सहरसा में रास्ता बंद होने से परिवार ‘घर में कैद’, प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल सहरसा सदर थाना क्षेत्र के भेलवा वार्ड नंबर 03 से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक पीड़ित परिवार पिछले 25 वर्षों से जिस रास्ते का उपयोग कर अपने घर तक आने-जाने के लिए कर रहा था, वह रास्ता अब बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मुख्य सड़क से पीड़ित परिवार के घर तक जाने का यही एकमात्र रास्ता था। जानकारी के अनुसार उक्त जमीन रैयती बताकर जमींदार द्वारा वहां भवन निर्माण कराया जा रहा है, जिसके कारण रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। रास्ता बंद होने से पीड़ित परिवार अपने ही घर में कैद होकर रह गया है और आने-जाने में भारी परेशानी का सामना कर रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि इस रास्ता विवाद को लेकर वे पिछले दो वर्षों से लगातार जिला प्रशासन के दरवाजे खटखटा रहे हैं। परिवार ने डीएम, एसडीओ, सीओ और सदर थाना प्रभारी को कई बार आवेदन दिया, लेकिन अब तक इस मामले का कोई समाधान नहीं निकल पाया। जब स्थानीय प्रशासन से कोई राहत नहीं मिली तो पीड़ित परिवार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार में शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इस मामले में एसपी और डीएम से दिनांक 22/12/2025, 27/01/2026 और 05/03/2026 को नोटिस भेजकर जांच प्रतिवेदन की मांग की है। हालांकि, पीड़ित परिवार का आरोप है कि आज तक आयोग को भी इस मामले की जांच रिपोर्ट नहीं भेजी गई है और न ही कोई अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने आया है।

PP News Koshi

Voice of people Kahara, Saharsa•

10 hrs ago

सहरसा में रास्ता बंद होने से परिवार ‘घर में कैद’, प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल सहरसा सदर थाना क्षेत्र के भेलवा वार्ड नंबर 03 से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक पीड़ित परिवार पिछले 25 वर्षों से जिस रास्ते का उपयोग कर अपने घर तक आने-जाने के लिए कर रहा था, वह रास्ता अब बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मुख्य सड़क से पीड़ित परिवार के घर तक जाने का यही एकमात्र रास्ता था। जानकारी के अनुसार उक्त जमीन रैयती बताकर जमींदार द्वारा वहां भवन निर्माण कराया जा रहा है, जिसके कारण रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। रास्ता बंद होने से पीड़ित परिवार अपने ही घर में कैद होकर रह गया है और आने-जाने में भारी परेशानी का सामना कर रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि इस रास्ता विवाद को लेकर वे पिछले दो वर्षों से लगातार जिला प्रशासन के दरवाजे खटखटा रहे हैं। परिवार ने डीएम, एसडीओ, सीओ और सदर थाना प्रभारी को कई बार आवेदन दिया, लेकिन अब तक इस मामले का कोई समाधान नहीं निकल पाया। जब स्थानीय प्रशासन से कोई राहत नहीं मिली तो पीड़ित परिवार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार में शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इस मामले में एसपी और डीएम से दिनांक 22/12/2025, 27/01/2026 और 05/03/2026 को नोटिस भेजकर जांच प्रतिवेदन की मांग की है। हालांकि, पीड़ित परिवार का आरोप है कि आज तक आयोग को भी इस मामले की जांच रिपोर्ट नहीं भेजी गई है और न ही कोई अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने आया है।