सरपंच , सचिव, रोजगार सहायक के द्वारा मनमाने तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी का आरोप कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग *कुसमी (चैनपुर)* बलरामपुर जिले के कुसमी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत चैनपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है... आवास प्लस के हितग्राहियों ने सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर ग्राम सभा के निर्णय में मनमानी करने और पात्र हितग्राहियों के नाम सूची से हटाने का आरोप लगाया है... शिकायतकर्ताओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है । शिकायत के अनुसार 26 जून 2026 को आयोजित विशेष ग्राम सभा में आवास प्लस के पात्र हितग्राहियों का चयन किया गया था और सभी के हस्ताक्षर भी दर्ज किए गए थे... आरोप है कि अगले ही दिन सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक ने घर-घर जाकर दोबारा बैठक कर लगभग 80 से 90 पात्र हितग्राहियों के नाम सूची से हटा दिए। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि रोजगार सहायक ने अपने रिश्तेदारों और पहले से आवास का लाभ ले चुके लोगों को प्राथमिकता दी, जबकि कई वास्तविक पात्र परिवारों को चार पहिया वाहन या अन्य कारण बताकर अपात्र घोषित कर दिया गया...ग्रामीणों ने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तथा पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की है ।

Umesh Singh

Animal rescue service राजपुर, बलरामपुर, छत्तीसगढ़•

20 hrs ago

सरपंच , सचिव, रोजगार सहायक के द्वारा मनमाने तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी का आरोप कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग *कुसमी (चैनपुर)* बलरामपुर जिले के कुसमी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत चैनपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है... आवास प्लस के हितग्राहियों ने सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर

ग्राम सभा के निर्णय में मनमानी करने और पात्र हितग्राहियों के नाम सूची से हटाने का आरोप लगाया है... शिकायतकर्ताओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है । शिकायत के अनुसार 26 जून 2026 को आयोजित विशेष ग्राम सभा में आवास प्लस के पात्र हितग्राहियों का चयन

किया गया था और सभी के हस्ताक्षर भी दर्ज किए गए थे... आरोप है कि अगले ही दिन सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक ने घर-घर जाकर दोबारा बैठक कर लगभग 80 से 90 पात्र हितग्राहियों के नाम सूची से हटा दिए। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि रोजगार सहायक ने अपने रिश्तेदारों और पहले से आवास

का लाभ ले चुके लोगों को प्राथमिकता दी, जबकि कई वास्तविक पात्र परिवारों को चार पहिया वाहन या अन्य कारण बताकर अपात्र घोषित कर दिया गया...ग्रामीणों ने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तथा पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की है ।