लोकेशन रीवा। NOC और क्षतिपूर्ति के बिना सरकारी सड़क की कटिंग? सीवरेज खुदाई पर PWD की चुप्पी से उठे सवाल। रीवा के रतहरा से चोरहटा मार्ग पर सीवरेज परियोजना के नाम पर हुई सड़क खुदाई अब सवालों के घेरे में है। आरोप है कि सरकारी सड़क की कटिंग से पहले न तो PWD से विधिवत NOC ली गई और न ही निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि जमा कराई गई। सड़क काटे जाने के बावजूद जिम्मेदार विभागों की निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं। रतहरा से चोरहटा मार्ग लोक निर्माण विभाग के अधीन बताया जा रहा है। इसी शासकीय सड़क पर सीवरेज नेटवर्क बिछाने के लिए मेसर्स सहज कंस्ट्रक्शन, सूरत द्वारा खुदाई किए जाने की जानकारी सामने आई है। नियमों के मुताबिक रोड कटिंग से पहले संबंधित विभाग से अनुमति और सड़क को हुई क्षति की निर्धारित क्षतिपूर्ति से जुड़े प्रावधानों का पालन जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या खुदाई से पहले PWD रीवा से NOC ली गई थी? क्या क्षतिपूर्ति राशि सरकारी खजाने में जमा हुई? अगर अनुमति और भुगतान नहीं हुआ, तो सरकारी सड़क पर कटिंग की अनुमति आखिर किसने दी? मामले में सड़क की कटिंग की लंबाई, चौड़ाई और गहराई, सड़क की संरचना को हुए नुकसान और बहाली में अपनाए गए तकनीकी मानकों की जांच की मांग उठ रही है। साथ ही क्षतिपूर्ति राशि का पुनर्मूल्यांकन कर वसूली की स्थिति स्पष्ट करने की मांग भी की गई है। सीवरेज जनहित की योजना हो सकती है, लेकिन जनहित के नाम पर सरकारी संपत्ति के नियम नहीं बदल सकते। सवाल खुदाई से ज्यादा उस सिस्टम पर है, जिसकी निगरानी में सड़क कटी और जिम्मेदारी तय होने से पहले ही खामोशी क्यों?

20 hrs ago

उमेश पाठक सेमरिया रीवा

सेमरिया, रीवा, मध्य प्रदेश•

20 hrs ago

लोकेशन रीवा। NOC और क्षतिपूर्ति के बिना सरकारी सड़क की कटिंग? सीवरेज खुदाई पर PWD की चुप्पी से उठे सवाल। रीवा के रतहरा से चोरहटा मार्ग पर सीवरेज परियोजना के नाम पर हुई सड़क खुदाई अब सवालों के घेरे में है। आरोप है कि सरकारी सड़क की कटिंग से पहले न तो PWD से विधिवत NOC ली गई और न ही निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि जमा कराई गई। सड़क काटे जाने के बावजूद जिम्मेदार विभागों की निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं। रतहरा से चोरहटा मार्ग लोक निर्माण विभाग के अधीन बताया जा रहा है। इसी शासकीय सड़क पर सीवरेज नेटवर्क बिछाने के लिए मेसर्स सहज कंस्ट्रक्शन, सूरत द्वारा खुदाई किए जाने की जानकारी सामने आई है। नियमों के मुताबिक रोड कटिंग से पहले संबंधित विभाग से अनुमति और सड़क को हुई क्षति की निर्धारित क्षतिपूर्ति से जुड़े प्रावधानों का पालन जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या खुदाई से पहले PWD रीवा से NOC ली गई थी? क्या क्षतिपूर्ति राशि सरकारी खजाने में जमा हुई? अगर अनुमति और भुगतान नहीं हुआ, तो सरकारी सड़क पर कटिंग की अनुमति आखिर किसने दी? मामले में सड़क की कटिंग की लंबाई, चौड़ाई और गहराई, सड़क की संरचना को हुए नुकसान और बहाली में अपनाए गए तकनीकी मानकों की जांच की मांग उठ रही है। साथ ही क्षतिपूर्ति राशि का पुनर्मूल्यांकन कर वसूली की स्थिति स्पष्ट करने की मांग भी की गई है। सीवरेज जनहित की योजना हो सकती है, लेकिन जनहित के नाम पर सरकारी संपत्ति के नियम नहीं बदल सकते। सवाल खुदाई से ज्यादा उस सिस्टम पर है, जिसकी निगरानी में सड़क कटी और जिम्मेदारी तय होने से पहले ही खामोशी क्यों?

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