मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण की मांग को लेकर मिड-डे-मील रसोइयों का बांसी में प्रदर्शन मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण की मांग को लेकर मिड-डे-मील रसोइयों का बांसी में प्रदर्शन बांसी,सिद्धार्थनगर। मिड-डे-मील रसोईया कर्मचारी यूनियन (CITU) के बैनर तले रसोइयों ने अपनी मांगों को लेकर बांसी ब्लांक से बांसी तहसील मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। विकास खंड कार्यालय से जुलूस निकालते हुए प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की और मुख्यमंत्री व उप जिलाधिकारी को संबोधित 13 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।मानदेय में बढ़ोतरी: वर्तमान में मिल रहे ₹2,000 के स्थान पर ₹26,000 प्रतिमाह मानदेय और 10 महीने के बजाय पूरे 12 महीने भुगतान की मांग की गई। नियमितीकरण रसोईया योजना का निजीकरण रोकने और रसोइयों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग रखी गई। सामाजिक सुरक्षा मानदेय अवधि में मृत्यु पर ₹10 लाख का मुआवजा, आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति और स्वास्थ्य/बीमा सुविधा प्रदान करने की बात कही गई। 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों से रसोइयों को हटाने की नीति रद्द करने, एप्रन/यूनिफॉर्म व पहचान पत्र देने और बकाया मानदेय का तुरंत भुगतान करने की मांग शामिल है।यूनियन के जिला मंत्री विजय नाथ तिवारी ने चेतावनी दी कि यदि मांगों का शीघ्र निस्तारण नहीं हुआ, तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान अध्यक्ष गीता देवी, प्रमिला, कुसुम, सावित्री, पंकज प्रसाद सहित सैकड़ों रसोईया कर्मचारी उपस्थित रहे।

Ajeet kumar maurya

Court reporter बंसी, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण की मांग को लेकर मिड-डे-मील रसोइयों का बांसी में प्रदर्शन मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण की मांग को लेकर मिड-डे-मील रसोइयों का बांसी में प्रदर्शन बांसी,सिद्धार्थनगर। मिड-डे-मील रसोईया कर्मचारी यूनियन (CITU) के बैनर तले रसोइयों ने अपनी मांगों को लेकर बांसी ब्लांक से बांसी तहसील मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। विकास खंड कार्यालय से जुलूस निकालते हुए प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की और मुख्यमंत्री व उप जिलाधिकारी को संबोधित 13 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।मानदेय में बढ़ोतरी: वर्तमान में मिल रहे ₹2,000 के स्थान पर ₹26,000 प्रतिमाह मानदेय और 10 महीने के बजाय पूरे 12 महीने भुगतान की मांग की गई। नियमितीकरण रसोईया योजना का निजीकरण रोकने और

रसोइयों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग रखी गई। सामाजिक सुरक्षा मानदेय अवधि में मृत्यु पर ₹10 लाख का मुआवजा, आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति और स्वास्थ्य/बीमा सुविधा प्रदान करने की बात कही गई। 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों से रसोइयों को हटाने की नीति रद्द करने, एप्रन/यूनिफॉर्म व पहचान पत्र देने और बकाया मानदेय का तुरंत भुगतान करने की मांग शामिल है।यूनियन के जिला मंत्री विजय नाथ तिवारी ने चेतावनी दी कि यदि मांगों का शीघ्र निस्तारण नहीं हुआ, तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान अध्यक्ष गीता देवी, प्रमिला, कुसुम, सावित्री, पंकज प्रसाद सहित सैकड़ों रसोईया कर्मचारी उपस्थित रहे।