छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ क्षेत्र के सिसरिंगा घाट पर भारतमाला सड़क निर्माण में गंभीर अनियमितताओं का बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि बंजारी मंदिर के सामने हुए इस निर्माण में निर्धारित राइट ऑफ वे (ROW) के बाहर तक बुलडोजर चलाकर मंदिर की संपत्तियों, सरकारी निर्माण और वन भूमि को प्रभावित किया गया, वह भी बिना अधिग्रहण और बिना किसी मुआवजे के। उपलब्ध दस्तावेज़ों के अनुसार, निर्माण एजेंसी मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (DBL) ने मई 2026 में स्थानीय एसडीएम से केवल ROW के किनारे स्थित एक सामुदायिक शौचालय को हटाने की अनुमति मांगी थी, जिसमें कार्य पूरा होने के बाद उसके पुनर्निर्माण का आश्वासन भी दिया गया था। हालांकि, स्थानीय अधिकारियों और उपलब्ध जानकारियों के मुताबिक, ROW से कई मीटर बाहर स्थित सामुदायिक शौचालय, एक कुआँ, मंदिर से जुड़ी संपत्तियां और वन भूमि पर मौजूद बड़ी संख्या में पेड़ भी प्रभावित हुए हैं। इन पर आरोप है कि इनका न तो अधिग्रहण किया गया, न नुकसान का आंकलन हुआ और न ही कोई मुआवजा दिया गया। वन विभाग के अधिकारियों का भी कहना है कि ROW के बाहर स्थित वन संपदा को हुए नुकसान के संबंध में उन्हें कोई सूचना या अनुमति का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। स्थानीय स्तर पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि हाईटेंशन बिजली टावर को शिफ्ट करने से बचने के लिए सड़क निर्माण दूसरी ओर ROW के बाहर तक किया गया। इस मामले में, जनपद पंचायत धरमजयगढ़ के सीईओ एम. एल. साहू ने सामुदायिक शौचालय के प्रभावित होने, अधिग्रहण या हटाए जाने की कोई जानकारी न होने की बात कही है। दूसरी ओर, DBL के प्रतिनिधि प्रदीप सिंह ने कहा है कि जहाँ भी नुकसान हुआ है, उसका निर्माण कराया जाएगा। यह पूरा प्रकरण अब गंभीर जांच का विषय बन गया है, जहाँ यह सवाल उठ रहे हैं कि यदि नुकसान वास्तव में ROW के बाहर हुआ, तो इसकी अनुमति किसने दी, नुकसान का आंकलन क्यों नहीं किया गया, संबंधित विभागों ने क्या कार्रवाई की, और यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी।

ऋषभ तिवारी

पत्रकार Udaipur (Dharamjaigarh), Raigarh•

2 hrs ago

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ क्षेत्र के सिसरिंगा घाट पर भारतमाला सड़क निर्माण में गंभीर अनियमितताओं का बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि बंजारी मंदिर के सामने हुए इस निर्माण में निर्धारित राइट ऑफ वे (ROW) के बाहर तक बुलडोजर चलाकर मंदिर की संपत्तियों, सरकारी निर्माण और वन भूमि को प्रभावित किया गया, वह भी बिना अधिग्रहण और बिना किसी मुआवजे के। उपलब्ध दस्तावेज़ों के अनुसार, निर्माण एजेंसी मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (DBL) ने मई 2026 में स्थानीय एसडीएम से केवल ROW के

किनारे स्थित एक सामुदायिक शौचालय को हटाने की अनुमति मांगी थी, जिसमें कार्य पूरा होने के बाद उसके पुनर्निर्माण का आश्वासन भी दिया गया था। हालांकि, स्थानीय अधिकारियों और उपलब्ध जानकारियों के मुताबिक, ROW से कई मीटर बाहर स्थित सामुदायिक शौचालय, एक कुआँ, मंदिर से जुड़ी संपत्तियां और वन भूमि पर मौजूद बड़ी संख्या में पेड़ भी प्रभावित हुए हैं। इन पर आरोप है कि इनका न तो अधिग्रहण किया गया, न नुकसान का आंकलन हुआ और न ही कोई मुआवजा दिया गया। वन

विभाग के अधिकारियों का भी कहना है कि ROW के बाहर स्थित वन संपदा को हुए नुकसान के संबंध में उन्हें कोई सूचना या अनुमति का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। स्थानीय स्तर पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि हाईटेंशन बिजली टावर को शिफ्ट करने से बचने के लिए सड़क निर्माण दूसरी ओर ROW के बाहर तक किया गया। इस मामले में, जनपद पंचायत धरमजयगढ़ के सीईओ एम. एल. साहू ने सामुदायिक शौचालय के प्रभावित होने, अधिग्रहण या हटाए जाने की कोई जानकारी न

होने की बात कही है। दूसरी ओर, DBL के प्रतिनिधि प्रदीप सिंह ने कहा है कि जहाँ भी नुकसान हुआ है, उसका निर्माण कराया जाएगा। यह पूरा प्रकरण अब गंभीर जांच का विषय बन गया है, जहाँ यह सवाल उठ रहे हैं कि यदि नुकसान वास्तव में ROW के बाहर हुआ, तो इसकी अनुमति किसने दी, नुकसान का आंकलन क्यों नहीं किया गया, संबंधित विभागों ने क्या कार्रवाई की, और यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी।