*दवा व्यापारियों ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीके नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन * औषधि लाइसेंस की नई शर्तों पर पुनर्विचार की मांग, दवा व्यापारियों में चिंता लालसोट। राजस्थान सरकार द्वारा औषधि लाइसेंस जारी करने एवं पुराने लाइसेंसों के नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित नई शर्तों को लेकर दवा व्यापारियों में गहरी चिंता व्याप्त है। इन शर्तों के विरोध में लालसोट केमिस्ट एसोसिएशन ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी (SDM) लालसोट को सौंपकर पुनर्विचार की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि केंद्र सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) नीति का उद्देश्य व्यापार को सरल और पारदर्शी बनाना है, जबकि राज्य स्तर पर प्रस्तावित नई शर्तें इसके विपरीत हैं। इससे दवा व्यवसाय अनावश्यक रूप से जटिल एवं जोखिमपूर्ण हो जाएगा। दवा व्यापारियों ने कहा कि औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 तथा उसके नियमों में संशोधन का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त शर्तें लागू करना विधिसम्मत नहीं है। राजस्थान में लगभग 90 प्रतिशत दवा दुकानें गैर-व्यावसायिक या आवासीय क्षेत्रों में संचालित हैं। यहां तक कि कई अस्पताल परिसरों में स्थित मेडिकल स्टोर भी व्यावसायिक श्रेणी में नहीं आते। उन्होंने बताया कि जयपुर जैसे बड़े शहरों में भी कई प्रमुख क्षेत्रों का भूमि उपयोग अब तक व्यावसायिक घोषित नहीं किया गया है। यदि केवल व्यावसायिक क्षेत्र में संचालन की शर्त लागू की गई तो बड़ी संख्या में दवा दुकानों के बंद होने की आशंका है। इससे मरीजों को समय पर आवश्यक दवाइयां नहीं मिल पाएंगी तथा प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना जैसी जनहितकारी योजनाएं भी प्रभावित होंगी। दवा व्यापारियों ने मांग की कि राज्य स्तर पर प्रस्तावित नई शर्तों को तत्काल स्थगित कर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप ही निर्णय लिया जाए, ताकि दवा व्यवसाय सुरक्षित रहे और आमजन को निर्बाध रूप से दवाइयां उपलब्ध होती रहें। इस दौरान लालसोट केमिस्ट एसोसिएशन अध्यक्ष रामजी लाल सैनी सहित विष्णु खण्डेलवाल, रामप्रसाद भाया, अजय जालवाला, गोविन्द, दिनेश सैनी, गणेश सैनी, आशु जैन सहित अन्य केमिस्ट उपस्थित रहे।

Prakash saini reporter

Journalist Dausa, Rajasthan•

1 day ago

*दवा व्यापारियों ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीके नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन * औषधि लाइसेंस की नई शर्तों पर पुनर्विचार की मांग, दवा व्यापारियों में चिंता लालसोट। राजस्थान सरकार द्वारा औषधि लाइसेंस जारी करने एवं पुराने लाइसेंसों के नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित नई शर्तों को लेकर दवा व्यापारियों में गहरी चिंता व्याप्त है। इन शर्तों के विरोध में लालसोट केमिस्ट एसोसिएशन ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी (SDM) लालसोट को सौंपकर पुनर्विचार की मांग की। ज्ञापन में बताया गया

कि केंद्र सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) नीति का उद्देश्य व्यापार को सरल और पारदर्शी बनाना है, जबकि राज्य स्तर पर प्रस्तावित नई शर्तें इसके विपरीत हैं। इससे दवा व्यवसाय अनावश्यक रूप से जटिल एवं जोखिमपूर्ण हो जाएगा। दवा व्यापारियों ने कहा कि औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 तथा उसके नियमों में संशोधन का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त शर्तें लागू करना विधिसम्मत नहीं है। राजस्थान में लगभग 90 प्रतिशत दवा दुकानें

गैर-व्यावसायिक या आवासीय क्षेत्रों में संचालित हैं। यहां तक कि कई अस्पताल परिसरों में स्थित मेडिकल स्टोर भी व्यावसायिक श्रेणी में नहीं आते। उन्होंने बताया कि जयपुर जैसे बड़े शहरों में भी कई प्रमुख क्षेत्रों का भूमि उपयोग अब तक व्यावसायिक घोषित नहीं किया गया है। यदि केवल व्यावसायिक क्षेत्र में संचालन की शर्त लागू की गई तो बड़ी संख्या में दवा दुकानों के बंद होने की आशंका है। इससे मरीजों को समय पर आवश्यक दवाइयां नहीं मिल पाएंगी

तथा प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना जैसी जनहितकारी योजनाएं भी प्रभावित होंगी। दवा व्यापारियों ने मांग की कि राज्य स्तर पर प्रस्तावित नई शर्तों को तत्काल स्थगित कर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप ही निर्णय लिया जाए, ताकि दवा व्यवसाय सुरक्षित रहे और आमजन को निर्बाध रूप से दवाइयां उपलब्ध होती रहें। इस दौरान लालसोट केमिस्ट एसोसिएशन अध्यक्ष रामजी लाल सैनी सहित विष्णु खण्डेलवाल, रामप्रसाद भाया, अजय जालवाला, गोविन्द, दिनेश सैनी, गणेश सैनी, आशु जैन सहित अन्य केमिस्ट उपस्थित रहे।