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कामताना ग्राम के किसानों की फसल लगी है खेत में जिसको जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहे दमगों ने चालू रास्ता बंद कर दिया किसान परेशानपन्ना कलेक्टर के खोखले दावे ? किसानों को अपनी फसल हार्वेस्ट करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं धन्य है cm mohan yadav शासन प्रशासन से आग्रह है कि किसानों को रास्ता दिया जाए
Jay Jawan Jay Kisan
कामताना ग्राम के किसानों की फसल लगी है खेत में जिसको जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहे दमगों ने चालू रास्ता बंद कर दिया किसान परेशानपन्ना कलेक्टर के खोखले दावे ? किसानों को अपनी फसल हार्वेस्ट करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं धन्य है cm mohan yadav शासन प्रशासन से आग्रह है कि किसानों को रास्ता दिया जाए
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- शाहनगर। रात्रि में घायल युवक तड़पता रहा - सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहनगर बना सिर्फ नाम का अस्पताल स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। झिलमिल गांव का एक युवक बीती रात शाहनगर की ओर आते समय ट्राइबल छात्रावास के पास अचानक भैंस से टकरा गया। हादसे में युवक को गंभीर चोटें आईं। सूचना मिलते ही 100 डायल आपातकालीन सेवा की टीम ने घायल को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहनगर पहुंचाया। लेकिन यहां जो हुआ, उसने पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए रात करीब 9 बजे अस्पताल पहुंचने के बाद युवक पूरी रात दर्द से कराहता रहा। मौके पर केवल स्टाफ नर्स मौजूद थीं न कोई डॉक्टर, और प्राथमिक उपचार तक नहीं मिला। परिजनों के अनुसार बार-बार आग्रह करने के बावजूद कोई वरिष्ठ कर्मचारी अस्पताल नहीं पहुंचा। "अस्पताल खुला, इलाज बंद" घायल युवक के परिजनों ने बताया कि वे पूरी रात डॉक्टर का इंतजार करते रहे। न एक्स-रे हुआ, न इंजेक्शन, न दर्द निवारक दवा1
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- सिमरिया/पन्ना। जिला के सिमरिया में हक की हुंकार.यूजीसी बिल पर ओबीसी महासभा और एससी-एसटी मोर्चे का बड़ा रुख! एंकर :- सिमरिया तहसील में ओबीसी महासभा और एससी-एसटी संयुक्त मोर्चे ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित यूजीसी (UGC) बिल को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। राष्ट्रीय कोर कमेटी और समस्त प्रदेश अध्यक्षों के मंथन के बाद, संगठन ने सीधे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को संबोधित करते ज्ञापन सिमरिया तहसीलदार को सौंप एक महत्वपूर्ण रुख स्पष्ट किया है। महासभा का कहना है कि वे संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी समाज के शैक्षणिक और संवैधानिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि, संगठन ने इस बिल के मूल उद्देश्यों—जैसे उच्च शिक्षा में पारदर्शिता, जवाबदेही और समान शैक्षणिक मानकों की स्थापना—का गहराई से अध्ययन किया है। बीओ :-1 अब सवाल यह है कि क्या यह नया बिल वंचित वर्गों के सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कर पाएगा? महासभा ने साफ कर दिया है कि शिक्षा जगत में होने वाला कोई भी बदलाव हाशिए पर खड़े समाज के हितों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। इस द्वारान नन्दकिशोर पटेल म.प्र. सचिव, रंजोर सिहं जिला अध्यक्ष,कमलेश भाई पटेल पूर्व लोकसभा प्रत्याशी बीएसपी, रामविश्वास पटेल पूर्व जिला अध्यक्ष, पुखराम सिंह यादव ओबीसी ब्लाक अध्यक्ष, जगदीश पटेल नगर अध्यक्ष गुन्नौर,संतोष कुमार पटेल सिरसी व राम प्रसाद पटेल शामिल रहे। बाईट :- जिला अध्यक्ष रंजोर पटेल1
- माननीय मुख्यमंत्री श्री MYogiAdityanath जी द्वारा शिक्षामित्रों एवं अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने का निर्णय निश्चय ही अत्यंत सराहनीय एवं ऐतिहासिक है। आगामी अप्रैल माह से शिक्षामित्रों को ₹18,000 तथा अनुदेशकों को ₹17,000 मानदेय प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय प्रदेश के लाखों शिक्षामित्रों एवं अनुदेशकों के अथक परिश्रम, समर्पण तथा शिक्षा के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का सम्मान है। इस महत्वपूर्ण, जनहितकारी एवं प्रेरणादायी निर्णय के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का सादर धन्यवाद एवं उनका हार्दिक अभिनंदन।1
- ग्राम सभाओं की अनुमति के पाँचवी अनुसूचित क्षेत्रों में प्लांट स्थापित कर पीढ़ियों से रहने वाले आदिवासियों को उनकी जमीनों से जबरन विस्थापित करने के डर से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। सरकार आदिवासियों की जमीन औद्योगिक परियोजनाओं के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए जमीन लेकर आदिवासियों को जबरन विस्थापित करने का काम कर रही है। उसी का नतीजा है आज ग्रामीण इलाकों में सरकार के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है।1