*सरकारी बंजर भूमि पर वर्षों से अवैध कब्जा, तहसील के आदेश ठंडे बस्ते में — प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल* कौशांबी। जनपद कौशांबी की सिराथू तहसील एक बार फिर सवालों के घेरे में है। तहसील क्षेत्र के ग्राम कशिया पश्चिम, परगना कड़ा में सरकारी बंजर भूमि पर करीब ढाई दशक से अवैध कब्जा चला आ रहा है, जबकि इस संबंध में तहसील स्तर से पारित आदेशों का आज तक अनुपालन नहीं कराया गया। ग्राम निवासी चंद्रशंकर पुत्र शीतला प्रसाद साहू ने जिलाधिकारी कौशांबी को शिकायती प्रार्थना-पत्र देकर प्रशासनिक लापरवाही की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। प्रार्थना-पत्र के अनुसार आराजी संख्या 1283M, जो राजस्व अभिलेखों में स्पष्ट रूप से सरकारी बंजर भूमि के रूप में दर्ज है, उस पर रामप्रसाद पुत्र छोटेलाल द्वारा वर्ष 2001 से अवैध रूप से कब्जा कर पक्का मकान और दीवार का निर्माण कर लिया गया है। हैरानी की बात यह है कि मामला संज्ञान में आने के बाद तहसीलदार सिराथू द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अंतर्गत 10 अक्टूबर 2018 और 15 दिसंबर 2018 को अवैध कब्जा हटाने के स्पष्ट आदेश पारित किए गए थे, लेकिन लगभग सात वर्ष बीत जाने के बावजूद न तो कब्जा हटाया गया और न ही सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया। इससे बड़ा सवाल यह है कि जब तहसील स्तर से आदेश पारित हो चुके थे, तो आदेशों के अनुपालन में आखिर कौन बाधा बना? क्या यह प्रशासनिक उदासीनता है या फिर किसी स्तर पर संरक्षण? प्रार्थी का आरोप है कि उसने कई बार तहसील और जिला प्रशासन को प्रार्थना-पत्र देकर अवगत कराया, लेकिन न तो अवैध निर्माण ध्वस्त कराया गया और न ही कब्जेदार से कोई क्षतिपूर्ति वसूली गई। इससे न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि सरकारी आदेशों की खुली अवहेलना भी हो रही है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यदि सरकारी बंजर भूमि पर इस तरह खुलेआम कब्जे होते रहेंगे और आदेशों को वर्षों तक नजरअंदाज किया जाता रहेगा, तो प्रशासन की विश्वसनीयता पर गहरा प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है। अब निगाहें जिलाधिकारी कौशांबी पर टिकी हैं कि क्या वे इस गंभीर प्रकरण में संज्ञान लेकर तहसीलदार द्वारा पारित आदेशों का तत्काल अनुपालन कराएंगे, अवैध निर्माण को ध्वस्त कराएंगे, और कब्जेदार से नियमानुसार क्षतिपूर्ति की वसूली सुनिश्चित करेंगे या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।

कौशांबी संदेश

Yoga instructor मंझनपुर, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

*सरकारी बंजर भूमि पर वर्षों से अवैध कब्जा, तहसील के आदेश ठंडे बस्ते में — प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल* कौशांबी। जनपद कौशांबी की सिराथू तहसील एक बार फिर सवालों के घेरे में है। तहसील क्षेत्र के ग्राम कशिया पश्चिम, परगना कड़ा में सरकारी बंजर भूमि पर करीब ढाई दशक से अवैध कब्जा चला आ रहा है, जबकि इस संबंध में तहसील स्तर से पारित आदेशों का आज तक अनुपालन नहीं कराया गया। ग्राम निवासी चंद्रशंकर पुत्र शीतला प्रसाद साहू ने जिलाधिकारी कौशांबी को शिकायती प्रार्थना-पत्र देकर प्रशासनिक लापरवाही की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। प्रार्थना-पत्र के अनुसार आराजी संख्या 1283M, जो राजस्व अभिलेखों में स्पष्ट रूप से सरकारी बंजर भूमि के रूप में दर्ज है, उस पर रामप्रसाद पुत्र छोटेलाल द्वारा वर्ष 2001 से अवैध रूप से कब्जा कर पक्का मकान और दीवार का निर्माण कर लिया गया है। हैरानी की बात यह है कि मामला संज्ञान में आने के बाद तहसीलदार सिराथू द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अंतर्गत 10 अक्टूबर 2018 और 15 दिसंबर 2018 को अवैध कब्जा हटाने के स्पष्ट आदेश पारित किए गए थे, लेकिन लगभग सात वर्ष बीत जाने के बावजूद न तो कब्जा हटाया गया और न ही सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया। इससे बड़ा सवाल यह है कि जब तहसील स्तर से आदेश पारित हो चुके थे, तो आदेशों के अनुपालन में आखिर कौन बाधा बना? क्या यह प्रशासनिक उदासीनता है या फिर किसी स्तर पर संरक्षण? प्रार्थी का आरोप है कि उसने कई बार तहसील और जिला प्रशासन को प्रार्थना-पत्र देकर अवगत कराया, लेकिन न तो अवैध निर्माण ध्वस्त कराया गया और न ही कब्जेदार से कोई क्षतिपूर्ति वसूली गई। इससे न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि सरकारी आदेशों की खुली अवहेलना भी हो रही है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यदि सरकारी बंजर भूमि पर इस तरह खुलेआम कब्जे होते रहेंगे और आदेशों को वर्षों तक नजरअंदाज किया जाता रहेगा, तो प्रशासन की विश्वसनीयता पर गहरा प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है। अब निगाहें जिलाधिकारी कौशांबी पर टिकी हैं कि क्या वे इस गंभीर प्रकरण में संज्ञान लेकर तहसीलदार द्वारा पारित आदेशों का तत्काल अनुपालन कराएंगे, अवैध निर्माण को ध्वस्त कराएंगे, और कब्जेदार से नियमानुसार क्षतिपूर्ति की वसूली सुनिश्चित करेंगे या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।