए।