बलरामपुर जिला के ग्राम पंचायत महावीरगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना के आबंटन को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रामीणों ने पंचायत के सरपंच और सचिव पर बलरामपुर जिला के ग्राम पंचायत महावीरगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना के आबंटन को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रामीणों ने पंचायत के सरपंच और सचिव पर मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। बीओ01..​ग्रामीणों के अनुसार पंचायत के लिए कुल 765 आवास स्वीकृत होकर आए थे। आरोप है कि सरपंच और सचिव ने धांधली करते हुए 295 पात्र ग्रामीणों को सूची से बाहर अपात्र कर दिया है प्रभावित ग्रामीणों की मांग है कि जिनके नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं उन्हें तुरंत योजना की सूची में वापस जोड़ा जाए। बीओ02..​आवास आबंटन में हुई इस गड़बड़ी की शिकायत जब जिला सीईओ तक पहुंची तो उन्होंने मामले की पड़ताल के लिए एक जांच टीम गठित की। हालांकि, ग्रामीणों का आरोप है कि जांच टीम ने भी निष्पक्षता से काम करने के बजाय लीपापोती की कोशिश की। ​ बीओ03..​जांच अधिकारी गांव पहुंचे जरूर, लेकिन उन्होंने पीड़ितों का पक्ष सुनने के बजाय सरपंच और सचिव के कहे अनुसार कागजी खानापूर्ति कर ली​वाकई हकदार और गरीब परिवारों को योजना से बेदखल कर दिया गया है। ​ग्रामीणों ने मांग की है कि अपात्र लोगों के नाम सूची से हटाकर केवल जरूरतमंदों को ही आवास का लाभ दिया जाए। बीओ 04....​एक तरफ सरकार हर गरीब और बेसहारा परिवार को पक्की छत देने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ धरातल पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की साठगांठ से गरीबों का हक मारा जा रहा है। ​आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन को साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शी जांच कर पीड़ित परिवारों को आवास नहीं दिए गए, तो वे उग्र आंदोलन करेंगे और जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे बाइट 6

Ali Khan

बलरामपुर, बलरामपुर, छत्तीसगढ़•

10 hrs ago

बलरामपुर जिला के ग्राम पंचायत महावीरगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना के आबंटन को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रामीणों ने पंचायत के सरपंच और सचिव पर बलरामपुर जिला के ग्राम पंचायत महावीरगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना के आबंटन को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रामीणों ने पंचायत के सरपंच और सचिव पर मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। बीओ01..​ग्रामीणों के अनुसार पंचायत के लिए कुल 765 आवास स्वीकृत होकर आए थे। आरोप है कि सरपंच और सचिव ने धांधली करते हुए 295 पात्र ग्रामीणों को सूची से बाहर अपात्र कर दिया है प्रभावित ग्रामीणों की मांग है कि जिनके नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं उन्हें तुरंत योजना की सूची में वापस जोड़ा जाए। बीओ02..​आवास आबंटन में हुई इस गड़बड़ी की शिकायत जब जिला सीईओ तक पहुंची तो उन्होंने मामले की पड़ताल के लिए एक जांच टीम गठित की। हालांकि, ग्रामीणों का आरोप है कि जांच टीम ने भी निष्पक्षता से काम करने के बजाय लीपापोती की कोशिश की। ​ बीओ03..​जांच अधिकारी गांव पहुंचे जरूर, लेकिन उन्होंने पीड़ितों का पक्ष सुनने के बजाय सरपंच और सचिव के कहे अनुसार कागजी खानापूर्ति कर ली​वाकई हकदार और गरीब परिवारों को योजना से बेदखल कर दिया गया है। ​ग्रामीणों ने मांग की है कि अपात्र लोगों के नाम सूची से हटाकर केवल जरूरतमंदों को ही आवास का लाभ दिया जाए। बीओ 04....​एक तरफ सरकार हर गरीब और बेसहारा परिवार को पक्की छत देने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ धरातल पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की साठगांठ से गरीबों का हक मारा जा रहा है। ​आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन को साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शी जांच कर पीड़ित परिवारों को आवास नहीं दिए गए, तो वे उग्र आंदोलन करेंगे और जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे बाइट 6