कबीरधाम जिले के बोड़ला स्थित नगर पंचायत के मंगल भवन में 18 से 20 जून तक आयोजित होने वाले तहसील स्तरीय बृहद पंजीयन शिविर का पहला दिन उम्मीदों के विपरीत बेहद फीका रहा। शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने और आम नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के उद्देश्य से यह शिविर लगाया गया था, लेकिन जनता की भागीदारी अत्यधिक निराशाजनक दर्ज की गई। शिविर का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाना और लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करना भी था। शिक्षा, नगर पंचायत, स्वास्थ्य, वन, उद्यान, महिला एवं बाल विकास, जनपद पंचायत सहित लगभग सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारी अपने-अपने स्टॉल पर पूरे दिन मौजूद रहे। हालांकि, दोपहर तक मंच के सामने लगी अधिकांश कुर्सियां खाली पड़ी रहीं, और लगभग 2:30 बजे तक जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गए, जबकि आम नागरिकों की उपस्थिति नगण्य ही रही। आवेदनों की स्थिति भी बेहद कमजोर रही, जिसमें शिक्षा विभाग में केवल 1 आवेदन, नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 4 आवेदन, तथा जनपद पंचायत में पेंशन और ट्राइसाइकिल के लिए केवल 1-1 आवेदन ही प्राप्त हुए। इस स्थिति ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर जनता शिविर तक क्यों नहीं पहुंची। यह चिंता व्यक्त की गई है कि क्या प्रचार-प्रसार पर्याप्त नहीं था, क्या शासन-प्रशासन के प्रति लोगों का भरोसा कम हो रहा है, या फिर कार्यक्रम स्थल का नगर की मुख्य बस्ती से लगभग 2 किलोमीटर दूर होना आम नागरिकों के लिए असुविधाजनक साबित हुआ। जनता की इस अनुपस्थिति ने पूरे आयोजन की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल उठाए हैं, यह सोचने पर मजबूर करता है कि केवल स्टॉल सजाने से योजनाएं सफल नहीं होतीं, बल्कि उनमें लोगों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है।

राजेश कुमार कश्यप

बोडला, कबीरधाम, छत्तीसगढ़•

6 hrs ago

कबीरधाम जिले के बोड़ला स्थित नगर पंचायत के मंगल भवन में 18 से 20 जून तक आयोजित होने वाले तहसील स्तरीय बृहद पंजीयन शिविर का पहला दिन उम्मीदों के विपरीत बेहद फीका रहा। शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने और आम नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के उद्देश्य से यह शिविर लगाया गया था, लेकिन जनता की भागीदारी अत्यधिक निराशाजनक दर्ज की गई। शिविर का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाना और लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करना भी था। शिक्षा, नगर पंचायत, स्वास्थ्य, वन, उद्यान, महिला एवं बाल विकास, जनपद पंचायत सहित लगभग सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारी अपने-अपने स्टॉल पर पूरे दिन मौजूद रहे। हालांकि, दोपहर तक मंच के सामने लगी अधिकांश कुर्सियां खाली पड़ी रहीं, और लगभग 2:30 बजे तक जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गए, जबकि आम नागरिकों की उपस्थिति नगण्य ही रही। आवेदनों की स्थिति भी बेहद कमजोर रही, जिसमें शिक्षा विभाग में केवल 1 आवेदन, नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 4 आवेदन, तथा जनपद पंचायत में पेंशन और ट्राइसाइकिल के लिए केवल 1-1 आवेदन ही प्राप्त हुए। इस स्थिति ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर जनता शिविर तक क्यों नहीं पहुंची। यह चिंता व्यक्त की गई है कि क्या प्रचार-प्रसार पर्याप्त नहीं था, क्या शासन-प्रशासन के प्रति लोगों का भरोसा कम हो रहा है, या फिर कार्यक्रम स्थल का नगर की मुख्य बस्ती से लगभग 2 किलोमीटर दूर होना आम नागरिकों के लिए असुविधाजनक साबित हुआ। जनता की इस अनुपस्थिति ने पूरे आयोजन की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल उठाए हैं, यह सोचने पर मजबूर करता है कि केवल स्टॉल सजाने से योजनाएं सफल नहीं होतीं, बल्कि उनमें लोगों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है।