Kapil Sibal ने NDA पर आरोप लगाते हुए कहा, तानाशाही लाना चाहती है सरकार
पूर्व कानून मंत्री कपिल कपिल सिब्बल ने पेश किए गए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक को 'असंवैधानिक' करार कर कहा कि सरकार औपनिवेशिक युग के कानूनों को खत्म करने की बात करती है, लेकिन उसकी सोच यह है कि वह ऐसे कानूनों के जरिए देश में 'तानाशाही लाना' चाहती है।
उन्होंने सरकार से आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को बदलने के लिए लाए गए तीन विधेयकों को वापस लेने का आह्वान कर आरोप लगाया कि अगर ऐसे कानून हकीकत में बन जाते हैं तो वे देश के भविष्य को खतरे में डालेंगे।
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उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार औपनिवेशिक युग के कानूनों को खत्म करने की बात करती है, लेकिन वह इन नए कानूनों के जरिए देश में तानाशाही लाना चाहती है। वह ऐसे कानून बनाना चाहती है, जिनके तहत सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेट, लोक सेवकों, कैग और अन्य सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अगर ऐसे कानून पारित किए गए तो देश का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा।
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उन्होंने आगे कहा कि अगर यह कानून पारित होता है तो सभी संस्थानों पर केवल सरकार का हुक्म चलेगा। हम देश का दौरा करेंगे और लोगों को बताएंगे कि आप इन कानूनों के जरिए लोगों का गला घोंट दे और उनका मुंह बंद कर दे।