महज 6 महीने में ही खुल गई नगर परिषद द्वारा लगाई गई स्ट्रीट लाइट की पोल-बत्ती गुल और जेबें फुल *मानपुर नगर परिषद में 'जीरो टॉलरेंस' का निकला दीवाला 6 महीने में ही बुझ गई विकास की 'रोशनी', GeM पोर्टल की आड़ में गुणवत्ता से समझौता!* *मानपुर (उमरिया)* मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक ओर प्रदेश में 'जीरो टॉलरेंस' और पारदर्शिता का दावा कर रही है, वहीं उमरिया जिले की नगर परिषद मानपुर में भ्रष्टाचार की जड़ें सरकारी दावों को खोखला कर रही हैं। भंडारी नदी से हंचौरा तिराहे तक लगाई गई लाखों की LED स्ट्रीट लाइटें महज 6 महीने में दम तोड़ चुकी हैं। अंधेरी सड़कें अब प्रशासन की कथित 'ईमानदारी' पर सवालिया निशान लगा रही हैं। *भ्रष्टाचार का 'मानपुर मॉडल': कमीशन का खेल?* नगर परिषद द्वारा सड़कों को रोशन करने के नाम पर की गई यह खरीदी अब विवादों के घेरे में है। GeM पोर्टल के माध्यम से हुई इस खरीदी में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं।घटिया गुणवत्ता के कारण खरीदी गई लाइटें, पोल और साइन बोर्ड अपनी तय समय सीमा भी पूरी नहीं कर पाए।वही नगरवासियों और जानकारों का मानना है कि सप्लायर और जिम्मेदारों के बीच साठगांठ के चलते मानकों की बलि दी गई, ताकि 'कमीशन' की राशि सुरक्षित की जा सके। *जांच का 'झुनझुना': 3 महीने बाद भी नतीजा सिफर* भ्रष्टाचार के इस अंधेरे के खिलाफ 08 दिसंबर 2025 को युवक कांग्रेस ने हुंकार भरी थी। SDM मानपुर हरनीत कौर कलसी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी। उस दौरान जांच टीम गठित करने का आश्वासन तो मिला, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी फाइल ठंडे बस्ते में है।सवाल यह उठता है कि आखिर वह कौन सा 'सफेदपोश' या 'रसूखदार' है, जिसे बचाने के लिए जांच की कछुआ चाल का सहारा लिया जा रहा है? क्या सरकार का 'जीरो टॉलरेंस' सिर्फ विज्ञापनों और भाषणों तक सीमित है? नियमानुसार 1 से 3 साल की वारंटी होने के बावजूद खराब लाइटों को सप्लायर से अभी तक क्यों नहीं बदलवाया गया l भंडारी नदी से हंचौरा तिराहे पर पसरे अंधेरे और लगी हुई एलइडी लाइट के आंख मिचौली के कारण होने वाली किसी भी अप्रिय घटना या हादसे का जिम्मेदार क्या नगर परिषद प्रबंधन होगा? मानपुर की जनता अब कागजी जांच से थक चुकी है। स्थानीय नागरिकों की मांग है कि जिला कलेक्टर उमरिया स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करें। खरीदी प्रक्रिया से लेकर भुगतान की फाइलों तक की सूक्ष्म जांच होनी चाहिए। यदि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि मानपुर में विकास की रोशनी नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार का अंधेरा ही हावी है।

Ashutosh tripathi

Court reporter मानपुर, उमरिया, मध्य प्रदेश•

19 hrs ago

महज 6 महीने में ही खुल गई नगर परिषद द्वारा लगाई गई स्ट्रीट लाइट की पोल-बत्ती गुल और जेबें फुल *मानपुर नगर परिषद में 'जीरो टॉलरेंस' का निकला दीवाला 6 महीने में ही बुझ गई विकास की 'रोशनी', GeM पोर्टल की आड़ में गुणवत्ता से समझौता!* *मानपुर (उमरिया)* मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक ओर प्रदेश में 'जीरो टॉलरेंस' और पारदर्शिता का दावा कर रही है, वहीं उमरिया जिले की नगर परिषद मानपुर में भ्रष्टाचार की जड़ें सरकारी दावों को खोखला कर रही हैं। भंडारी नदी से हंचौरा तिराहे तक लगाई गई लाखों की LED स्ट्रीट लाइटें महज 6 महीने में दम तोड़ चुकी हैं। अंधेरी सड़कें अब प्रशासन की कथित 'ईमानदारी' पर सवालिया निशान लगा रही हैं। *भ्रष्टाचार का 'मानपुर मॉडल': कमीशन का खेल?* नगर परिषद द्वारा सड़कों को रोशन करने के नाम पर की गई यह खरीदी अब विवादों के घेरे में है।

GeM पोर्टल के माध्यम से हुई इस खरीदी में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं।घटिया गुणवत्ता के कारण खरीदी गई लाइटें, पोल और साइन बोर्ड अपनी तय समय सीमा भी पूरी नहीं कर पाए।वही नगरवासियों और जानकारों का मानना है कि सप्लायर और जिम्मेदारों के बीच साठगांठ के चलते मानकों की बलि दी गई, ताकि 'कमीशन' की राशि सुरक्षित की जा सके। *जांच का 'झुनझुना': 3 महीने बाद भी नतीजा सिफर* भ्रष्टाचार के इस अंधेरे के खिलाफ 08 दिसंबर 2025 को युवक कांग्रेस ने हुंकार भरी थी। SDM मानपुर हरनीत कौर कलसी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी। उस दौरान जांच टीम गठित करने का आश्वासन तो मिला, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी फाइल ठंडे बस्ते में है।सवाल यह उठता है कि आखिर वह कौन सा 'सफेदपोश' या 'रसूखदार' है, जिसे बचाने के लिए जांच

की कछुआ चाल का सहारा लिया जा रहा है? क्या सरकार का 'जीरो टॉलरेंस' सिर्फ विज्ञापनों और भाषणों तक सीमित है? नियमानुसार 1 से 3 साल की वारंटी होने के बावजूद खराब लाइटों को सप्लायर से अभी तक क्यों नहीं बदलवाया गया l भंडारी नदी से हंचौरा तिराहे पर पसरे अंधेरे और लगी हुई एलइडी लाइट के आंख मिचौली के कारण होने वाली किसी भी अप्रिय घटना या हादसे का जिम्मेदार क्या नगर परिषद प्रबंधन होगा? मानपुर की जनता अब कागजी जांच से थक चुकी है। स्थानीय नागरिकों की मांग है कि जिला कलेक्टर उमरिया स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करें। खरीदी प्रक्रिया से लेकर भुगतान की फाइलों तक की सूक्ष्म जांच होनी चाहिए। यदि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि मानपुर में विकास की रोशनी नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार का अंधेरा ही हावी है।