बंदा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा सेवा या सामूहिक दबाव ? चिकित्सा सेवा या सामूहिक दबाव?—बाँदा मेडिकल कॉलेज की घटना पर सवाल बाँदा के मेडिकल कॉलेज में घटित हालिया घटनाक्रम केवल एक प्रशासनिक या कानूनी विवाद भर नहीं है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य तंत्र की संवेदनशीलता, जवाबदेही और नैतिकता पर गहरे प्रश्न खड़े करता है। एक ओर 5 वर्षीय मासूम बच्ची, जिसकी चिकित्सा लापरवाही के कथित परिणामस्वरूप उसका पैर काटना पड़ा, और दूसरी ओर उसी आरोप के बाद चिकित्सकों का सामूहिक विरोध—इन दोनों के बीच फंसा है आम मरीज, जिसकी पीड़ा सबसे अधिक उपेक्षित रही।चिकित्सा, जिसे सेवा और संवेदना का पर्याय माना जाता है, जब विरोध और दबाव की भाषा में बदलने लगे तो यह चिंताजनक हो उठता है। डॉ विनीत सिंह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होने और तत्पश्चात उनकी बर्खास्तगी ने चिकित्सक समुदाय को आक्रोशित कर दिया। उनका यह आक्रोश समझा जा सकता है—क्योंकि हर पेशेवर को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। किंतु प्रश्न यह है कि क्या इस आक्रोश की अभिव्यक्ति का तरीका उचित था?मेडिकल कॉलेज के गेट बंद कर लगभग दो घंटे तक स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित करना, मरीजों को इलाज से वंचित करना और उन्हें असहाय स्थिति में छोड़ देना—क्या यह चिकित्सा धर्म के अनुरूप है? क्या यह वही शपथ है, जो एक डॉक्टर अपने पेशे में प्रवेश करते समय लेता है? यदि न्याय की मांग के लिए मरीजों को कष्ट दिया जाए, तो यह न्याय की अवधारणा को ही संदिग्ध बना देता है।यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता और निष्पक्षता हो। यदि बिना समुचित जांच के किसी चिकित्सक पर कठोर कार्रवाई होती है, तो यह भी व्यवस्था की विश्वसनीयता को कमजोर करता है। अतः यह आवश्यक है कि जांच प्रक्रिया न केवल निष्पक्ष हो, बल्कि उसका स्वरूप ऐसा हो जिसमें सभी पक्षों को सुना जाए और न्याय होते हुए दिखे भी।इस पूरे घटनाक्रम ने दो महत्वपूर्ण पक्षों को उजागर किया है—एक, चिकित्सा सेवा की नैतिक जिम्मेदारी; और दूसरा, प्रशासनिक प्रक्रिया की पारदर्शिता। दोनों ही पक्षों में संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है, क्योंकि अंततः स्वास्थ्य व्यवस्था का केंद्र बिंदु ‘मरीज’ ही है, न कि डॉक्टर या प्रशासन।समाज को यह अपेक्षा है कि डॉक्टर अपने पेशे की गरिमा बनाए रखें और प्रशासन न्याय के सिद्धांतों पर अडिग रहे। विरोध और प्रतिरोध लोकतांत्रिक अधिकार हैं, परंतु जब वे जनहित को बाधित करने लगें, तो आत्ममंथन आवश्यक हो जाता है।बाँदा की यह घटना केवल एक स्थान विशेष की नहीं, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र के लिए एक चेतावनी है—कि सेवा और संवेदना की डोर कहीं कमजोर न पड़ जाए।

Amod Kumar

रिपोर्टर बांदा, बांदा, उत्तर प्रदेश•

8 hrs ago

बंदा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा सेवा या सामूहिक दबाव ? चिकित्सा सेवा या सामूहिक दबाव?—बाँदा मेडिकल कॉलेज की घटना पर सवाल बाँदा के मेडिकल कॉलेज में घटित हालिया घटनाक्रम केवल एक प्रशासनिक या कानूनी विवाद भर नहीं है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य तंत्र की संवेदनशीलता, जवाबदेही और नैतिकता पर गहरे प्रश्न खड़े करता है। एक ओर 5 वर्षीय मासूम बच्ची, जिसकी चिकित्सा लापरवाही के कथित परिणामस्वरूप उसका पैर काटना पड़ा, और दूसरी ओर उसी आरोप के बाद चिकित्सकों का सामूहिक विरोध—इन दोनों के बीच फंसा है आम मरीज, जिसकी पीड़ा सबसे अधिक उपेक्षित रही।चिकित्सा, जिसे सेवा और संवेदना का पर्याय माना जाता है, जब विरोध और दबाव की भाषा में बदलने लगे तो यह चिंताजनक हो उठता है। डॉ विनीत सिंह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होने और तत्पश्चात उनकी बर्खास्तगी ने चिकित्सक समुदाय को आक्रोशित कर दिया। उनका यह आक्रोश समझा जा सकता है—क्योंकि हर पेशेवर को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। किंतु प्रश्न यह है कि क्या इस आक्रोश की अभिव्यक्ति का तरीका उचित था?मेडिकल कॉलेज के गेट बंद कर लगभग दो घंटे तक स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित करना, मरीजों को इलाज से वंचित करना और उन्हें असहाय स्थिति में छोड़ देना—क्या यह चिकित्सा धर्म के अनुरूप है? क्या यह वही शपथ है, जो एक डॉक्टर अपने पेशे में प्रवेश करते समय लेता है? यदि न्याय की मांग के लिए मरीजों को कष्ट दिया जाए, तो यह न्याय की अवधारणा को ही संदिग्ध बना देता है।यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता और निष्पक्षता हो। यदि बिना समुचित जांच के किसी चिकित्सक पर कठोर कार्रवाई होती है, तो यह भी व्यवस्था की विश्वसनीयता को कमजोर करता है। अतः यह आवश्यक है कि जांच प्रक्रिया न केवल निष्पक्ष हो, बल्कि उसका स्वरूप ऐसा हो जिसमें सभी पक्षों को सुना जाए और न्याय होते हुए दिखे भी।इस पूरे घटनाक्रम ने दो महत्वपूर्ण पक्षों को उजागर किया है—एक, चिकित्सा सेवा की नैतिक जिम्मेदारी; और दूसरा, प्रशासनिक प्रक्रिया की पारदर्शिता। दोनों ही पक्षों में संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है, क्योंकि अंततः स्वास्थ्य व्यवस्था का केंद्र बिंदु ‘मरीज’ ही है, न कि डॉक्टर या प्रशासन।समाज को यह अपेक्षा है कि डॉक्टर अपने पेशे की गरिमा बनाए रखें और प्रशासन न्याय के सिद्धांतों पर अडिग रहे। विरोध और प्रतिरोध लोकतांत्रिक अधिकार हैं, परंतु जब वे जनहित को बाधित करने लगें, तो आत्ममंथन आवश्यक हो जाता है।बाँदा की यह घटना केवल एक स्थान विशेष की नहीं, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र के लिए एक चेतावनी है—कि सेवा और संवेदना की डोर कहीं कमजोर न पड़ जाए।