लोकसभा में Delhi Service Bill हुआ पास, अब राज्यसभा में किया जाएगा पेश
दिल्ली सर्विस बिल यानी दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक लोकसभा में पारित हो गया। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस, टीएमसी जैसे विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया।
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जबकि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बिल के पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि दिल्ली को लेकर किसी भी मुद्दे पर सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। संविधान में भी ये अधिकार दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी गठबंधन को दिल्ली की नहीं, सिर्फ गठबंधन की चिंता है, इसलिए इस बिल का विरोध राजनीति के लिए कर रहे हैं।
अमित शाह ने चर्चा के दौरान कहा कि साल 2015 में एक पार्टी (AAP) सत्ता में आई। इनका मकसद दिल्ली की सेवा करना नहीं, बल्कि लड़ाई करना था। ये अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार नहीं चाहते, बल्कि सतर्कता विभाग पर कंट्रोल चाहते हैं।
