कवर्धा जिले के बोड़ला नगर पंचायत के मंगल भवन में 18 से 20 जून तक आयोजित तहसील स्तरीय बृहद पंजीयन शिविर का पहला दिन उम्मीदों के विपरीत बेहद फीका रहा। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने और आम नागरिकों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने के उद्देश्य से यह शिविर लगाया गया था। इसका एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाना और लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करना भी था। इस शिविर में शिक्षा, नगर पंचायत, स्वास्थ्य, वन, उद्यान, महिला एवं बाल विकास, जनपद पंचायत सहित लगभग सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारी अपने-अपने स्टॉल पर पूरे दिन मौजूद रहे। हालांकि, जनता की भागीदारी निराशाजनक रही और दोपहर तक मंच के सामने लगी अधिकांश कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। करीब 2:30 बजे तक जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गए, जबकि आम नागरिकों की उपस्थिति नगण्य रही। आवेदनों की संख्या भी इसकी पुष्टि करती है: शिक्षा विभाग में केवल एक आवेदन, नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चार आवेदन, जबकि जनपद पंचायत में पेंशन और ट्राइसाइकिल के लिए केवल एक-एक आवेदन ही प्राप्त हुए। जनता की अनुपस्थिति ने पूरे आयोजन की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस स्थिति के पीछे कई कारणों की पड़ताल की गई है, जैसे कि क्या प्रचार-प्रसार पर्याप्त नहीं था, या शासन-प्रशासन के प्रति लोगों का भरोसा कम हो रहा है। एक अन्य संभावित कारण यह भी बताया गया है कि कार्यक्रम स्थल नगर की मुख्य बस्ती से लगभग 2 किलोमीटर दूर होने के कारण आम नागरिकों को वहां तक पहुंचने में असुविधा हो रही थी। यह पहला दिन इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि केवल स्टॉल सजाने से योजनाएं सफल नहीं होतीं, बल्कि लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है।

Deepesh Jangde

Local News Reporter कवर्धा, कबीरधाम, छत्तीसगढ़•

4 hrs ago

कवर्धा जिले के बोड़ला नगर पंचायत के मंगल भवन में 18 से 20 जून तक आयोजित तहसील स्तरीय बृहद पंजीयन शिविर का पहला दिन उम्मीदों के विपरीत बेहद फीका रहा। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने और आम नागरिकों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने के उद्देश्य से यह शिविर लगाया गया था। इसका एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाना और लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करना भी था। इस शिविर में शिक्षा, नगर पंचायत, स्वास्थ्य, वन, उद्यान, महिला एवं बाल विकास, जनपद पंचायत सहित लगभग सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारी अपने-अपने स्टॉल पर पूरे दिन मौजूद रहे। हालांकि, जनता की भागीदारी निराशाजनक रही और दोपहर तक मंच के सामने लगी अधिकांश कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। करीब 2:30 बजे तक जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गए, जबकि आम नागरिकों की उपस्थिति नगण्य रही।

आवेदनों की संख्या भी इसकी पुष्टि करती है: शिक्षा विभाग में केवल एक आवेदन, नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चार आवेदन, जबकि जनपद पंचायत में पेंशन और ट्राइसाइकिल के लिए केवल एक-एक आवेदन ही प्राप्त हुए। जनता की अनुपस्थिति ने पूरे आयोजन की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस स्थिति के पीछे कई कारणों की पड़ताल की गई है, जैसे कि क्या प्रचार-प्रसार पर्याप्त नहीं था, या शासन-प्रशासन के प्रति लोगों का भरोसा कम हो रहा है। एक अन्य संभावित कारण यह भी बताया गया है कि कार्यक्रम स्थल नगर की मुख्य बस्ती से लगभग 2 किलोमीटर दूर होने के कारण आम नागरिकों को वहां तक पहुंचने में असुविधा हो रही थी। यह पहला दिन इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि केवल स्टॉल सजाने से योजनाएं सफल नहीं होतीं, बल्कि लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है।