उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्र उत्तरकाशी के मोरी में आज भी देश की आजादी और राज्य गठन के दशकों बाद भी ग्रामीण एक अदद पुल के अभाव में अपनी जान हथेली पर रखकर उफनती नदी पार करने को मजबूर हैं। यह भयावह दृश्य कोई एडवेंचर टूरिज्म या फिल्म की शूटिंग नहीं है, बल्कि पर्वतीय विकास के दावों की पोल खोलती खौफनाक हकीकत है। बुनियादी सुरक्षा और रास्ते के बिना ग्रामीण यहाँ हर रोज अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। यह स्थिति सीधे तौर पर व्यवस्था और लोकतंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करती है। लंबे समय से पुल निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन लगातार इसकी उपेक्षा हो रही है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि अगर इस प्रशासनिक लापरवाही के कारण यहाँ किसी मासूम बच्चे, बुजुर्ग या ग्रामीण की जान चली जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या वाकई जनता की बुनियादी सुरक्षा और जिंदगी की कीमत केवल चुनावी वादों और प्रशासनिक फाइलों तक ही सीमित है? अगर हमारी व्यवस्था अपने नागरिकों को एक सुरक्षित रास्ता तक नहीं दे सकती, तो हमें खुद को एक संवेदनशील समाज कहने का कोई हक नहीं है। उत्तराखंड सरकार और प्रशासन से सीधे सवाल किया गया है कि क्या शासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद केवल मुआवजे की औपचारिकता ही पूरी की जाए? सुदूर सीमांत क्षेत्रों की इस भौगोलिक विभीषिका को देखते हुए यहाँ युद्ध स्तर पर स्थाई पुल या फिर ट्रॉली और हैंगिंग ब्रिज जैसी तात्कालिक सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जा रही है? माननीय मुख्यमंत्री और संबंधित शासन-प्रशासन से करबद्ध प्रार्थना की गई है कि वे फाइलों के ढर्रे से बाहर निकलकर मोरी क्षेत्र की इस गंभीर समस्या का तुरंत संज्ञान लें और इसका स्थाई समाधान ढूंढें, इससे पहले कि यह उफनती नदी किसी के घर का चिराग बुझा दे। इस सुदूर पहाड़ की आवाज को शासन के कानों तक पहुँचाने की पुरजोर अपील की गई है।

Sandeep Rawat

Actor राजगढ़ी, उत्तर काशी, उत्तराखंड•

9 hrs ago

उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्र उत्तरकाशी के मोरी में आज भी देश की आजादी और राज्य गठन के दशकों बाद भी ग्रामीण एक अदद पुल के अभाव में अपनी जान हथेली पर रखकर उफनती नदी पार करने को मजबूर हैं। यह भयावह दृश्य कोई एडवेंचर टूरिज्म या फिल्म की शूटिंग नहीं है, बल्कि पर्वतीय विकास के दावों की पोल खोलती खौफनाक हकीकत है। बुनियादी सुरक्षा और रास्ते के बिना ग्रामीण यहाँ हर रोज अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। यह स्थिति सीधे तौर पर व्यवस्था और लोकतंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करती है। लंबे समय से पुल निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन लगातार इसकी उपेक्षा हो रही है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि अगर इस प्रशासनिक लापरवाही के कारण यहाँ किसी मासूम बच्चे, बुजुर्ग या ग्रामीण की जान चली जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या वाकई जनता की बुनियादी सुरक्षा और जिंदगी की कीमत केवल चुनावी वादों और प्रशासनिक फाइलों तक ही सीमित है? अगर हमारी व्यवस्था अपने नागरिकों को एक सुरक्षित रास्ता तक नहीं दे सकती, तो हमें खुद को एक संवेदनशील समाज कहने का कोई हक नहीं है। उत्तराखंड सरकार और प्रशासन से सीधे सवाल किया गया है कि क्या शासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद केवल मुआवजे की औपचारिकता ही पूरी की जाए? सुदूर सीमांत क्षेत्रों की इस भौगोलिक विभीषिका को देखते हुए यहाँ युद्ध स्तर पर स्थाई पुल या फिर ट्रॉली और हैंगिंग ब्रिज जैसी तात्कालिक सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जा रही है? माननीय मुख्यमंत्री और संबंधित शासन-प्रशासन से करबद्ध प्रार्थना की गई है कि वे फाइलों के ढर्रे से बाहर निकलकर मोरी क्षेत्र की इस गंभीर समस्या का तुरंत संज्ञान लें और इसका स्थाई समाधान ढूंढें, इससे पहले कि यह उफनती नदी किसी के घर का चिराग बुझा दे। इस सुदूर पहाड़ की आवाज को शासन के कानों तक पहुँचाने की पुरजोर अपील की गई है।