आसपुर विधायक उमेश डामोर ने राजस्थान विधानसभा में उठाए जनजातीय क्षेत्र के मुद्दे संवाददाता - संतोष व्यास डूंगरपुर। राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा के दौरान आसपुर विधायक उमेश डामोर ने जनजातीय (टीएसपी) क्षेत्र की उपेक्षा का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा, किसान और आमजन इस बजट से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे, लेकिन यह बजट विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सका। विधायक डामोर ने कहा कि वर्ष 2025-26 के बजट में टीएसपी जनजाति उप-योजना क्षेत्र के अंतर्गत आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु 1750 करोड़ रुपये की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना था, किंतु सरकार ने मात्र लगभग 55 प्रतिशत राशि ही खर्च की। शेष राशि व्यय न होना आदिवासी जनता के अधिकारों के साथ अन्याय है। उन्होंने बताया कि पिछले बजट में राजस्व ग्रामों का ड्रोन सर्वे पूरा कर आगामी वर्ष में 2 लाख परिवारों को नए पट्टे देने की घोषणा की गई थी। टीएसपी क्षेत्र में शिविर आयोजित होने के बावजूद पात्र परिवारों को पट्टे नहीं मिल पाए। उन्होंने सरकार से मांग की कि आदिवासी क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर पट्टा वितरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों को वास्तविक लाभ मिल सके। विधायक डामोर ने कहा कि युवा स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि युवा राष्ट्र की दिशा और दशा तय करता है, लेकिन वर्तमान बजट युवाओं के सपनों को साकार करने में प्रभावी नहीं दिखता। विधायक ने ट्राइबल टूरिज्म सर्किट योजना का मुद्दा भी उठाया। पिछले बजट में 100 करोड़ रुपये की घोषणा की गई थी, जिसमें त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सीतामाता अभयारण्य तथा मातृ कुंडिया मंदिर जैसे धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया था। उन्होंने कहा कि घोषित 100 करोड़ रुपये में से एक भी रुपया व्यय नहीं किया गया। हालांकि, उन्होंने बेणेश्वर धाम के लिए 130 करोड़ रुपये की नई घोषणा का स्वागत किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि घोषणाओं का धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित होना चाहिए। विधायक डामोर ने अपने विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख मांग रखते हुए कहा कि रामगढ़ से आसपुर तक बनी डामरीकरण सड़क की स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी है। बड़े-बड़े गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। यह मार्ग क्षेत्र की जीवनरेखा है, इसलिए इसका शीघ्र नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में मांग रखते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र आसपुर के ब्लॉक आसपुर में आज भी राजकीय महाविद्यालय का अभाव है। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए डूंगरपुर या सलूम्बर जाना पड़ता है, जिससे समय और धन की व्यय होता है। उन्होंने आसपुर में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने की मांग की। विधायक ने आसपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बढ़ते मरीजों के दबाव का उल्लेख करते हुए इसे उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने की मांग की, ताकि स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। अंत में विधायक उमेश डामोर ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि वास्तविक विकास चाहता है। सरकार यदि संवेदनशीलता के साथ कार्य करे तो प्रदेश को विकास की नई दिशा दी जा सकती है।

Santosh vyas

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2 hrs ago

आसपुर विधायक उमेश डामोर ने राजस्थान विधानसभा में उठाए जनजातीय क्षेत्र के मुद्दे संवाददाता - संतोष व्यास डूंगरपुर। राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा के दौरान आसपुर विधायक उमेश डामोर ने जनजातीय (टीएसपी) क्षेत्र की उपेक्षा का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा, किसान और आमजन इस बजट से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे, लेकिन यह बजट विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सका। विधायक डामोर ने कहा कि वर्ष 2025-26 के बजट में टीएसपी जनजाति उप-योजना क्षेत्र के अंतर्गत आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु 1750 करोड़ रुपये की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना था, किंतु सरकार ने मात्र लगभग 55 प्रतिशत राशि ही खर्च की। शेष राशि व्यय न होना आदिवासी जनता के अधिकारों के साथ अन्याय है। उन्होंने बताया कि पिछले बजट में राजस्व ग्रामों का ड्रोन सर्वे पूरा कर आगामी वर्ष में 2 लाख परिवारों को नए पट्टे देने की घोषणा की गई थी। टीएसपी क्षेत्र में शिविर आयोजित होने के बावजूद पात्र परिवारों को पट्टे नहीं मिल पाए। उन्होंने सरकार से मांग की कि आदिवासी क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर पट्टा वितरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों को वास्तविक लाभ मिल सके। विधायक डामोर ने कहा कि युवा स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि युवा राष्ट्र की दिशा और दशा तय करता है, लेकिन वर्तमान बजट युवाओं के सपनों को साकार करने में प्रभावी नहीं दिखता। विधायक ने ट्राइबल टूरिज्म सर्किट योजना का मुद्दा भी उठाया। पिछले बजट में 100 करोड़ रुपये की घोषणा की गई थी, जिसमें त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सीतामाता अभयारण्य तथा मातृ कुंडिया मंदिर जैसे धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया था। उन्होंने कहा कि घोषित 100 करोड़ रुपये में से एक भी रुपया व्यय नहीं किया गया। हालांकि, उन्होंने बेणेश्वर धाम के लिए 130 करोड़ रुपये की नई घोषणा का स्वागत किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि घोषणाओं का धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित होना चाहिए। विधायक डामोर ने अपने विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख मांग रखते हुए कहा कि रामगढ़ से आसपुर तक बनी डामरीकरण सड़क की स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी है। बड़े-बड़े गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। यह मार्ग क्षेत्र की जीवनरेखा है, इसलिए इसका शीघ्र नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में मांग रखते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र आसपुर के ब्लॉक आसपुर में आज भी राजकीय महाविद्यालय का अभाव है। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए डूंगरपुर या सलूम्बर जाना पड़ता है, जिससे समय और धन की व्यय होता है। उन्होंने आसपुर में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने की मांग की। विधायक ने आसपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बढ़ते मरीजों के दबाव का उल्लेख करते हुए इसे उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने की मांग की, ताकि स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। अंत में विधायक उमेश डामोर ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि वास्तविक विकास चाहता है। सरकार यदि संवेदनशीलता के साथ कार्य करे तो प्रदेश को विकास की नई दिशा दी जा सकती है।